महिला स्व-सहायता समूहों ने शुरू किया ‘रेडी-टू-ईट’ उत्पादन, प्रदेश के 6 जिलों में पायलट प्रोजेक्ट, रायगढ़ बना पहला जिला

Ready-to-Eat in Chhattisgarh ; मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी को मूर्त रूप देते हुए महिला स्व-सहायता समूहों को पूरक पोषण आहार “रेडी-टू-ईट” (Ready-to-Eat in Chhattisgarh)निर्माण का कार्य सौंपा है। इसकी शुरुआत रायगढ़ जिले से हो चुकी है।

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हाल ही में मुख्यमंत्री ने रायगढ़ की 10 महिला स्व-सहायता समूहों को अनुबंध पत्र सौंपे थे। इसके बाद मशीनें स्थापित की गईं और अब ग्राम पंचायत कोतरलिया से “रेडी-टू-ईट” उत्पादन औपचारिक रूप से शुरू हो गया है।

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि यह पहल महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के साथ ही आंगनबाड़ी के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण पौष्टिक आहार उपलब्ध कराएगी। उन्होंने बताया कि देशभर में 3 करोड़ “लखपति दीदी” बनाने का लक्ष्य रखा गया है और छत्तीसगढ़ इस दिशा में तेज़ी से कार्य कर रहा है।

स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कोतरलिया में इकाई का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने मशीन चलाकर उत्पादन प्रक्रिया का निरीक्षण किया और महिला समूहों को गुणवत्ता बनाए रखने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि रायगढ़ से प्रारंभ हुई यह पहल जल्द ही पूरे प्रदेश के जिलों में लागू होगी और यह मॉडल प्रेरणादायक उदाहरण बनेगा।

रायगढ़ जिले में फिलहाल 2709 आंगनबाड़ी केंद्र संचालित हैं। इन सभी के लिए चयनित 10 महिला स्व-सहायता समूहों को प्रधानमंत्री फॉर्मेलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइज (PMFME) योजना के तहत पूंजीगत सब्सिडी भी प्रदान की जा रही है। रायगढ़ शहरी, ग्रामीण, पुसौर, खरसिया, घरघोड़ा, तमनार, लैलूंगा, मुकड़ेगा, धरमजयगढ़ और कापू क्षेत्रों में भी जल्द ही उत्पादन शुरू होगा।

पहले चरण में यह पायलट प्रोजेक्ट प्रदेश के 6 जिलों—बस्तर, दंतेवाड़ा, बलौदाबाजार, कोरबा, रायगढ़ और सूरजपुर में लागू किया गया है। इनमें रायगढ़ पहला जिला बन गया है, जहां महिला समूहों ने “रेडी-टू-ईट” उत्पादन प्रारंभ कर दिया है। यह पहल महिलाओं की आर्थिक प्रगति और बच्चों के पोषण—दोनों को नई दिशा प्रदान करेगी।