बिलासपुर हाईकोर्ट ने 1,188 शिक्षकों की ग्रेडेशन याचिकाएं की खारिज, ढाई लाख से ज्यादा शिक्षक प्रभावित 

HC on Gradation Petition: बिलासपुर हाईकोर्ट ने 10 साल की सेवा पूरी होने के बाद क्रमोन्नति (ग्रेडेशन) की मांग करने वाले 1,188 शिक्षकों की याचिकाएं खारिज कर दी हैं। न्यायमूर्ति एन.के. व्यास की बेंच ने फैसला सुनाते हुए कहा कि संविलियन से पहले शिक्षाकर्मी स्कूल शिक्षा विभाग के अधीन नहीं थे, इसलिए वे ग्रेडेशन के पात्र नहीं माने जा सकते। इस निर्णय से राज्य के ढाई लाख से ज्यादा शिक्षकों पर प्रभाव पड़ने की आशंका है।

क्या है पूरा मामला

छत्तीसगढ़ में पहले पंचायत विभाग के अधीन शिक्षाकर्मी ग्रेड-1, 2 और 3 के रूप में नियुक्त शिक्षकों का वर्ष 2018 में शिक्षा विभाग में संविलियन किया गया था। संविलियन के बाद उन्हें सहायक शिक्षक (एलबी), शिक्षक (एलबी) और व्याख्याता (एलबी) के पदनाम मिले, लेकिन ग्रेडेशन का लाभ नहीं मिलने पर 1,188 शिक्षकों ने हाई कोर्ट में याचिकाएं दायर की। याचिकाकर्ताओं का कहना था कि उन्होंने 10 साल की सेवा पूरी कर ली है, 10 मार्च 2017 के आदेश के तहत वे ग्रेडेशन के पात्र हैं और सोना साहू केस के निर्णय की तरह उन्हें भी लाभ मिलना चाहिए।

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सुनवाई के दौरान सरकार ने कोर्ट को बताया कि याचिकाकर्ता पहले पंचायत राज अधिनियम, 1993 के तहत नियुक्त थे। उनकी नियुक्ति और सेवा का नियंत्रण जनपद पंचायत के अधीन था। संविलियन से पहले उन्हें राज्य सरकार का नियमित कर्मचारी नहीं माना जा सकता। शिक्षाकर्मियों को समयमान वेतनमान और समकक्ष वेतनमान पहले ही दिया गया है, लेकिन वे क्रमोन्नति के पात्र नहीं हैं। इस पर कोर्ट ने कहा कि ग्रेडेशन के लिए आवश्यक सेवा अवधि सिर्फ 1 जुलाई 2018 यानी संविलियन की तारीख से ही गिनी जाएगी। इसके अनुसार शिक्षकों ने अभी 10 साल की अनिवार्य सेवा पूरी नहीं की है।

सोना साहू केस की परिस्थितियां पूरी तरह अलग: HC

सोना साहू केस की परिस्थितियां पूरी तरह अलग हैं, इसलिए उसे इस मामले में लागू नहीं किया जा सकता। 30 जून 2018 की संविलियन नीति में स्पष्ट है कि शिक्षाकर्मी संविलियन की तारीख से ही सरकारी शिक्षक माने जाएंगे। उससे पहले की सेवा को ग्रेडेशन के लिए नहीं जोड़ा जा सकता। कोर्ट ने यह भी कहा कि यदि शिक्षकों के पक्ष में फैसला आता, तो राज्य सरकार को हर शिक्षक को 3.5 लाख से 15 लाख तक भुगतान करना पड़ता। सबसे ज्यादा फायदा क्लास-3 शिक्षकों को मिलता, क्योंकि क्लास-3 और क्लास-2 के वेतनमान में बड़ा अंतर है। (HC on Gradation Petition)

ढाई लाख से ज्यादा शिक्षक प्रभावित 

उदाहरण के लिए अगर कोई क्लास-3 शिक्षक 2005 में नियुक्त हुआ था, तो वह 2015 में ग्रेडेशन का पात्र होता। ऐसे में उसे 2015 से क्लास-2 का वेतनमान मिलता और उसकी सैलरी में हर महीने हजारों रुपए की बढ़ोतरी होती। हाई कोर्ट के इस फैसले से करीब ढाई लाख शिक्षकों के ग्रेडेशन और वेतन वृद्धि के दावों पर बड़ा असर पड़ेगा। वहीं सरकार को लाखों रुपये के संभावित भुगतान से राहत मिली है। शिक्षक संगठन इस फैसले को चुनौती देने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर सकते हैं। (HC on Gradation Petition)