One Nation One Election : पूर्व CJI चंद्रचूड़ और खेहर ने ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ पर जताई सहमति, लेकिन दी अहम चेतावनियाँ

नई दिल्ली। ‘एक देश, एक चुनाव’ (One Nation, One Election) को लेकर देश में चल रही बहस के बीच भारत के पूर्व प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और जेएस खेहर ने इस विचार का समर्थन करते हुए इसे संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन नहीं माना है। दोनों पूर्व CJI शुक्रवार को संसद की संयुक्त समिति (JPC) के समक्ष पेश हुए और विधेयक पर अपने सुझाव व आपत्तियां दर्ज कराईं।

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चंद्रचूड़ ने किन बातों पर जताई आपत्ति?

• चंद्रचूड़ ने कहा कि 1951 से 1967 तक भारत में एकसाथ चुनाव की प्रणाली पहले से मौजूद थी, इसलिए इसे असंवैधानिक नहीं कहा जा सकता।
• लेकिन उन्होंने चुनाव आयोग को विधानसभा चुनाव स्थगित करने का प्रस्तावित अधिकार संविधान के संतुलन सिद्धांत के खिलाफ बताया।
• उनका कहना था कि ऐसा कोई भी स्थगन केवल राष्ट्रीय आपातकाल या गंभीर सार्वजनिक व्यवधान जैसी स्थितियों में, संसद की पूर्व अनुमति से ही हो सके।
• उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि एकसाथ चुनाव से राष्ट्रीय दलों को बढ़त मिलेगी और क्षेत्रीय दलों की चुनावी शक्ति प्रभावित हो सकती है, जिससे भारत के संघीय ढांचे की विविधता कमजोर हो सकती है।
• साथ ही उन्होंने चुनाव आयोग को संविधान में संशोधन की अनुशंसा करने का अधिकार देना असंवैधानिक और अतार्किक बताया।

न्यायमूर्ति जेएस खेहर ने क्या कहा?

• खेहर ने भी एकसाथ चुनाव के विचार को सही ठहराया, लेकिन शर्त रखी कि प्रावधानों की भाषा स्पष्ट और पारदर्शी होनी चाहिए।
• उन्होंने आगाह किया कि यदि विधेयक की भाषा अस्पष्ट रही, तो न्यायपालिका को बार-बार हस्तक्षेप करना पड़ेगा, जिससे राजनीति पर न्यायिक नियंत्रण बढ़ सकता है।
• साथ ही उन्होंने कहा कि यदि राज्य विधानसभाओं को भंग करना पड़े, तो उनकी स्वायत्तता का सम्मान अनिवार्य है।

पृष्ठभूमि और समिति की जानकारी

‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ (One Nation One Election) को लागू करने हेतु मोदी सरकार ने वर्ष 2024 के अंत में विधेयक का मसौदा तैयार किया है, जिसका उद्देश्य लोकसभा और सभी राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव एकसाथ कराना है। इस विधेयक की समीक्षा के लिए भाजपा सांसद पीपी चौधरी की अध्यक्षता में संसद की संयुक्त समिति (JPC) बनाई गई है, जो पूर्व न्यायाधीशों, विशेषज्ञों और संवैधानिक विद्वानों से राय ले रही है।

इससे पहले पूर्व CJI यूयू ललित और रंजन गोगोई भी समिति के समक्ष पेश होकर अपनी राय रख चुके हैं। उन्होंने भी विधेयक की संवैधानिकता पर आपत्ति नहीं जताई थी, लेकिन कुछ प्रावधानों को लेकर संशोधन की सलाह दी थी।

कानूनी समर्थन, लेकिन सावधानी अनिवार्य

पूर्व प्रधान न्यायाधीशों की राय स्पष्ट करती है कि ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ (One Nation One Election) की अवधारणा संविधान-विरोधी नहीं है, लेकिन इसके क्रियान्वयन में संतुलन, पारदर्शिता और संवैधानिक मर्यादा बनाए रखना बेहद ज़रूरी है।
उन्होंने विशेष रूप से चुनाव आयोग की शक्तियों पर नियंत्रण, क्षेत्रीय दलों की हिस्सेदारी, और राज्यों की स्वायत्तता सुनिश्चित करने की बात कही है।

अब देखने वाली बात होगी कि सरकार इन सुझावों को विधेयक के अंतिम प्रारूप में कैसे शामिल करती है, ताकि यह ऐतिहासिक पहल भारतीय संविधान, लोकतंत्र और संघवाद की भावना के अनुरूप हो।