272 रिटायर्ड जजों-अधिकारियों का ओपन लेटर, कांग्रेस और राहुल गांधी की तीखी आलोचना

Letter on Rahul Gandhi: चुनाव आयोग पर वोट चोरी और पक्षपात के आरोपों को लेकर देशभर के 272 रिटायर्ड जजों, नौकरशाहों और सैन्य अधिकारियों ने एक ओपन लेटर जारी किया है। पत्र में लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी पर संवैधानिक संस्थाओं की साख कमजोर करने का आरोप लगाया गया है। इस ओपन लेटर पर 16 पूर्व जज, 123 सेवानिवृत्त ब्यूरोक्रेट (14 पूर्व राजदूत) और 133 रिटायर्ड सैन्य अधिकारियों के हस्ताक्षर हैं। इनमें सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज आदर्श कुमार गुप्ता, जस्टिस हेमंत गुप्ता, R&AW के पूर्व प्रमुख संजय त्रिपाठी और NIA के पूर्व निदेशक योगेश चंद्र मोदी जैसे नाम शामिल हैं। ओपन लेटर में कहा गया है कि कांग्रेस पार्टी और उसके नेता लगातार चुनाव आयोग जैसी संस्थाओं पर संदेह पैदा कर रहे हैं। इससे लोकतांत्रिक व्यवस्था को अनावश्यक नुकसान और अविश्वास पैदा होता है।

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लेटर में लिखा है कि चुनाव आयोग भारत की चुनाव प्रणाली का मुख्य स्तंभ है, उस पर बार-बार सवाल उठाना जनता के भरोसे और लोकतंत्र दोनों को कमजोर करता है। राजनीतिक मतभेद महत्वपूर्ण हैं, लेकिन संवैधानिक संस्थाओं पर लगातार हमला देशहित के खिलाफ बताया गया। ओपन लेटर में राहुल गांधी की हाल की प्रेस कॉन्फ्रेंसों और बयानों को राजनीतिक नाराजगी बताया गया है। पत्र के अनुसार राहुल गांधी अब तक तीन प्रेस कॉन्फ्रेंस में आयोग पर वोट चोरी का आरोप लगा चुके हैं, जिसमें आयोग को मोदी सरकार की B टीम और गद्दार तक कहा गया। आरोपों के बावजूद कोई आधिकारिक शिकायत, हलफनामा या प्रमाण नहीं दिया गया। (Letter on Rahul Gandhi)

लेटर में आगे कहा गया कि यह हार छिपाने के लिए संस्थाओं को निशाना बनाने का खतरनाक चलन बन चुका है। लेटर में विपक्षी पार्टियों के रवैये को राजनीतिक अवसरवाद बताया गया। इसमें कहा गया कि जब विपक्षी पार्टियां चुनाव जीतती हैं तो आयोग पर कोई सवाल नहीं उठाया जाता, लेकिन जैसे ही चुनावी नतीजे अनुकूल नहीं होते, आयोग पर पक्षपात और चोरी के आरोप लगना शुरू हो जाते हैं। टीएन शेषन और एन गोपालस्वामी जैसे पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्तों की ओर से बनाई गई निष्पक्ष परंपरा का उल्लेख करते हुए कहा गया कि आयोग पर बेबुनियाद हमले लोकतंत्र के खिलाफ हैं। (Letter on Rahul Gandhi)

लेटर में राहुल गांधी के आरोपों का जिक्र

पत्र में राहुल गांधी के हालिया आरोपों के उदाहरण भी दिए गए हैं, जैसे 4 नवंबर को प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल ने कहा कि हरियाणा की तरह बिहार में भी वोट चोरी की सरकार ऑपरेशन चलाया जा रहा है। राहुल ने मंच पर बिहार के 5 वोटरों को बुलाया, जिन्होंने कहा कि उनके नाम लिस्ट से काट दिए गए। इससे पहले उन्होंने दावा किया था कि हरियाणा में 3.5 लाख वोटर्स के नाम हटाए गए थे। 18 सितंबर को राहुल ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर आरोप लगाते हुए कहा कि वे लोकतंत्र को नष्ट करने वालों और वोट चोरों को बचा रहे हैं। उन्होंने कर्नाटक की आलंद सीट का उदाहरण देकर कहा कि कांग्रेस समर्थकों के वोट योजनाबद्ध तरीके से हटाए गए। 7 अगस्त को राहुल गांधी ने 1 घंटे 11 मिनट तक 22 पेज की प्रस्तुति दी थी। स्क्रीन पर कर्नाटक की वोटर लिस्ट दिखाकर संदिग्ध वोटर्स का दावा किया था। महाराष्ट्र के नतीजों को आधार बनाकर कहा कि चुनाव में चोरी हुई है। 

