छत्तीसगढ़ में TET अनिवार्यता पर बवाल, शिक्षक संघों ने खोला मोर्चा, पुनर्विचार की उठाई मांग
Uproar over TET Mandatory: छत्तीसगढ़ में शिक्षक भर्ती और सेवा शर्तों को लेकर एक बार फिर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। टीईटी यानी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट की अनिवार्यता को खत्म करने की मांग को लेकर शिक्षक संगठनों ने मोर्चा खोल दिया है। इसी कड़ी में टीचर्स एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने लोक शिक्षण संचालनालय पहुंचकर संचालक ऋतुराज रघुवंशी को ज्ञापन सौंपा और सुप्रीम कोर्ट के हालिया निर्णय पर पुनर्विचार की मांग की। दरअसल, 1 सितंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक महत्वपूर्ण फैसले में आरटीई अधिनियम 2009 की धारा 23 के तहत टीईटी को सभी शिक्षकों के लिए अनिवार्य बताया है।
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फैसले के मुताबिक पांच साल से ज्यादा सेवा दे चुके शिक्षकों को दो सालों के भीतर टीईटी उत्तीर्ण करना होगा। ऐसा न करने पर उनकी सेवा और पदोन्नति पर असर पड़ सकता है। वहीं पांच साल से कम सेवा वाले शिक्षक सेवा में बने रहेंगे, लेकिन उन्हें पदोन्नति का लाभ नहीं मिलेगा। इस फैसले के बाद राज्य में शिक्षक संगठनों के बीच असंतोष बढ़ गया है। शिक्षकों का कहना है कि 2012 से पहले नियुक्त शिक्षकों के लिए अनुभव को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। उनका तर्क है कि 17 अगस्त 2012 के राज्य नियमों में टीईटी को वैकल्पिक रखा गया था, ऐसे में अब उसे अनिवार्य बनाना राज्य नियमों के विपरीत है। (Uproar over TET Mandatory)
शिक्षक संगठनों ने यह भी आरोप लगाया है कि सालों से सेवा दे रहे और ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षण कार्य कर रहे अनुभवी शिक्षकों के भविष्य पर इस फैसले से संकट खड़ा हो गया है। उनका कहना है कि टीईटी अनिवार्यता गुणवत्ता सुधार का उपाय हो सकता है, लेकिन पहले से कार्यरत शिक्षकों पर अतिरिक्त दबाव बनाना न्यायसंगत नहीं है। इस मुद्दे पर तमिलनाडु समेत कई राज्यों ने सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर की है। जानकारी के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने मामले को बड़ी पीठ के सामने विचार के लिए भेज दिया है, जिससे यह संकेत मिलता है कि कानूनी स्तर पर भी इस विषय पर अंतिम स्थिति स्पष्ट होना बाकी है। (Uproar over TET Mandatory)
छत्तीसगढ़ में शिक्षक संगठनों ने राज्य सरकार से मांग की है कि वह भी सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर करे। साथ ही सुझाव दिया गया है कि विभागीय स्तर पर टीईटी परीक्षा आयोजित की जाए, ताकि वर्तमान में कार्यरत शिक्षकों को अवसर मिल सके। इसके अलावा विभागीय बीएड प्रशिक्षण की व्यवस्था करने का प्रस्ताव भी रखा गया है, जिससे सेवा में कार्यरत शिक्षकों की योग्यता को नियमित और वैध किया जा सके। फिलहाल यह मुद्दा कानूनी और राजनीतिक दोनों स्तरों पर गर्माता नजर आ रहा है। एक ओर शिक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित करने की दलील दी जा रही है तो दूसरी ओर सालों से सेवा दे रहे शिक्षकों के अनुभव और अधिकारों का सवाल खड़ा हो गया है। अब सबकी नजर राज्य सरकार के रुख और सुप्रीम कोर्ट की बड़ी पीठ के अंतिम फैसले पर टिकी है।
