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विपक्ष ने तीन नए विधेयक को लेकर जताया विरोध, कांग्रेस ने बिल को विपक्ष की सरकारों के लिए बताया मौत का वारंट

Opposition on Three Bills: केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने लोकसभा में तीन अहम विधेयक पेश किए, जिनमें प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्रियों और गंभीर आपराधिक आरोपों में गिरफ्तार मंत्रियों को पद से हटाने संबंधी प्रावधान शामिल हैं। इसे लेकर शाह ने कहा कि यह विधेयक राजनीति को अपराधमुक्त करने और लोकतांत्रिक संस्थाओं की साख बनाए रखने की दिशा में एक बड़ा कदम है, लेकिन विपक्ष ने इस पर कड़ा विरोध जताया है। राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने कहा कि इस बिल के लागू होने से मानक अधिकारों को वो छीनना चाहते हैं। लोकतंत्र को बर्बाद करना इनका मकसद है। बिहार में इन्होंने किस तरह से SIR लागू किया और किस तरह से वोटर लिस्ट बन रही है। इससे वोटर लिस्ट को दीमक लग जाएगा। तो चुनाव होगा कैसे? इनकी मंशा क्या है? आपको पता है कि अगर किसी पर FIR होती है तो उसे सीधे गिरफ्तार कर लिया जाता है और ये जो नया कानून है अगर किसी को हिरासत में ले लिया जाए तो सालों लग जाते हैं बेल लेने में।

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सिब्बल ने कहा कि केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, हेमंत सोरेन ये सब उदाहरण हैं। तो मैं गृहमंत्री से पूछना चाहता हूं कि आपके कोई केंद्र के मंत्री के खिलाफ कभी कोई FIR हुई ? और जिस प्रदेश में आप सरकारे चला रहे हैं वहां पर किसी मंत्री के खिलाफ FIR हुई ? आप ये न समझना कि जनता समझती नहीं है। कपिल सिब्बल ने कहा कि ऐसा लगता है कि इस विधेयक का उद्देश्य विपक्षी मुख्यमंत्रियों और विपक्षी मंत्रियों को निशाना बनाना है, क्योंकि गृहमंत्री खुद जानते हैं कि वह अपने मंत्रियों के प्रति बहुत दयालु रहे हैं, खासकर उन राज्यों में जहां भाजपा सत्ता में है, उनके सौम्य दृष्टिकोण और उदारता की भावना के कारण, उनका मानना ​​है कि वे कुछ भी गलत नहीं कर सकते।

विपक्ष का कोई भी अब नहीं बचेगा: पूर्व CM

उन्होंने कहा कि वह यह भी जानते हैं कि यह विधेयक कभी पारित नहीं हो सकता क्योंकि NDA के पास 293 विधायकों का समर्थन है और उन्हें संविधान संशोधन विधेयक पारित करने के लिए दो-तिहाई बहुमत की आवश्यकता है। इसके लिए कुल 363 वोटों की आवश्यकता होती है, इसलिए वे जानते हैं कि वे इस विधेयक को पारित नहीं कर सकते। इसके साथ, वे हमारे संविधान के मूलभूत सिद्धांतों को नष्ट कर रहे हैं।  उत्तराखंड के पूर्व CM और वरिष्ठ कांग्रेस नेता हरीश रावत ने कहा कि मोदी के शासनकाल में ये बिल विपक्ष की सरकारों के लिए मौत का वारंट है। विपक्ष का कोई भी अब नहीं बचेगा, जिस पर मुख्यमंत्री और मंत्रियों पर ED, CBI की जांच न हो। चाहे उस जांच में तथ्य हो या न हो और उसके आधार पर ये इस्तीफे मांगे जाएंगे। ये विपक्ष विहीन भारत बनाने की दिशा में पेश किया गया बिल है। मुझे विश्वास है जहां ये रेफर किया है, वहां के लोग अपने विवेक का इस्तेमाल करेंगे और रिजेक्ट कर इस सरकार के पास वापस भेज देंगे। मुझे विश्वास है कि राज्यसभा में भी ये रिजेक्ट हो जाएगा। (Opposition on Three Bills)

कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने कसा तंज

कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा कि दो बार भाजपा के कुकर्मों के कारण, भारत की जनता ने उन्हें अल्पमत में ला दिया। कई जगहों पर उनकी सरकार नहीं बनी। बहुमत वापस लाने के लिए, यह काला कानून लाया जा रहा है। यह लोकतंत्र विरोधी कानून है। हम इस काले कानून को भारत का कानून नहीं बनने देंगे। कांग्रेस नेता गुलाम अहमद मीर ने कहा कि अगर किसी मंत्री पर कोई केस होता है और वो गिरफ्तार हो जाता है और वो 30 दिन तक गिरफ्तार रहता है तो उसका पद जाना तय है भाजपा ये कानून इसलिए ला रही है, ताकि वे अपनी विपक्ष को टारगेट कर सके। एक हिसाब से देखा जाए तो वो विपक्ष दल को खत्म करने के लिए ये बिल ला रहे हैं। पिछले 10 साल में हमने देखा कि अगर किसी को टारगेट करना है तो वो कोई भी केस उस पर लगा देते है क्योंकि पुलिस, ED, CBI आपकी है जैसे झारखंड में हुआ था मुख्यमंत्री के खिलाफ केस कर दिया और 5 महीने के लिए जेल में डाल दिया गया बाद में कोर्ट ने जब जांच की तो उन्होंने कहा कि इसमें तो कोई बुनियाद और सबूत ही नहीं है तो ये केस बनाना ही नहीं चाहिए था तो उन्हें उल्टी सुननी पड़ी। (Opposition on Three Bills)

ये भारतीय इतिहास को फिर से लिखने की कोशिश कर रहे: गद्दाम

उन्होंने कहा कि आपने दिल्ली में केजरीवाल और उनके मंत्री को जेल में डाल दिया। करीब 4 साल बाद उनके पहले मंत्री को कोर्ट ने क्लीन चिट दे दिया। मगर जेल में वो पड़े रहे कोई सुनवाई नहीं हुई। भाजपा एक हथकांडा तैयार कर रही है ताकि जो उनके खिलाफ आवाज उठाए वो उनकी इमेज खराब कर दे। मुझे लगता है कि जब संसद में इस पर चर्चा होगी तो जो लोग इसे समझते हैं वो इस बिल का समर्थन नहीं करेंगे। कांग्रेस सांसद गद्दाम वामसी कृष्णा ने कहा कि कल एक बहुत ही दिलचस्प चर्चा हुई। भाजपा लोकतंत्र को अपने हाथ में लेने की कोशिश कर रही है। वे भूल रहे हैं कि यह संसद जनता द्वारा, जनता के लिए और जनता की है। वे चाहते हैं कि यह भाजपा द्वारा, भाजपा के लिए और भाजपा की हो। अमित शाह और नरेंद्र मोदी भारतीय इतिहास को फिर से लिखने की कोशिश कर रहे हैं। हम ऐसा नहीं होने देंगे। हमारे नेता राहुल गांधी का रुख बिल्कुल स्पष्ट है। (Opposition on Three Bills)

हम लोकतंत्र को बचाने की कोशिश कर रहे: गद्दाम

कांग्रेस सांसद गद्दाम ने कहा कि वह लोकतंत्र को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, वह संविधान को बचाने की कोशिश कर रहे हैं और हम उनके साथ हैं। भाजपा और अमित शाह इस समय डरे हुए हैं कि अगर उन्हें चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार का समर्थन नहीं मिला तो क्या होगा? इसलिए ऐसे विधेयक लाए जा रहे हैं। टीएमसी सांसद डोला सेन ने कहा कि हमें लगता है कि यह आपातकाल से भी बड़ा मामला है। वे निर्वाचित मंत्रियों को हटाने के लिए शक्ति ला रहे हैं। वे किसी ऐसे व्यक्ति को कैसे हटा सकते हैं जिसे जनता ने चुना है? इसे कभी भी उचित नहीं ठहराया जा सकता। यह गैरकानूनी है। संसद एक महीने से चल रही है। यह नाटक आखिर में ही क्यों किया जा रहा है? लोगों ने उन्हें 303 से 240 पर ला खड़ा किया। फिर भी उन्होंने कुछ नहीं सीखा। इसलिए उन्हें 240 से 150 पर और नीचे जाना होगा। (Opposition on Three Bills)

