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इंटरकास्ट मैरिज पर DSP का सामाजिक बहिष्कार, हाईकोर्ट ने लगाई कड़ी फटकार

Social Boycott of DSP: छत्तीसगढ़ में इंटरकास्ट मैरिज करने पर कांकेर जिले में पदस्थ DSP डॉ. मेखलेंद्र प्रताप सिंह के परिवार का सामाजिक बहिष्कार कर दिया गया है। इसे लेकर बिलासपुर हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। साथ ही तंवर समाज की ओर से बहिष्कार के खिलाफ पुलिस कार्रवाई को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। दरअसल, DSP मेखलेंद्र प्रताप सिंह तंवर समाज से ताल्लुक रखते हैं, जिसने कुछ वक्त पहले सरगुजा जिले में रहने वाली कंवर समाज की युवती से शादी की थी। इस शादी से गांव और समाज में नाराजगी फैल गई। ग्रामीणों ने DSP के गांव में रह रहे परिजनों को सामाजिक गतिविधियों से अलग कर दिया और मानसिक रूप से प्रताड़ित करना शुरू कर दिया।

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पीड़ित परिजनों की शिकायत के आधार पर बिलासपुर की कोटा पुलिस ने वीरेंद्र कुमार सिंह, श्रवण सिंह, धर्मेंद्र पाल समेत अन्य आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया है। इस पर तंवर समाज ने DSP मेखलेंद्र पर पद और प्रभाव के दुरुपयोग का आरोप लगाया। रविवार को समाज के बुजुर्ग, महिलाएं और युवाओं ने बिलासपुर पहुंचकर SP और IG से मुलाकात की और FIR को एकतरफा कार्रवाई बताते हुए शिकायत दर्ज कराई। समाज का कहना है कि विवाह को लेकर जो मामला कोरबा जिले से जुड़ा था, उसकी FIR बिलासपुर के कोटा थाने में दर्ज कराई गई, जो कानून की प्रक्रिया का उल्लंघन है। तंवर समाज के मुताबिक DSP ने बदले की भावना से समाज के वरिष्ठ लोगों को झूठे मामले में फंसाया है। उन्होंने पुलिस पर DSP के दबाव में काम करने का भी आरोप लगाया। (Social Boycott of DSP)

समाज के पदाधिकारियों को फटकार

इस पर हाईकोर्ट ने समाज के पदाधिकारियों को फटकार लगाई है। मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति बी. डी. गुरु की डिवीजन बेंच ने स्पष्ट कहा कि कोई समाज संविधान से बड़ा नहीं हो सकता है। विवाह करना प्रत्येक नागरिक का मौलिक अधिकार है और किसी के निजी जीवन में दखल असंवैधानिक और अमानवीय है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पदाधिकारियों से पूछा कि क्या आप समाज के ठेकेदार बन गए हैं ? क्या आप संविधान से ऊपर हैं। विवाह करना प्रत्येक नागरिक का मौलिक अधिकार है। किसी को भी उसके निजी जीवन के आधार पर सामाजिक रूप से प्रताड़ित नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने समाज के रवैये को असंवैधानिक और अमानवीय बताया है। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि आप किसी के पर्सनल लाइफ में कैसे जा सकते हैं। कोर्ट ने कहा कि व्यक्तिगत जीवन में दखल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि अंतरजातीय विवाह न सिर्फ भारतीय संविधान द्वारा मान्य है, बल्कि सामाजिक समरसता और समानता की दिशा में एक सकारात्मक कदम है। बता दें कि DSP डॉ. मेखलेंद्र प्रताप सिंह फिलहाल कांकेर जिले में नक्सल ऑपरेशन में पदस्थ हैं, जो बिलासपुर के सकरी स्थित आसमा सिटी में रहते हैं। (Social Boycott of DSP)

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