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14,580 शिक्षकों को बड़ी राहत, हाईकोर्ट ने स्टाइपेंड नियम रद्द कर जॉइनिंग से पूरा वेतन और एरियर देने का दिया आदेश

High Court on Teachers: बिलासपुर हाईकोर्ट ने 2019 में भर्ती हुए शिक्षकों के पक्ष में ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा है कि 2019 में चयनित सभी 14,580 शिक्षकों को उनकी जॉइनिंग की तारीख से 100% पूरा वेतन मिले और स्टाइपेंड के नाम पर जो पैसा तीन साल तक कम दिया गया था, वह पूरा एरियर समेत वापस किया जाए। यह फैसला शिक्षकों के लिए बहुत राहत देने वाला है और इसे संगठन की बड़ी जीत माना जा रहा है।

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2019 में शिक्षा विभाग ने 14,580 शिक्षकों की भर्ती निकाली थी, लेकिन 2020 में सरकार ने नया नियम लागू कर दिया कि शिक्षकों को जॉइनिंग के बाद तीन साल तक पूरा वेतन नहीं मिलेगा। उन्हें सिर्फ स्टाइपेंड दिया जाएगा। इस स्टाइपेंड का हिसाब ऐसे था- पहले साल- 70% वेतन, दूसरे साल- 80% वेतन और तीसरे साल- 90% वेतन। इससे सभी नए शिक्षक नाराज हो गए, क्योंकि विज्ञापन में पूरा वेतन लिखा था, लेकिन बाद में नियम बदल दिया गया। इसके बाद छत्तीसगढ़ नियमित सर्व शिक्षक कल्याण संघ ने मुद्दा उठाया। (High Court on Teachers)

संरक्षक कमल वर्मा, प्रदेश अध्यक्ष दानेश्वर साहू, कार्यकारी अध्यक्ष देवेंद्र कुमार साहू ने इस नियम को खत्म करने के लिए सरकार से लगातार बातचीत और विरोध प्रदर्शन किया। उनकी मेहनत से सरकार ने बाद में स्टाइपेंड का नियम तो बदल दिया और पूरा वेतन देने का फैसला कर लिया, लेकिन सरकार ने तीन साल में जो पैसा कम दिया गया था, उसे एरियर के रूप में देने से मना कर दिया। यही सबसे बड़ा विवाद बन गया। फैसले के खिलाफ संगठन के प्रांतीय उपाध्यक्ष मुकेश वैष्णव और कोषाध्यक्ष अमृतलाल साहू ने हाईकोर्ट में दो अलग-अलग याचिकाएं लगाई।

पहला मुकेश वैष्णव बनाम छत्तीसगढ़ शासन (1175/2022) और दूसरा अमृतलाल साहू बनाम छत्तीसगढ़ शासन (6436/2021) दायर कर नियम को चुनौती दी। इन याचिकाओं में कहा गया कि सरकार ने विज्ञापन में एक नियम लिखा, बाद में भर्ती होने के बाद नया नियम लागू कर दिया, जो कि गलत और असंवैधानिक है। इस पर लंबी सुनवाई के बाद जज अमितेंद्र किशोर प्रसाद ने 61 पेज का फैसला सुनाते हुए कहा कि स्टाइपेंड देना गलत और अवैधानिक है। 2019 में भर्ती हुए सभी शिक्षकों को नियुक्ति तिथि से पूरा वेतन मिलना चाहिए, जो राशि 70%, 80% और 90% देकर कम की गई थी, वह पूरी रकम एरियर के साथ वापस दी जाए। (High Court on Teachers)

किसको मिलेगा फायदा ?

कोर्ट ने साफ कहा कि भर्ती प्रक्रिया के दौरान नियम बदला नहीं जा सकता और न ही कर्मचारियों को आर्थिक नुकसान पहुंचाया जा सकता है। इस फैसले से 14,000 से ज्यादा शिक्षकों को सीधा लाभ मिलेगा। उनकी 3 साल की कटौती की रकम भी वापस मिलेगी। कोर्ट के इस फैसले से आगे भी विभाग बिना कारण स्टाइपेंड लागू नहीं कर पाएगा। संगठन ने 2021 और 2022 से लगातार संघर्ष किया। हाईकोर्ट में केस लड़ने वाले नेताओं और सदस्यों ने बड़ा योगदान दिया। प्रदेश अध्यक्ष दानेश्वर साहू और कार्यकारी अध्यक्ष देवेंद्र कुमार साहू ने इस जीत पर सभी याचिकाकर्ताओं और संगठन के सदस्यों को बधाई दी और उनके लगातार सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया।

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