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नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने राज्यपाल रमेन डेका को लिखा पत्र, एक मंत्री को पद से हटाने की मांग

Charandas Mahant Wrote Letter: छत्तीसगढ़ में मंत्रिमंडल विस्तार के बाद से सियासत जारी है। इस बीच नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत ने राज्यपाल रमेन डेका को पत्र लिखा है। साथ ही एक मंत्री को हटाने की मांग की है। उन्होंने अपने पत्र में लिखा कि छत्तीसगढ़ के मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की कुल संख्या भारत का संविधान के अनुच्छेद 164 (1 क) के विपरीत, विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15 प्रतिशत से ज्यादा हो जाने के कारण एक मंत्री को पद से हटाया जाए। महंत ने कहा कि (1 क) किसी राज्य की मंत्रिपरिषद के मुख्यमंत्री समेत मंत्रियों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15 प्रतिशत से ज्यादा नहीं होगी, लेकिन किसी राज्य में मुख्यमंत्री समेत मंत्रियों की संख्या 12 से कम नहीं होगी।

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महंत ने कहा कि संविधान (91वें संशोधन) अधिनियम, 2003 के शुरुआत में मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री समेत मंत्रियों की कुल संख्या यथास्थिति 15 प्रतिशत या पहले परन्तुक में विनिर्दिष्ट संख्या से ज्यादा है, वहां उस राज्य में मंत्रियों की कुल संख्या ऐसी तारीख से, जो राष्ट्रपति लोक अधिसूचना द्वारा नियत करें, छह मास के भीतर इस खण्ड के उपबंधों के अनुरूप लाई जाएगी। 20 अगस्त को तीन नए मंत्रियों ने पद और गोपनीयता की शपथ ग्रहण की। इससे मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की मुख्यमंत्री समेत कुल संख्या 14 हो गई है। छत्तीसगढ़ विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या 90 है। संविधान का अनुच्छेद 164 (1 क) के अनुसार राज्य की मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री समेत मंत्रियों की कुल संख्या 15 प्रतिशत से ज्यादा नहीं होगी। (Charandas Mahant Wrote Letter)

21 अगस्त को पूर्व CM ने की थी मांग

उन्होंने कहा कि 90 का 15 प्रतिशत 13.50 होता है। मतलब मंत्रियों की संख्या मुख्यमंत्री समेत 13.50 से ज्यादा नहीं होगी। वर्तमान में यह संख्या 14 है, जो 13.50 से ज्यादा है। चरणदास महंत ने कहा कि 14 मंत्रियों में से किसी एक मंत्री को पद से हटाते हुए संविधान के अनुच्छेद 164 (1 क) का पालन किया जाना सुनिश्चित करे। वहीं 21 अगस्त को पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा था कि छत्तीसगढ़ में हुआ मंत्रिमंडल का विस्तार असंवैधानिक और गलत है। भाजपा सरकार के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अपने मंत्रिमंडल का विस्तार कर प्रदेश में 14वें मंत्री को शपथ दिलाई है। एक अतिरिक्त सदस्य को शपथ दिलाना संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन करता है। इसलिए इस मंत्रिमंडल विस्तार को तत्काल निरस्त करना चाहिए। (Charandas Mahant Wrote Letter)

अब तक कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया: बघेल

बघेल ने कहा कि अगर इसके लिए केंद्र सरकार या किसी उपयुक्त अदालत से अनुमति ली गई हो तो इस अनुमति को तत्काल सार्वजनिक करना चाहिए। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की ओर से अब तक कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। इसलिए प्रतीत होता है कि यह असंवैधानिक है। संविधान के अनुच्छेद 164 में 91वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2003 के तहत संशोधन किया गया था। यह परिवर्तन 1 जनवरी 2004 से प्रभावी हुआ। इस संशोधन के तहत अनुच्छेद 164 में खंड (1A) और (1B) जोड़े गए। अलग-अलग राज्यों में बढ़ते मंत्रिमंडल के आकार और दल-बदल की घटनाओं के कारण इस संविधान संशोधन की आवश्यकता को महसूस किया गया था। यानी अनुच्छेद 164 में संशोधन का मुख्य उद्देश्य मंत्रिमंडल के आकार को नियंत्रित करना, दल-बदल को हतोत्साहित करना और सुशासन को बढ़ावा देना था।

