छत्तीसगढ़ विधानसभा में हाईवोल्टेज सियासत, 23 साल में पहली बार अनुदान मांगों पर हुआ मतदान, सत्ता पक्ष की जीत

Voting on Grants Demands: छत्तीसगढ़ विधानसभा में मंगलवार को डिप्टी CM और गृह मंत्री विजय शर्मा के विभागों से जुड़ी अनुदान मांगों पर जोरदार बहस के बाद मतदान कराया गया। विपक्ष की ओर से डिवीजन की मांग करने के बाद सदन में मतदान की प्रक्रिया अपनाई गई। मत विभाजन में सत्ता पक्ष को 37 और विपक्ष को 24 वोट मिले, जिसके साथ ही पंचायत और ग्रामीण विकास, गृह, जेल, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग से जुड़े बजट अनुदान पारित हो गए। बता दें कि छत्तीसगढ़ विधानसभा के करीब 23 सालों के इतिहास में यह पहली बार अनुदान मांगों पर मतदान की स्थिति बनी। इससे पहले ऐसी स्थिति अजीत जोगी के मुख्यमंत्री रहते हुए सामने आई थी।

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डिप्टी CM विजय शर्मा के विभागों की अनुदान मांगों पर चर्चा खत्म होने के बाद विपक्ष ने मतदान की मांग की। शुरुआत में आसंदी की ओर से कहा गया कि अनुदान मांगों पर मत विभाजन का कोई प्रावधान नहीं है। इस पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आपत्ति जताते हुए कहा कि अजीत जोगी के मुख्यमंत्री रहते ऐसा पहले हो चुका है। इसके बाद नियम और प्रक्रिया के तहत आसंदी ने मतदान की अनुमति दे दी और मत विभाजन के लिए घंटी बजाई गई। उस समय कैबिनेट की बैठक जारी थी और सदन में सत्ता पक्ष के विधायकों की संख्या कम दिखाई दे रही थी। घंटी बजते ही मंत्री और भाजपा विधायक तेजी से सदन में पहुंचे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी मतदान के दौरान सदन में मौजूद रहे। (Voting on Grants Demands)

सरकार ने आवास योजनाओं को दी प्राथमिकता

मतदान के बाद सत्ता पक्ष को 37 और विपक्ष को 24 मत मिले, जिससे सरकार के पक्ष में अनुदान मांगें पारित हो गई। डिप्टी CM विजय शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद पहली कैबिनेट बैठक में ही 18 लाख से ज्यादा लंबित आवासों के निर्माण को मंजूरी दी गई थी। उन्होंने बताया कि एसईसीसी-2011 और आवास प्लस-2018 की सूची में शामिल सभी पात्र हितग्राहियों को दो वर्षों में आवास स्वीकृत किए जा चुके हैं। प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान के तहत 33,255 विशेष पिछड़ी जनजाति परिवारों को आवास स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें से 19,199 आवास पूरे हो चुके हैं। वहीं नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में आत्मसमर्पित नक्सलियों और पीड़ित परिवारों के लिए 15 हजार आवास प्रदान किए जा रहे हैं।

सड़क निर्माण और ग्रामीण विकास पर बड़ा निवेश

मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत 38 हजार से ज्यादा परिवारों को स्वीकृति दी गई है, जिनमें से 15 हजार से ज्यादा आवास बनकर तैयार हो चुके हैं। इस योजना के लिए सरकार ने 400 करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान किया है। ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 774 सड़कों के माध्यम से 781 बसाहटों को जोड़ने की योजना है। इसके लिए 2237.97 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा मुख्यमंत्री ग्राम सड़क और विकास योजना के लिए 550 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। निर्मित और निर्माणाधीन सड़कों की जानकारी नागरिकों को उपलब्ध कराने के लिए सूचना पट्टों पर QR कोड आधारित प्रणाली लागू की जा रही है।

वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए प्रावधान

• विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन: 4000 करोड़ रुपए
• प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना: 4265 करोड़ रुपए
• स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण): 350 करोड़ रुपए
• छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन: 850 करोड़ रुपए
• ठाकुर प्यारेलाल राज्य पंचायत और ग्रामीण विकास संस्थान: 8.75 करोड़ रुपए
• ग्रामीण यांत्रिकी सेवा: 144 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया गया है।

पुलिस विभाग को 7721 करोड़ का बजट

गृह विभाग के तहत पुलिस के लिए 7721.01 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। इसमें राजस्व व्यय के लिए 7130.48 करोड़ और पूंजीगत व्यय के लिए 590.53 करोड़ रुपए शामिल हैं। सरकार ने आधुनिक अपराध और साइबर अपराध से निपटने के लिए नवा रायपुर पुलिस मुख्यालय में आधुनिक आईटी सेंटर स्थापित करने का निर्णय लिया है। साथ ही बालोद, बेमेतरा, खैरागढ़-छुईखदान-गंडई, सक्ती और बलरामपुर में 5 साइबर थाने खोले जाएंगे। रायपुर में लागू पुलिस कमिश्नर प्रणाली के संचालन के लिए 67 नए पद, जबकि रायपुर ग्रामीण पुलिस जिले के लिए 251 नए पद सृजित किए गए हैं। इसके अलावा नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए 15 नए पुलिस थाने, 8 पुलिस चौकियों का उन्नयन और पुलिस बल में बड़ी संख्या में नए पदों का प्रावधान किया गया है।

जेलों का होगा आधुनिकीकरण

बस्तर फाइटर बल में 1500 पद, आतंकवाद निरोधक दस्ता (ATS) के लिए 325 पद और अन्य सुरक्षा इकाइयों के लिए भी अतिरिक्त पद स्वीकृत किए गए हैं। राज्य के चार केंद्रीय जेलों यानी रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर और अंबिकापुर को ISO 9001:2015 प्रमाणन मिला है। बजट में 16 जेलों में ‘प्रिजन कॉलिंग सिस्टम’ के लिए 1.05 करोड़ रुपए, जेल प्रहरियों के किट भत्ते के लिए 1.5 करोड़ रुपए, 21 जेलों में 31 नई बंदी बैरकों के निर्माण के लिए 31 करोड़ रुपए और जेल भवनों के निर्माण-मरम्मत के लिए 70 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। (Voting on Grants Demands)

फोरेंसिक और विज्ञान अनुसंधान को बढ़ावा

सरकार ने अपराध जांच को मजबूत करने के लिए 10 जिलों में ‘सीन ऑफ क्राइम यूनिट’ स्थापित करने का निर्णय लिया है, जिसके लिए 50 पद स्वीकृत किए गए हैं। न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला रायपुर के लिए 65 पद, जबकि दुर्ग में डीएनए यूनिट की स्थापना के लिए 4 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही नेशनल फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी के रायपुर कैंपस के लिए 40 एकड़ भूमि उपलब्ध कराई गई है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के लिए 225 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। इसके तहत शोधार्थियों को देश के प्रमुख वैज्ञानिक संस्थानों का दौरा कराने के लिए ‘विज्ञान तीर्थ दर्शन अभियान’ शुरू किया जाएगा।

कई विधायकों ने चर्चा में लिया हिस्सा

सूरजपुर जिले के मायापुर में कर्क रेखा पर 6.65 करोड़ रुपए की लागत से एस्ट्रो साइंस सेंटर स्थापित करने की योजना है। इसके अलावा सरगुजा, बलरामपुर, बस्तर, जशपुर और रायगढ़ में 5 नए साइंस पार्क और सरगुजा-बस्तर संभाग में मोबाइल साइंस लैब के लिए 3.50 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। अनुदान मांगों पर नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, विधायक अनिला भेड़िया, दलेश्वर साहू, अजय चंद्राकर, सुनील कुमार सोनी, कवासी लखमा, भावना बोहरा, लखेश्वर बघेल, प्रेमचंद पटेल, इंद्र साव और राम कुमार टोप्पो समेत कई विधायकों ने चर्चा में हिस्सा लिया। (Voting on Grants Demands)