Trump Tariff News: भारत पर अमेरिका का टैरिफ टेररिज्म: रूस से तेल खरीद पर ट्रंप ने लगाया अतिरिक्त 25% शुल्क

Trump Tariff News: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के खिलाफ बड़ा आर्थिक कदम उठाते हुए अतिरिक्त 25% आयात शुल्क (टैरिफ) लगाने का कार्यकारी आदेश जारी किया है। यह निर्णय भारत द्वारा रूस से तेल की खरीद को लेकर लिया गया है। इस आदेश के साथ अमेरिका ने भारत पर कुल 50% टैरिफ लागू कर दिया है, जिसमें पहले से लागू 25% शुल्क भी शामिल है।

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27 अगस्त से लागू होगा नया टैरिफ

राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा हस्ताक्षरित आदेश के अनुसार, यह नया टैरिफ 21 दिनों के भीतर, यानी 27 अगस्त 2025 से प्रभावी हो जाएगा। हालांकि, वे वस्तुएं जो इस तिथि से पहले शिपमेंट में भेजी जा चुकी हों और 17 सितंबर 2025 से पहले अमेरिका पहुंच जाएंगी, उन्हें इस अतिरिक्त शुल्क से छूट मिलेगी। (Trump Tariff News)

रूस से परोक्ष रूप से तेल खरीदने पर भी चेतावनी

आदेश में कहा गया है कि यह टैरिफ केवल प्रत्यक्ष रूसी तेल पर ही नहीं, बल्कि ऐसे किसी भी पेट्रोलियम उत्पाद पर लागू होगा जिसका स्रोत रूस हो — चाहे वह किसी तीसरे देश के माध्यम से भारत ने खरीदा हो। यह अमेरिका की ओर से रूस पर आर्थिक दबाव बढ़ाने की रणनीति का हिस्सा है।

राष्ट्रीय सुरक्षा आपातकाल का हवाला

इस आदेश का आधार वर्ष 2022 में घोषित राष्ट्रीय आपातकाल है, जिसमें अमेरिका ने रूस की यूक्रेन पर कार्रवाई के बाद रूसी तेल पर प्रतिबंध लागू किया था। ट्रंप प्रशासन का कहना है कि भारत रूस से तेल खरीद जारी रखकर उस प्रतिबंध को कमजोर कर रहा है, जिससे रूस को आर्थिक रूप से लाभ मिल रहा है।

अन्य देश भी निशाने पर

राष्ट्रपति ट्रंप ने स्पष्ट किया है कि यदि कोई अन्य देश भी रूस से तेल की खरीद करता पाया गया, तो उसे भी इसी तरह की कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। वाणिज्य और विदेश मंत्रालयों को इस पर निगरानी और अनुशंसा की जिम्मेदारी दी गई है।

कानूनी बिंदु और छूट

• यह टैरिफ अन्य सभी करों, शुल्कों और टैक्स के अतिरिक्त होगा।
• Foreign Trade Zone (FTZ) जैसी कुछ कानूनी व्यवस्थाओं में छूट दी जा सकती है।
• यदि इस आदेश का कोई हिस्सा अदालत द्वारा अमान्य घोषित किया जाता है, तो उसका शेष भाग प्रभावी रहेगा।

ट्रंप प्रशासन का संकेत: समीक्षा संभव

यदि रूस या अन्य प्रभावित पक्ष अमेरिका की विदेश नीति के अनुरूप कदम उठाते हैं या प्रतिशोधात्मक कार्रवाई से बचते हैं, तो इस आदेश की समीक्षा कर इसमें संशोधन या शिथिलता भी लाई जा सकती है। (Trump Tariff News)