हाईकोर्ट में दो याचिकाएं दायर की गई थी: बघेल

भूपेश बघेल ने कहा कि 2016 और 2017 में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में दो याचिकाएं दायर की गई थी। एक याचिका WP(PIL) No 119 of 2016 के याचिकाकर्ता राकेश चौबे थे और दूसरी याचिका WP(C) No 3 of 2017 मोहम्मद अकबर ने दायर की थी। ये दोनों याचिकाएं छत्तीसगढ़ में संसदीय सचिव की नियुक्ति को चुनौती देने के लिए लगाई गई थी। याचिकाकर्ताओं का तर्क था कि संसदीय सचिवों की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 164 में किए गए संसोधन के अनुरूप नहीं है। 13 अप्रैल 2018 को इन दोनों याचिकाओं का निराकरण एक साथ करते हुए हाईकोर्ट की दो न्यायाधीशों की बेंच ने फैसला दिया था कि संसदीय सचिव मंत्रिमंडल का हिस्सा नहीं होते। इसलिए यह संविधान का उल्लंघन नहीं है। (Charandas Mahant Wrote Letter)

14वें मंत्री का शपथ असंवैधानिक: बघेल

पूर्व CM ने कहा कि फैसला देते हुए न्यायाधीश टीबी राधाकृष्णन और एसके गुप्ता ने कहा था कि छत्तीसगढ़ विधानसभा में 90 सदस्य हैं। एक मुख्यमंत्री और 12 सदस्यों के साथ मंत्रिमंडल का आकार 13 सदस्यों का हो जाता है। संविधान के अनुच्छेद 164(1A) के तहत इसकी पूर्णत: अनुमति है। इसका अर्थ यह है कि छत्तीसगढ़ में मंत्रिमंडल में मुख्यमंत्री समेत सदस्यों की संख्या अधिकतम 13 हो सकती है। हाईकोर्ट ने संसदीय सचिवों की नियुक्ति को गलत नहीं ठहराया था। हमने अपनी सरकार में भी संसदीय सचिवों की नियुक्ति की थी, लेकिन जो मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है उसके अनुसार अब छत्तीसगढ़ के मंत्रिमंडल में मुख्यमंत्री समेत कुल 14 सदस्य हो गए हैं। स्पष्ट है कि यह असंवैधानिक है और संविधान के अनुच्छेद 164(1A) का उल्लंघन है। (Charandas Mahant Wrote Letter)

बघेल ने सरकार से पूछे सवाल

बघेल ने पूछा कि छत्तीसगढ़ सरकार को तुरंत स्पष्ट करना चाहिए कि एक अतिरिक्त मंत्री को शपथ किस आधार पर दिलवाई गई है ? क्या इसके लिए केंद्र सरकार, सुप्रीम कोर्ट या हाईकोर्ट से कोई विशेष अनुमति ली गई है ? अगर ली गई है तो इसका क्या आधार है ? अगर सरकार के पास स्पष्टीकरण नहीं है तो मंत्रिमंडल से एक सदस्य को तत्काल हटाना चाहिए। इससे पहले 20 अगस्त को कहा था छत्तीसगढ़ भाजपा के वरिष्ठ नेताओं में थोड़ा भी आत्मसम्मान है तो आगे बढ़ें, थोड़ी हिम्मत दिखाएं ! मंत्रिमंडल विस्तार का बहुत दिन से लोग प्रतीक्षा कर रहे थे, जो चर्चाएं पिछले 6 महीनों से चल रही थी, वो सब सही साबित हुई। सारे वरिष्ठ और अनुभवी नेता एक सिरे से खारिज कर दिए गए, जो तीन नए मंत्री बने हैं, उनमें से दो तो हमारे कांग्रेस से गए हैं। (Charandas Mahant Wrote Letter)

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