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पूर्व CM भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य को राहत नहीं, 12 नवंबर तक बढ़ी न्यायिक रिमांड

Chaitanya Judicial Remand Extended: छत्तीसगढ़ के चर्चित शराब घोटाला मामले में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को राहत नहीं मिली है। रायपुर की विशेष PMLA कोर्ट ने चैतन्य की न्यायिक रिमांड 12 नवंबर 2025 तक बढ़ा दी है। चैतन्य बघेल को 18 जुलाई 2025 को ED ने गिरफ्तार किया था। ED का आरोप है कि चैतन्य ने शराब कारोबार से जुड़ी अवैध कमाई को रियल एस्टेट और शेल कंपनियों के जरिए सफेद धन में बदलने की कोशिश की। जांच एजेंसी का दावा है कि यह पूरा घोटाला लगभग 2,000 से 2,500 करोड़ रुपये का है, जिसमें राजनीतिज्ञों, अफसरों और निजी कंपनियों की मिलीभगत सामने आई है।

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ED की जांच में सामने आया कि चैतन्य बघेल ने करीब 16 करोड़ 70 लाख रुपये की अवैध राशि अपने रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स में निवेश की। एजेंसी के मुताबिक उन्होंने यह पैसा नकद में ठेकेदारों को भुगतान, फर्जी बैंक एंट्री और फ्लैट खरीद के बहाने निवेश के रूप में किया। ED ने आरोप लगाया है कि चैतन्य ने कारोबारी त्रिलोक सिंह ढिल्लों के साथ मिलकर विट्ठलपुरम नाम के प्रोजेक्ट में फर्जी फ्लैट खरीद योजना तैयार की, जिसके जरिए लगभग 5 करोड़ रुपये की हेराफेरी की गई। ED के वकील सौरभ कुमार पांडे के मुताबिक जांच में यह भी सामने आया है कि चैतन्य बघेल ने इस घोटाले से जुड़ी 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि को हैंडल किया था। यह पैसा कथित रूप से अनवर ढेबर और अन्य के माध्यम से छत्तीसगढ़ कांग्रेस के तत्कालीन कोषाध्यक्ष तक पहुंचाया गया, जो बाद में विभिन्न निवेशों में लगाया गया।

निरंजन दास को भी राहत नहीं

इसी मामले में आरोपी निरंजन दास को भी 29 अक्टूबर को कोर्ट में पेश किया गया, लेकिन उन्हें भी किसी प्रकार की राहत नहीं मिली। कोर्ट ने कहा कि जांच अभी शुरुआती चरण में है और किसी भी आरोपी को इस समय रिहा करना जांच को प्रभावित कर सकता है। 29 अक्टूबर को रिमांड अवधि खत्म होने पर चैतन्य बघेल को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से रायपुर कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने ED की दलीलों को स्वीकार करते हुए न्यायिक रिमांड 12 नवंबर तक बढ़ा दी। इस बीच चैतन्य की कानूनी टीम ने बिलासपुर हाईकोर्ट में नई जमानत याचिका दाखिल की है। (Chaitanya Judicial Remand Extended)

कांग्रेस शासनकाल का सबसे बड़ा घोटाला: BJP

चैतन्य बघेल की ओर से कहा गया है कि यह पूरा मामला राजनीतिक प्रतिशोध की भावना से प्रेरित है। उनके वकील का कहना है कि अब तक कोई ऐसा ठोस सबूत पेश नहीं किया गया है, जिससे यह साबित हो कि चैतन्य सीधे मनी ट्रेल में शामिल थे। हालांकि कोर्ट ने इस तर्क को स्वीकार नहीं किया और कहा कि जांच पूरी होने से पहले रिहाई उचित नहीं होगी। इस मामले ने राज्य की राजनीति में नया मोड़ ला दिया है। भाजपा ने इसे कांग्रेस शासनकाल का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार घोटाला बताया है, जबकि कांग्रेस ने ED पर केंद्रीय सरकार के दबाव में कार्रवाई करने का आरोप लगाया है। फिलहाल ED की जांच जारी है और यह मामला छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े फाइनेंशियल स्कैम के रूप में देखा जा रहा है।

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