छत्तीसगढ़ में UCC लागू करने की कवायद तेज, पूर्व सुप्रीम कोर्ट जज की अध्यक्षता में बनी 5 सदस्यीय उच्चस्तरीय समिति

UCC Preparation in Chhattisgarh: छत्तीसगढ़ में समान नागरिक संहिता यानी UCC लागू करने की दिशा में सरकार ने प्रक्रिया शुरू कर दी है। साय सरकार ने UCC का मसौदा तैयार करने, अलग-अलग कानूनों का अध्ययन करने और सुझाव देने के लिए पांच सदस्यीय उच्चस्तरीय समिति का गठन किया है, जिसे लेकर सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से आदेश भी जारी कर दिया गया है, जिसके मुताबिक समिति की अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई करेंगी। समिति में शत्रुघ्न सिंह, एम.के. राउत, मोहन पवार और ज्योति रानी सिंह को सदस्य बनाया गया है। सरकार का कहना है कि समिति की रिपोर्ट मिलने के बाद उस पर चर्चा कर आगे की प्रक्रिया तय की जाएगी और आवश्यकता पड़ने पर विधानसभा में विधेयक भी लाया जाएगा।

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समिति का मुख्य दायित्व राज्य में समान नागरिक संहिता लागू करने की संभावनाओं का व्यापक अध्ययन करना होगा। इसके तहत विवाह, तलाक, भरण-पोषण, उत्तराधिकार, दत्तक ग्रहण और अन्य नागरिक मामलों से जुड़े मौजूदा कानूनों की समीक्षा की जाएगी। अलग-अलग धर्मों और समुदायों में लागू पर्सनल लॉ का तुलनात्मक अध्ययन कर यह देखा जाएगा कि किस प्रकार सभी नागरिकों के लिए एक समान नागरिक कानून का प्रारूप तैयार किया जा सकता है। समिति आवश्यक विधायी और प्रशासनिक सुझाव भी सरकार को सौंपेगी। राज्य सरकार ने समिति को सिर्फ कानूनी अध्ययन तक सीमित नहीं रखा है। समिति नागरिकों, सामाजिक संगठनों, विधि विशेषज्ञों, अलग-अलग समुदायों के प्रतिनिधियों और अन्य हितधारकों से भी सुझाव लेगी। साथ ही उन राज्यों की व्यवस्थाओं का अध्ययन किया जाएगा, जहां समान नागरिक संहिता लागू है या इस दिशा में पहल की जा चुकी है, ताकि छत्तीसगढ़ के लिए व्यवहारिक और व्यापक मसौदा तैयार किया जा सके।

समिति का गठन कर दिया गया है: CM साय

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ में UCC लागू करने की दिशा में समिति का गठन कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि संभव है कि आगामी विधानसभा सत्र में यह विधेयक प्रस्तुत न हो सके, लेकिन समिति अपनी रिपोर्ट सौंपेगी, जिसके आधार पर सरकार निर्णय लेकर इसे विधानसभा में प्रस्तुत करेगी। अगर समान नागरिक संहिता लागू होती है तो राज्य में रहने वाले सभी नागरिकों पर निजी मामलों में एक समान कानून लागू होगा, चाहे उनका धर्म, जाति या समुदाय कोई भी हो। वर्तमान व्यवस्था में विवाह, तलाक, संपत्ति के उत्तराधिकार, गोद लेने और भरण-पोषण जैसे मामलों में अलग-अलग धर्मों के लिए अलग-अलग पर्सनल लॉ लागू हैं। UCC लागू होने के बाद इन सभी मामलों में एक समान कानूनी व्यवस्था लागू होगी। सरकार का तर्क है कि इसका उद्देश्य अलग-अलग पर्सनल लॉ के कारण उत्पन्न होने वाले भेदभाव को समाप्त करना और महिलाओं को समान अधिकार सुनिश्चित करना है। (UCC Preparation in Chhattisgarh)

आपराधिक मामलों में समान कानून लागू

भारत में वर्तमान व्यवस्था के मुताबिक आपराधिक मामलों में पहले से ही सभी नागरिकों के लिए समान कानून लागू हैं। चोरी, हत्या, लूट, मारपीट जैसे मामलों में धर्म के आधार पर कोई अलग व्यवस्था नहीं है, लेकिन विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और परिवार से जुड़े विषय सिविल कानून के अंतर्गत आते हैं, जहां अलग-अलग धर्मों के लिए अलग-अलग पर्सनल लॉ लागू हैं। उदाहरण के तौर पर मुस्लिम पर्सनल लॉ और हिंदू मैरिज एक्ट अलग-अलग प्रावधान रखते हैं। समान नागरिक संहिता का उद्देश्य इन्हीं व्यक्तिगत कानूनों के स्थान पर सभी नागरिकों के लिए एक समान व्यवस्था लागू करना है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी कई देशों में नागरिक कानूनों की अलग-अलग व्यवस्थाएं हैं। पाकिस्तान, सऊदी अरब, ईरान, इराक और यमन जैसे कई मुस्लिम देशों में सभी नागरिकों के लिए एक समान शरिया आधारित कानून लागू है। वहीं मिस्र, सिंगापुर, मलेशिया और श्रीलंका जैसे देशों में शरिया कानून सिर्फ व्यक्तिगत मामलों तक सीमित है। (UCC Preparation in Chhattisgarh)

सबसे पहले उत्तराखंड में लागू हुआ UCC

इजराइल में अलग-अलग धर्मों के लिए अलग-अलग फैमिली लॉ लागू हैं, जबकि अमेरिका समेत अधिकांश ईसाई बहुल देशों में विवाह, तलाक और संपत्ति से जुड़े मामलों के लिए समान नागरिक कानून लागू हैं। हालांकि अमेरिका में कुछ आदिवासी समुदायों को विशेष कानूनी छूट भी प्राप्त है। देश में समान नागरिक संहिता लागू करने की दिशा में उत्तराखंड पहला राज्य है, जहां UCC लागू किया जा चुका है। इसके अलावा गोवा में पुर्तगाली शासनकाल से लागू गोवा सिविल कोड आज भी प्रभावी है। हाल के समय में गुजरात और असम ने भी समान नागरिक संहिता से संबंधित विधेयक पारित कर इस दिशा में कदम बढ़ाए हैं। अब छत्तीसगढ़ भी UCC लागू करने की तैयारी करने वाले राज्यों की सूची में शामिल हो गया है। राज्य सरकार की इस पहल को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अब निगाहें उच्चस्तरीय समिति की रिपोर्ट पर टिकी हैं, जिसके आधार पर सरकार UCC का अंतिम मसौदा तैयार कर विधानसभा में विधेयक लाने की दिशा में आगे बढ़ेगी।