लैंगिक उत्पीड़न रोकथाम नियमों की अनदेखी, रायगढ़ के 17 कॉलेजों को नोटिस जारी

17 Colleges Issued Notices: रायगढ़ जिला प्रशासन ने कार्यस्थल पर महिलाओं के लैंगिक उत्पीड़न की रोकथाम को लेकर सख्त रुख अपनाया है। जिले के 17 कॉलेजों के प्राचार्यों को नोटिस जारी किया गया है। इन कॉलेजों में अब तक आंतरिक शिकायत समिति (Internal Complaints Committee-ICC) का गठन नहीं किया गया है, जिसके चलते कार्रवाई की गई है। महिला और बाल विकास विभाग के जिला कार्यक्रम अधिकारी ने बताया कि कलेक्टर ने सभी मामलों की समीक्षा के बाद संबंधित महाविद्यालयों के प्राचार्यों को तीन दिन के भीतर समिति का गठन कर आवश्यक प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं। समय-सीमा के भीतर निर्देशों का पालन नहीं करने पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।

यह भी पढ़ें:- छत्तीसगढ़ में अवैध धान पर बड़ी कार्रवाई, कई जिलों में छापेमारी, हजारों बोरी धान जब्त, राइस मिल सील

जानिए क्या है नियम ?

कार्यस्थल पर महिलाओं के लैंगिक उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम के तहत यह अनिवार्य किया गया है कि हर वह कार्यालय या शैक्षणिक संस्था, जहां 10 या उससे ज्यादा अधिकारी या कर्मचारी कार्यरत हों, वहां आंतरिक शिकायत समिति का गठन किया जाए। यह समिति महिला कर्मचारियों की शिकायतों की सुनवाई और समाधान के लिए बनाई जाती है। अधिनियम की धारा 26 के तहत अगर कोई संस्था आंतरिक शिकायत समिति का गठन नहीं करती है तो उस पर 50 हजार रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। इसके अलावा दोबारा उल्लंघन की स्थिति में और कड़ी कार्रवाई का भी प्रावधान है। (17 Colleges Issued Notices)

सी-बॉक्स पोर्टल पर पंजीयन अनिवार्य

प्रशासन ने कहा कि छत्तीसगढ़ महिला और बाल विकास विभाग के निर्देशों के अनुसार सभी संबंधित संस्थानों को सी-बॉक्स (She-Box) पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीयन कराना अनिवार्य है। पोर्टल पर पंजीयन के बाद समिति को ऑनबोर्ड कर उसकी पूरी जानकारी पोर्टल पर दर्ज करनी होगी। यह निर्देश सुप्रीम कोर्ट के प्रावधानों के अनुरूप जारी किए गए हैं। जिला प्रशासन ने सभी शैक्षणिक संस्थानों और कार्यालयों से नियमों का सख्ती से पालन करने की अपील की है, ताकि कार्यस्थल पर महिलाओं को सुरक्षित और सम्मानजनक वातावरण मिल सके। (17 Colleges Issued Notices)