छत्तीसगढ़ में PM आवास के आंकड़ों पर सियासी घमासान, डिप्टी CM विजय शर्मा की चुनौती पर पूर्व CM भूपेश बघेल ने कहा- बहस के लिए तैयार
Vijay Sharma Challenges Baghel: छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री आवास योजना के आंकड़ों को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, डिप्टी CM और पंचायत विकास मंत्री विजय शर्मा आमने-सामने हैं। 22 अगस्त को भूपेश बघेल ने सरकार के 18 लाख प्रधानमंत्री आवास बनाए जाने के दावे पर सवाल उठाते हुए कहा था कि भाजपा सांसद बृजमोहन अग्रवाल के पत्र के जवाब में मंत्रालय ने करीब 10 लाख मकान बनने की जानकारी दी है। उन्होंने सरकार से स्थिति स्पष्ट करने की मांग की थी कि आखिर सही आंकड़ा क्या है। इसके जवाब में 23 अगस्त को डिप्टी CM विजय शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भूपेश बघेल पर पलटवार किया। साथ ही कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री ने एक बार फिर गलत जानकारी देकर भ्रम फैलाने की कोशिश की है।
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उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री को लिखे अपने पत्र में उन्होंने 10 लाख 60 हजार आवास पूर्ण होने की बात कही थी। साथ ही उन्होंने दावा किया कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, प्रधानमंत्री जनमन योजना समेत अलग-अलग योजनाओं के आवासों को भी आंकड़ों में शामिल किया गया है। विजय शर्मा ने कांग्रेस सरकार के कार्यकाल पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि प्रधानमंत्री आवास को लेकर सितंबर 2023 में स्वीकृति दी गई थी। उन्होंने यह भी कहा कि जब ऐसे मुद्दों पर चर्चा होती है तो भूपेश बघेल सामने नहीं आते। विजय शर्मा ने इस मामले में पूर्व मुख्यमंत्री को खुली बहस की चुनौती भी दी। वहीं 24 अगस्त को भूपेश बघेल ने विजय शर्मा की चुनौती स्वीकार कर ली। उन्होंने कहा कि समय और स्थान तय कर लिया जाए, वह बहस के लिए तैयार हैं। (Vijay Sharma Challenges Baghel)
भूपेश बघेल ने कहा कि विजय शर्मा प्रधानमंत्री आवास के आंकड़ों को लेकर लिखित में गलत जानकारी दे रहे हैं और बहस आंकड़ों को सामने रखकर होनी चाहिए। भूपेश बघेल ने दावा किया कि उनके कार्यकाल समेत पूर्ववर्ती रमन सिंह सरकार के समय के आवासों को मिलाकर करीब 11 लाख आवास बन चुके थे। उन्होंने कहा कि उनके कार्यकाल में बिलासपुर के कार्यक्रम में करीब 7 लाख आवास स्वीकृत कराए गए थे, जिसमें राहुल गांधी भी शामिल हुए थे। इसके अलावा सर्वे में छूटे करीब 45 हजार परिवारों के आवासों को भी स्वीकृति दी गई थी। भूपेश बघेल के मुताबिक कुल मिलाकर करीब 18 लाख 50 हजार आवास स्वीकृत हुए थे और इनमें से करीब 18 लाख 45 हजार आवास उनके कार्यकाल में ही स्वीकृत हो चुके थे। उन्होंने अब विजय शर्मा से सवाल किया कि मौजूदा सरकार ने कितने आवास स्वीकृत किए और उनमें से कितने पूरे हुए।
प्रधानमंत्री आवास के लक्ष्य को लेकर विजय शर्मा ने कहा कि वित्तीय वर्ष 2026-27 में फिलहाल लक्ष्य शून्य है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास और आवास प्लस में जब स्वीकृति मिलेगी, उसके बाद लक्ष्य निर्धारित किया जाएगा। अब पूरा मामला दो अलग-अलग आंकड़ों और उनके स्रोत को लेकर राजनीतिक बहस में बदल गया है। एक तरफ भूपेश बघेल 18 लाख 50 हजार आवास स्वीकृत होने का दावा कर रहे हैं तो दूसरी तरफ विजय शर्मा पूर्ण हुए आवासों के आंकड़ों को लेकर कांग्रेस के दावे पर सवाल उठा रहे हैं। ऐसे में सवाल सिर्फ प्रधानमंत्री आवास की संख्या का नहीं, बल्कि स्वीकृत, निर्मित और पूर्ण आवासों के आंकड़ों में अंतर का भी है। दोनों पक्षों की ओर से आंकड़े सामने रखे जाने के बाद अब बहस इस बात पर केंद्रित है कि आखिर किस आंकड़े को आधिकारिक माना जाए। (Vijay Sharma Challenges Baghel)
क्या है प्रधानमंत्री आवास योजना ?
प्रधानमंत्री आवास गरीबों के सिर पर छत देने से जुड़ी केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है, जिसका उद्देश्य ऐसे ग्रामीण परिवारों को पक्का और सुरक्षित घर उपलब्ध कराना है, जो बेघर हैं या कच्चे-जर्जर मकानों में रह रहे हैं। योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को घर निर्माण के लिए सरकार की ओर से वित्तीय सहायता दी जाती है और घर के साथ शौचालय, बिजली, पानी जैसी बुनियादी सुविधाओं को भी दूसरी योजनाओं के साथ जोड़ने का प्रावधान है। योजना का मकसद ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब और जरूरतमंद परिवारों को पक्का घर उपलब्ध कराकर उनके जीवन स्तर में सुधार करना है। हालांकि छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर सियासी घमासान अब आंकड़ों की लड़ाई बन चुका है। सवाल है कि 18 लाख 50 हजार आवास स्वीकृत हुए या करीब 10 लाख आवास ही पूरे हुए? पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और डिप्टी CM विजय शर्मा आमने-सामने हैं और बहस की चुनौती भी स्वीकार हो चुकी है। अब देखना होगा कि आंकड़ों की इस सियासी जंग में किसके दावे की तस्वीर सच के ज्यादा करीब निकलती है।
