ब्रिटेन में बने कानून की बजाए भारत अब अपने कानून से संचालित होगा: डिप्टी CM शर्मा

Vijay Sharma on Law: डिप्टी CM विजय शर्मा राजधानी रायपुर के सर्किट हाउस में गृह विभाग द्वारा ‘नवीन कानून: दंड संहिता से न्याय संहिता की ओर’ विषय पर आयोजित कार्यशाला में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि ब्रिटेन में पारित किए कानून से नहीं अब भारत में बने कानून से ही देश का संचालन होगा। डिप्टी CM ने कहा कि नए कानून में अपराधी को दंड देने के साथ-साथ पीड़ित को न्याय देने की भावना निहित है। महिलाओं और बच्चों को न्याय और सुरक्षा देना भी इस नए कानून की प्राथमिकता में शामिल है। यह नवीन कानून निश्चित रूप से दूरदर्शी सोच और कल्पना का परिणाम है। उपमुख्यमंत्री शर्मा ने कार्यशाला में कहा कि नए कानून से हमारा समाज और देश आगे बढ़ेगा, अब कोई भी तारीख पर तारीख नहीं दे पाएगा।
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उन्होंने कहा कि समय-सीमा में सभी कानूनी प्रावधान के अंतर्गत कार्रवाई करनी होगी। नए कानून में महिला के खिलाफ घटित अपराधों की प्रथम सूचना और विवेचना महिला अधिकारी द्वारा किए जाने का बाध्यकारी प्रावधान है। अलगावादी क्रियाकलाप या सशस्त्र विद्रोह या विध्वंषक क्रियाकलाप के द्वारा भारत की एकता, अखण्डता या सम्प्रभुता के खिलाफ कारित अपराधों पर आजीवन कारावास का प्रावधान किया गया है। उपमुख्यमंत्री शर्मा ने कहा कि नवीन कानून में मुख्यतः औपनिवेशिक कानूनों में बदलाव, महिला सुरक्षा और न्याय, आतंकवाद, संगठित अपराध और भारत की सम्प्रभुता, एकता और अखंडता के खिलाफ अपराध, पीड़ित केंद्रित कानूनी प्रावधान, अनुसंधान में वैज्ञानिक तकनीक, डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य के प्रावधान, न्यायालयीन प्रक्रिया से संबंधित प्रावधान शामिल किए गए हैं। (Vijay Sharma on Law)
दंड से न्याय की ओर….
गृह विभाग द्वारा आयोजित कार्यशाला में शामिल होकर नए भारत के नए कानून के जनता को होने वाले लाभ और आवश्यक विषयों की चर्चा हुई।
"तारीख पर तारीख का जमाना जाएगा" pic.twitter.com/kS1okjtN0h— Vijay sharma (@vijaysharmacg) January 19, 2024
उन्होंने धारा 370 का उल्लेख करते हुए कहा कि आजादी के 70 साल बाद हमारे पूर्वजों के संकल्प को पूरा किया गया है। उन्होंने नवीन कानून के संबंध में व्यापक रूप से प्रशिक्षण प्रदान करने, तकनीकी उन्नयन, संसाधन और वित्तीय प्रबंधन, अंतर्विभागीय समन्वय और नए कानूनों के प्रावधानों को लागू करने के संबंध में बात कही। उन्होंने बताया कि नये कानून में मॉबलिंचिंग द्वारा हत्या के अपराध पर अधिकतम मृत्युदंड तक का प्रावधान किया गया है। भारतीय दंड संहिता 1860 के स्थान पर भारतीय न्याय संहिता 2023 को अधिसूचित किया गया। भारतीय दण्ड संहिता की 511 धाराओं के स्थान पर अब 358 धाराएं हैं और 23 अध्याय के स्थान पर 20 अध्याय है। भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के स्थान पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 को अधिसूचित किया गया है, जिसमें 484 धाराओं के स्थान पर 531 धाराएं और 37 अध्याय के स्थान पर 39 अध्याय है। (Vijay Sharma on Law)
आज भारत के नए 3 कानून की प्रमुख जानकारी देने आयोजित संगोष्ठी में शामिल हुआ। उपमुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा मुख्य वक्ता थे । @AmitShah @AmitShahOffice @BJP4CGState @JPNadda @narendramodi @SunilSoniBJPCG pic.twitter.com/Woqddh7xy6
— Sunil Soni (@SunilSoniBJPCG) January 19, 2024
भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1972 के स्थान पर भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 को अधिसूचित किया गया है, जिसमें 167 धाराओं के स्थान पर 170 धाराएं हैं और 11 अध्याय के स्थान पर 12 अध्याय है। सांसद सुनील सोनी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि नए कानून के लागू होने से पीड़ितों को जल्द से जल्द न्याय मिलेगी और पुलिस की विश्वसनीयता बढ़ेगी। कार्यशाला में भारतीय न्याय संहिता 2023, नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई, जिसमें सदियों से चले आ रहे औपनिवेशिक कानूनों में बदलाव किया गया है। इस अवसर पर विधायक पुरंदर मिश्रा और मोतीलाल साहू, DGP अशोक जुनेजा, पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारी, अधिवक्ता, चेंबर ऑफ कॉमर्स के पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि, मीडिया के प्रतिनिधि और बड़ी संख्या में लोग उपस्थित थे। (Vijay Sharma on Law)