लोग भाजपा के खिलाफ आवाज उठा रहे: चरण दास 

ओडिशा कांग्रेस अध्यक्ष भक्त चरण दास ने कहा कि राजनीतिक विशेषज्ञों ने बताया कि इस बिल की कोई आवश्यकता नहीं थी। भाजपा पूरी तरह से तानाशाही लाना चाहते हैं, जो विपक्षी नेता अपनी विचारधारा को बदलकर भाजपा की विचारधारा में शामिल होगा, केवल वही उनके साथ राजनीति कर सकता है लेकिन जो लोग भाजपा के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं वह स्वीकार्य नहीं होंगे और उन्हें मुख्यमंत्री पद पर रहने का अधिकार नहीं है। हमारा सवाल है कि ऐसा बिल इस समय क्यों लाया गया है? भाजपा ने आज तक सत्ता में बने रहने के लिए सभी तंत्रों को कमजोर किया, चुनाव आयोग को नियंत्रित करने का काम किया। उस बात को राहुल गांधी साबित भी कर चुके हैं। इसलिए भाजपा मुद्दे से ध्यान भटकाना चाह रहे हैं।

एक दरोगा मुख्यमंत्री को हटाएगा: दानिश

कांग्रेस नेता कुंवर दानिश अली ने कहा कि यह विधेयक ऐसा है, जहां एक दरोगा मुख्यमंत्री को हटाएगा। इस विधेयक के पास होने से ऐसा कानून बनेगा कि कोई दरोगा किसी भी मुख्यमंत्री या केंद्र के मंत्री को हटा सकता है। कांग्रेस सांसद कुमारी शैलजा ने कहा कि क्या लोकतंत्र में इस तरह के बिल का कोई मतलब है? हमारे न्यायालय क्या कर रहे हैं? क्या इसी तरह महज 30 दिन के अंदर आप किसी को दोषी करार करके पद से हटा देंगे? यह तो हर कानून के खिलाफ है। छत्तीसगढ़ के पूर्व CM भूपेश बघेल ने कहा कि किसी भी गलत काम करने वाले मंत्री और मुख्यमंत्री को हटाने के और भी तरीके हैं लेकिन आप चुनी हुई सरकार को गिराने का अधिकार एक थानेदार को दे रहे हैं। 

प्रशांत किशोर ने बिल को बताया सही

AIMIM नेता वारिस पठान ने कहा कि ये पूरी तरह असंवैधानिक है। हम इसकी मुखालफत करते हैं। ये लोकतंत्र के खिलाफ है। ये जनता की शक्तियों के खिलाफ है। ये बिल लाकर सरकार विपक्ष को टारगेट बनाना चाहती है। सरकार ये बिल लाकर गैर-लोकतांत्रिक काम कर रही है। जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने कहा कि इस बिल को संयुक्त संसदीय समिति में भेजा गया है। इस बिल के जो प्रावधान है अगर इसके पीछे कोई गलत नीयत न हो तो ये प्रावधान बिलकुल ठीक है, क्योंकि मैं ऐसा मानता हूं कि अगर आप संवैधानिक पद पर हैं और आप पर कोई आरोप लग जाए, जिससे आप 2-4 महीने जेल में हैं तो जेल में रहकर आप सत्ता तो चला नहीं सकते हैं इसलिए ये प्रावधान होना चाहिए। (Opposition on Three Bills)

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