सौम्या चौरसिया ने 17 साल की सेवा में 50 करोड़ की अवैध कमाई, EOW ने दायर की 10,000 पन्नों की चार्जशीट

EoW on Saumya Chaurasia: छत्तीसगढ़ की आर्थिक अपराध अन्वेषण शाखा ने राज्य प्रशासनिक सेवा की अधिकारी सौम्या चौरसिया के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति और भ्रष्टाचार के आरोपों में 10,000 पन्नों की चार्जशीट रायपुर स्थित विशेष कोर्ट में पेश की है। EOW की ओर से दाखिल इस चार्जशीट को अब तक का सबसे बड़ा ‘डिसप्रपोर्शनेट एसेट केस’ यानी अवैध संपत्ति अर्जन का मामला बताया जा रहा है।

कौन हैं सौम्या चौरसिया ?

सौम्या चौरसिया 2008 बैच की राज्य प्रशासनिक सेवा (RAS) की अधिकारी हैं। उन्होंने अपना प्रशासनिक करियर 2005 में लेखाधिकारी (Accounts Officer) के रूप में शुरू किया था। 2008 में राज्य सेवा परीक्षा पास कर प्रशासनिक सेवा में आईं। उनकी पहली पोस्टिंग डिप्टी कलेक्टर बिलासपुर में हुई थी। साल 2019 में उन्हें तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की उप सचिव नियुक्त किया गया था। नवंबर 2022 तक वे इस पद पर कार्यरत थीं। उनके कार्यकाल के दौरान उन्हें शासन के कई प्रभावशाली पदों पर काम करने का अवसर मिला, जिससे उन्होंने अपनी पहुंच और प्रभाव को बढ़ाया।

क्या हैं आरोप ?

चार्जशीट में EOW ने दावा किया है कि सौम्या चौरसिया ने अपने 17 साल की सेवा के दौरान सिर्फ 2.51 करोड़ की वैध आय अर्जित की। इसके विपरीत उनके पास और उनके परिवार के नाम पर करीब 50 करोड़ की चल-अचल संपत्ति मिली है। यह उनकी वैध आय से 1873% ज्यादा है, जो भ्रष्टाचार निरोधक कानून की धारा 13(1)(e) के तहत गंभीर अपराध है। चार्जशीट में यह भी बताया गया कि सौम्या ने अपने और अपने परिवार के अलावा अन्य व्यक्तियों के नाम पर लगभग 45 बेनामी अचल संपत्तियों में निवेश किया है। इन संपत्तियों का अधिग्रहण मुख्य रूप से 2019 से 2022 के बीच किया गया, जब वह CM कार्यालय में उप सचिव थी।

आर्थिक अपराध अन्वेषण शाखा की कार्रवाई

इन निवेशों में कृषि भूमि, फ्लैट, प्लॉट, निर्माणाधीन भवन, वाणिज्यिक संपत्तियां और बैंक खाते शामिल हैं। EOW की जांच में यह सामने आया कि सौम्या चौरसिया और उनके परिवार के बैंक खातों में असामान्य ट्रांजैक्शन हुए। उन्होंने कई संपत्तियां बेनामी व्यक्तियों के नाम पर खरीदकर उन्हें अपने नियंत्रण में रखा। जांच के बाद भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम और IPC की संबंधित धाराओं के तहत FIR दर्ज की गई। चार्जशीट में कुल 10,000 पन्ने, 800 गवाहों के बयान, और कई दस्तावेजी साक्ष्य शामिल हैं। दिसंबर 2022 में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने सौम्या चौरसिया को कोयला परिवहन और मनी लॉन्ड्रिंग घोटाले में गिरफ्तार किया था।

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ED की जांच में यह भी सामने आया कि उन्होंने कथित कोयला घोटाले से मिली राशि से संपत्तियां खरीदी थी। फिलहाल वह जमानत पर बाहर हैं, लेकिन EOW की नई चार्जशीट के बाद उनकी मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। विशेष न्यायालय ने EOW की चार्जशीट स्वीकार कर ली है। कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 10 नवंबर 2025 की तारीख तय की है। चार्जशीट के मुताबिक कोर्ट से समन जारी होने के बावजूद सौम्या अदालत में पेश नहीं हुई, जिस पर अदालत ने नाराजगी जताई है। अब कोर्ट में यह देखा जाएगा कि क्या बेनामी संपत्तियों को जब्त किया जाएगा ? (EoW on Saumya Chaurasia)

मामले ने खड़े किए कई सवाल

सौम्या के बैंक खातों और लेनदेन की विस्तृत जांच कैसे होगी ? जिन व्यक्तियों के नाम पर संपत्तियां खरीदी गईं, उनकी क्या भूमिका थी? सौम्या चौरसिया का नाम छत्तीसगढ़ के राजनीतिक गलियारों में एक शक्तिशाली अधिकारी के रूप में लिया जाता रहा है। मुख्यमंत्री कार्यालय में कार्यरत रहने के दौरान, उन पर नीतिगत निर्णयों में हस्तक्षेप करने और प्रभाव का दुरुपयोग करने के भी आरोप लगे हैं। इस पूरे मामले ने छत्तीसगढ़ में न केवल प्रशासनिक व्यवस्था बल्कि राजनैतिक नेतृत्व की भी जवाबदेही पर सवाल खड़े कर दिए हैं। (EoW on Saumya Chaurasia)