संविधानिक संस्थाओं पर विश्वास बनाए रखने की अपील

ओपन लेटर में नागरिकों से अपील की गई कि चुनाव आयोग सहित सभी संवैधानिक संस्थाओं पर भरोसा बनाए रखें। फर्जी वोटर, गैर-नागरिक और अवैध प्रवासियों को लिस्ट से हटाना देश की सुरक्षा और लोकतंत्र के लिए जरूरी है। इस पर कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि कुछ लोगों ने चुनाव आयोग की धांधली का पर्दाफाश करने पर राहुल गांधी की निंदा की है। 140 करोड़ के देश में यह 272 लोग कितने प्रतिष्ठित हैं, यह तो नहीं पता, लेकिन BJP रोजगार एक्सचेंज में आवेदनकर्ता जरूर हैं। वरना वोट चोरी के इतने सारे सबूत देखकर भी आंखों पर पट्टी बांधकर उल्टी बात करने वालों में कोई भी पूर्व चुनाव आयुक्त क्यों नहीं है ? पुलिस वाले कानून व्यवस्था पर बात नहीं कर रहे हैं, पूर्व उच्चायुक्त फेल्ड विदेश नीति पर नहीं बोल रहे हैं, RAW वाले पहलगाम से लेकर दिल्ली बम ब्लास्ट की विफल इंटेलिजेंस पर नहीं बोल रहे हैं, लेकिन सब के सब चुनाव आयोग की पैरवी कर रहे हैं। इन लोगों में से कितनों के अंदर हिम्मत है कि फर्जी पते, फेक आईडी, फर्जी फोटो, एक छोटे से घर में सैकड़ों लोगों के रजिस्टर होने पर सवाल उठाएं ?

श्रीनेत ने उठाए सवाल

श्रीनेत ने कहा कि इनमें से कितनों के पास यह पूछने की हिम्मत है कि जब बिहार चुनाव के बीच सरकार पैसे बांटती रही, तब चुनाव आयोग मूक दर्शक क्यों बना रहा ? इनमें से कितनों के पास हिम्मत है कि BJP के नेताओं के अलग-अलग जगहों पर एक से ज्यादा वोट डालने पर सवाल उठाएं ? असलियत यह है कि 2014 के पहले जिम्मेदार प्रतिष्ठित नागरिक चुनी हुई सरकार से सवाल पूछते थे, आखिर जिसके पास सत्ता संसाधन संस्थाएं हैं-सवाल भी तो उन्हीं से होगा, लेकिन अब सवालों के घेरे में वो व्यक्ति है, जो इस देश के लोकतंत्र की धज्जियां उड़ने के खिलाफ मजबूती से लड़ रहा है। वहीं मीडिया का तो क्या ही कहना, जो नरेंद्र मोदी के दिन को रात कहने पर भी हामी भरना शुरू कर देता है। (Letter on Rahul Gandhi)

कांग्रेस सांसद तारिक अनवर का आरोप

कांग्रेस नेता राजेश ठाकुर ने कहा कि देखिए 272 लोग अब तक कहां थे? वही तो हम ऐसे लोगों को खोज रहे हैं, जो देश में तमाम तरह की घटनाएं घटित होती है उस समय चुप बैठे रहते हैं और आज वो ज्ञान देने के लिए ज्ञान गुप्ता के कहने पर आगे आ गए। हम समझते हैं कि इस तरह की चीजों में ऐसे अधिकारियों को नहीं पड़ना चाहिए, जो राजनीति का कहीं न कहीं शिकार हो रहे हैं। आपने देखा होगा झारखण्ड के भी 23 लोगों का उसमें जिक्र है। अफसर के रूप में कितना काम किए हैं, वो झारखंड के लोगों से छुपा नहीं है। कांग्रेस सांसद तारिक अनवर ने कि यह सरकार के इशारे पर हुआ है। सरकार ने ही यह पत्र लिखवाया है, क्योंकि सरकार की क्रेडिबिलिटी लगभग खत्म है। उन्हें लगता है कि ऐसे लोगों को आगे लाकर जो गैर-राजनीतिक हैं और अलग-अलग पेशों से जुड़े रहे हैं। उनसे चिट्ठी लिखवाएं तो सही मैसेज जाएगा। इससे यह बात साबित हुई कि सरकार वोट चोरी और चुनाव आयोग को लेकर परेशान है क्योंकि बिहार चुनाव में बहुत सारी चीजें एक्सपोज हो गई हैं। 

यूपी के मंत्री जेपीएस राठौर ने किया पलटवार

यूपी के मंत्री जेपीएस राठौर ने कहा कि राहुल गांधी और कांग्रेस को स्वयं सोचना चाहिए कि इतने प्रभुत्वशाली लोग जो सेना में रहे हों, प्रशासनिक व्यवस्था में रहे हों और न्यायपालिका में रहे हों।जब उनके ऊपर टिप्पणी कर रहे हैं, तो यह कांग्रेस के लिए गंभीर आत्म-निरीक्षण का विषय है कि वे किन मुद्दों को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने पिछले बिहार चुनाव में जनता से जुड़े किसी भी मुद्दे को उठाया ही नहीं। वे वोट चोरी का आरोप लगा रहे थे, जबकि एक भी व्यक्ति ने यह नहीं कहा कि उसका वोट चोरी हो गया। वे EVM पर ठीकरा फोड़ते रहे, लेकिन जनता की ओर से कोई आवाज नहीं आ रही थी। ओपन लेटर के जरिए बड़ी संख्या में पूर्व जजों, नौकरशाहों और सैन्य अधिकारियों ने राहुल गांधी के आरोपों को बुनियादी प्रमाणों से रहित बताया। साथ ही चेतावनी दी कि संस्थाओं पर लगातार अविश्वास फैलाना लंबे समय में लोकतंत्र को कमजोर करता है। हालांकि कांग्रेस ने उन्हीं पर आरोप लगा दिया है।