देश का कानून उन तक पहुंच नहीं सकता, भगोड़ों के मन से यह भ्रम दूर हो रहा है: केंद्रीय गृहमंत्री शाह

Union Home Minister Shah: केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में CBI की ओर से आयोजित सम्मेलन का उद्घाटन किया। साथ ही कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत विश्व मंच पर आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि ऐसे समय में देश की सुरक्षा के सभी पहलुओं को सुनिश्चित करना अत्यंत आवश्यक है। गृहमंत्री ने कहा कि भ्रष्टाचार, अपराध और आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति अपनाते हुए भारत की सीमाओं के बाहर सक्रिय रहने वाले अपराधियों के खिलाफ भी यही नीति लागू होगी।
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शाह ने कहा कि भगोड़ों को भारतीय कानून के दायरे में लाने के लिए ठोस तंत्र बनाना हमारी जिम्मेदारी है। यह सम्मेलन भारतपोल और हमारे नए आपराधिक कानूनों में उपलब्ध प्रावधानों के माध्यम से किसी भी भगोड़े अपराधी को भारतीय अदालत के सामने लाने का एक संगठित प्रयास है। उन्होंने CBI की तारीफ़ करते हुए कहा कि लगभग डेढ़ साल पहले उनके सुझाव पर अमल करते हुए CBI ने भगोड़ों के प्रत्यर्पण से संबंधित पहल को जमीन पर उतारा है। (Union Home Minister Shah)
गृहमंत्री शाह ने कहा कि हमारा संकल्प होना चाहिए कि अपराधी कितनी भी तेजी से भागे, न्याय की पहुंच उससे भी तेज़ हो।” उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत सीमाओं की सुरक्षा और कानून के शासन की मजबूती सुनिश्चित करने की दिशा में लगातार प्रगति कर रहा है। उन्होंने सम्मेलन में वैश्विक अभियान, मजबूत समन्वय और स्मार्ट कूटनीति के समन्वय पर जोर दिया। इस दो दिवसीय कार्यशाला में साइबर तकनीक, वित्तीय अपराध, पैसों के स्रोत और लेन-देन की जांच, प्रत्यर्पण प्रक्रियाओं को सरल बनाना, भगोड़ों को वापस लाना, उनके भौगोलिक ठिकानों का डेटाबेस बनाना और अंतरराष्ट्रीय पुलिस के साथ सहयोग जैसे कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा होगी। (Union Home Minister Shah)

केंद्रीय गृहमंत्री ने कहा कि भगोड़े अपराधी देश की संप्रभुता, आर्थिक स्थिरता और सुरक्षा से जुड़े हैं। उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है कि हर भगोड़े के खिलाफ निर्दयी दृष्टिकोण अपनाकर उसे समयबद्ध तरीके से भारतीय न्याय व्यवस्था के सामने खड़ा किया जाए। भगोड़ों को यह भरोसा खत्म करना होगा कि कानून उन्हें नहीं पकड़ सकता। साथ ही, उनके द्वारा विदेशों में बनाए गए संस्थागत और वित्तीय नेटवर्क को समाप्त करना अनिवार्य है। शाह ने कहा कि भारतीय प्रत्यर्पण प्रणाली में उद्देश्य और प्रक्रिया का स्पष्ट होना जरूरी है। उन्होंने प्रत्यर्पण प्रणाली के पांच उद्देश्य बताए, जैसे सीमाओं के पार न्याय की पहुंच सुनिश्चित करना, राष्ट्रीय सुरक्षा सुदृढ़ करना और पहचान प्रणाली को आधुनिक बनाना, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कानून और न्यायिक व्यवस्था की विश्वसनीयता बढ़ाना, आर्थिक प्रणाली की रक्षा और वैश्विक देशों को सहयोग में शामिल करना औक कानून के शासन को वैश्विक मान्यता दिलाना।

उन्होंने कहा कि सतत संचार, रणनीतिक दृष्टिकोण और संगठित निष्पादन के जरिए इन लक्ष्यों को हासिल किया जा सकता है। शाह ने कहा कि हर राज्य को CBI के सहयोग से ऐसी विशेष इकाई स्थापित करनी होगी, जो भगोड़ों की वापसी के तंत्र का निर्माण करे। उन्होंने बताया कि मोदी सरकार ने 2018 में भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम लाया, जिससे लगभग 2 बिलियन डॉलर की संपत्ति की रिकवरी हुई। 2014-2023 के बीच मनी लॉन्ड्रिंग कानून के तहत लगभग 12 बिलियन डॉलर की संपत्ति अटैच की गई। CBI ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भगोड़ों को पकड़ने के लिए वैश्विक अभियान केंद्र स्थापित किया है, जो विश्व भर की पुलिस से तत्काल समन्वय करता है। (Union Home Minister Shah)

उन्होंने कहा कि जनवरी 2025 से सितंबर तक 189 से ज्यादा रेड कॉर्नर नोटिस जारी किए गए, जो CBI के इतिहास में सबसे ज्यादा हैं। शाह ने कहा कि मोदी सरकार ने 160 साल पुराने औपनिवेशिक कानूनों को बदलकर नए आपराधिक कानून बनाए हैं। उन्होंने बताया कि अब सुप्रीम कोर्ट में तीन साल के भीतर किसी भी FIR का न्याय मिल सकता है। BNSS (भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता) में 355 और 356वें खंड में अनुपस्थिति में ट्रायल का प्रावधान शामिल किया गया है। इसका मतलब है कि भगोड़े अपराधियों की अनुपस्थिति में भी अदालत उनके लिए वकील नियुक्त कर ट्रायल चला सकती है। शाह ने कहा कि जब तक हम विदेशों में बैठे भगोड़ों के मन में भारतीय न्याय व्यवस्था का भय नहीं डालेंगे, तब तक देश को पूरी तरह सुरक्षित नहीं कर सकते।



