नक्सली संगठन में फूट, आत्मसमर्पण की बढ़ती लहर के बीच दो धड़े आमने-सामने
Split in Naxalite Sangathan: नक्सली संगठन के भीतर इन दिनों बड़ी टूट और उथल-पुथल देखने को मिल रही है। आत्मसमर्पण की लगातार बढ़ती घटनाओं के बीच संगठन के पूर्वी रिजनल ब्यूरो और केंद्रीय रिजनल ब्यूरो के बीच मतभेद खुलकर सामने आ गए हैं। झारखंड, पश्चिम बंगाल और बिहार जैसे राज्यों में सक्रिय पूर्वी रिजनल ब्यूरो के प्रवक्ता संकेत ने बयान जारी करते हुए दावा किया कि शीर्ष कैडर के कई नेताओं के आत्मसमर्पण से केंद्रीय रिजनल ब्यूरो कमजोर हो गया है। वहीं पूर्वी रिजनल ब्यूरो ने संगठन की लड़ाई जारी रखने का ऐलान किया है। बताया जा रहा है कि मिशिर बेसरा फिलहाल पूर्वी रिजनल ब्यूरो का सबसे बड़ा नक्सली नेता है। प्रवक्ता ने छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और तेलंगाना में नक्सलियों के आत्मसमर्पण की निंदा करते हुए इसका विरोध करने की भी घोषणा की है।
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बस्तर में लगातार हो रहे नक्सलियों के आत्मसमर्पण से संगठन के भीतर बेचैनी और नाराजगी साफ दिखाई दे रही है। पश्चिम बस्तर डिवीजन कमेटी ने इस बार एक प्रेस नोट और गोंडी भाषा में वीडियो जारी कर आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों को गद्दार बताया है। कमेटी ने अपने बयान में आरोप लगाया कि उसके सदस्य कमलू ने संगठन के 2 लाख लेकर सुरक्षाबलों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। खैरागढ़-छुईखदान-गंडई जिले में 17 लाख रुपए की इनामी नक्सली कमला सोड़ी उर्फ उंगी उर्फ तरूणा (30 साल) ने पुलिस अधीक्षक के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। 2011 से नक्सली संगठन से जुड़ी कमला सोड़ी माड़ डिवीजन, बस्तर एमएमसी (मध्यप्रदेश-महाराष्ट्र-छत्तीसगढ़) जोन की सक्रिय सदस्य थी।
तीन राज्यों की पुलिस ने घोषित किया था 17 लाख
वह एमएमसी जोन प्रभारी रामदर की टीम में प्रमुख भूमिका निभा रही थी और कई हिंसक घटनाओं में शामिल रही। कमला सोड़ी मूल रूप से सुकमा के अरलमपल्ली गांव की रहने वाली है। उस पर तीन राज्यों छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की पुलिस ने 17 लाख का इनाम घोषित किया था। राजनांदगांव IG अभिषेक शांडिल्य ने बताया कि शासन की आत्मसमर्पण और पुनर्वास नीति-2025 के तहत कमला को 50 हजार की तत्काल प्रोत्साहन राशि दी गई है। साथ ही पुनर्वास की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक शासन की विकासोन्मुखी नीतियों, सड़कों और संचार के विस्तार, सिविक एक्शन कार्यक्रमों से अब नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विश्वास का माहौल बन रहा है।
नक्सलियों की रणनीति में बड़ा बदलाव
केंद्र सरकार की ओर से देश से सशस्त्र नक्सलवाद समाप्त करने की 31 मार्च 2026 की डेडलाइन नजदीक आने के बीच संगठन ने अपनी रणनीति में बड़ा बदलाव किया है। हाल ही में जारी पत्रों से इसका खुलासा हुआ है। ओडिशा स्टेट कमेटी ने प्रेस नोट जारी कर नक्सली लीडर देवजी के पोलित ब्यूरो महासचिव बनने के दावे का खंडन किया, जबकि तेलंगाना स्टेट कमेटी ने 6 महीने के युद्धविराम को आगे बढ़ाने की घोषणा की है। वहीं दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी भूपति और रूपेश के आत्मसमर्पण के बाद काफी कमजोर हो चुकी है।
शीर्ष नक्सली नेताओं पर कड़ा शिकंजा
नक्सलियों की बदली रणनीति के जवाब में सुरक्षा बलों ने भी अपने अभियान को और तीव्र कर दिया है। बस्तर आईजी सुंदरराज पी ने साफ कहा है कि अब शीर्ष नक्सली नेताओं के पास आत्मसमर्पण के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा। सूत्रों के अनुसार, फोर्स बस्तर क्षेत्र में शीर्ष कैडर के नक्सलियों के खिलाफ संयुक्त ऑपरेशन की तैयारी कर रही है। 2025 नक्सली संगठन के लिए बेहद भारी साबित हुआ है। इस साल पोलित ब्यूरो और केंद्रीय समिति के 9 शीर्ष नक्सली मुठभेड़ों में मारे गए, जबकि कई वरिष्ठ नेताओं ने आत्मसमर्पण कर दिया। इनमें महाराष्ट्र में भूपति उर्फ वेणुगोपाल, छत्तीसगढ़ के बस्तर में रूपेश, और तेलंगाना में सुजाता और पुल्लुरी प्रसाद राव उर्फ चंद्रन्ना शामिल हैं। (Split in Naxalite Sangathan)
हिड़मा पर भी नजर, गृहमंत्री ने दिए संकेत
नारायणपुर के माड़ क्षेत्र में पोलित ब्यूरो महासचिव बसवराजू की मौत के छह महीने बीत जाने के बाद भी संगठन नए महासचिव की नियुक्ति नहीं कर पाया है। हाल ही में बस्तर दौरे पर पहुंचे राज्य के गृह मंत्री विजय शर्मा ने भी शीर्ष नक्सली नेताओं के आत्मसमर्पण की ओर संकेत किया। दुर्दांत नक्सली और केंद्रीय समिति सदस्य हिड़मा को लेकर उन्होंने कहा कि जल्द ही सुखद समाचार मिल सकता है। सूत्रों के मुताबिक सरकार ने बड़े कैडर को आत्मसमर्पण का अल्टीमेटम दे दिया है। यह दर्शाता है कि नक्सली संगठन अब विभाजन, आत्मसमर्पण और अंदरूनी संघर्ष के दौर से गुजर रहा है। सरकार और सुरक्षा बलों की सतत नीति और जनसंपर्क प्रयासों ने जमीनी स्तर पर असर दिखाना शुरू कर दिया है और बस्तर से लेकर झारखंड तक जंगलों में अब गन की जगह विश्वास की गूंज सुनाई देने लगी है।



