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चुनाव आयोग ने छत्तीसगढ़ समेत 6 राज्यों में बढ़ाई SIR की समय सीमा, 16 दिसंबर को जारी होगी ड्राफ्ट वोटर लिस्ट

SIR Date Extended 2025: चुनाव आयोग ने गुरुवार को स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) यानी वोटर वेरिफिकेशन की समय सीमा 5 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में बढ़ा दी है। अब मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और अंडमान-निकोबार में फॉर्म भरने की आखिरी तारीख 18 दिसंबर होगी। उत्तर प्रदेश में यह 26 दिसंबर तक, जबकि गुजरात और तमिलनाडु में 14 दिसंबर तक फॉर्म भरे जा सकेंगे। इससे पहले अंतिम तारीख 11 दिसंबर तय थी। गोवा, पुडुचेरी, लक्षद्वीप, राजस्थान और पश्चिम बंगाल में समय सीमा गुरुवार को ही खत्म हो गई। इन राज्यों की ड्राफ्ट मतदाता सूची 16 दिसंबर को प्रकाशित की जाएगी।

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वहीं केरल में पहले ही डेडलाइन 18 दिसंबर कर दी गई थी और यहां की ड्राफ्ट लिस्ट 23 दिसंबर को जारी होगी। चुनाव आयोग ने 30 नवंबर को भी SIR की समय सीमा 7 दिन बढ़ाई थी। आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि अब अंतिम मतदाता सूची 14 फरवरी 2026 को प्रकाशित की जाएगी। ड्राफ्ट लिस्ट भी अब 9 दिसंबर की जगह 16 दिसंबर को जारी की जाएगी। निर्वाचन आयोग ने बताया कि SIR प्रक्रिया के तहत 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में राजनीतिक दलों के बूथ लेवल एजेंट्स (बीएलए) को ड्राफ्ट लिस्ट जारी होने से पहले मृत, स्थानांतरित और अनुपस्थित मतदाताओं की सूची उपलब्ध कराई जाएगी।

जानिए क्या है SIR ?

मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि हर बूथ के हिसाब से ऐसे वोटरों की सूची तैयार कर उसे बीएलए को दिया जाए। बिहार की SIR प्रक्रिया में भी यही तरीका अपनाया गया था। SIR चुनाव आयोग की ओर से शुरू की गई मतदाता सूची में सुधार की विशेष प्रक्रिया है। इसमें 18 साल से ऊपर के नए मतदाता जोड़े जा रहे हैं। मृत, शिफ्ट हुए या डुप्लिकेट वोटरों के नाम हटाए जा रहे हैं। नाम, पते और अन्य त्रुटियां सुधारी जा रही हैं। बीएलओ घर-घर जाकर फॉर्म भरवा रहे हैं। पहला चरण बिहार में पूरा हुआ था, जहां अंतिम मतदाता सूची में 7.42 करोड़ मतदाता दर्ज हुए।

क्यों जरूरी है SIR ?

12 राज्यों में करीब 51 करोड़ मतदाता SIR के दायरे में आते हैं। इस प्रक्रिया के लिए 5.33 लाख बीएलओ और 7 लाख से ज्यादा बीएलए तैनात किए गए हैं। बता दें पिछले 21 सालों से SIR प्रक्रिया नहीं हुई थी। इस दौरान माइग्रेशन बढ़ा, कई स्थानों पर डुप्लिकेट वोटर बने। मृत व्यक्तियों के नाम लिस्ट में बने रहे और विदेशी नागरिकों के नाम भी कुछ मामलों में जुड़े पाए गए। SIR का उद्देश्य है कि कोई योग्य मतदाता छूटे नहीं और कोई अयोग्य मतदाता सूची में शामिल न रहे। नाम कटने पर ड्राफ्ट लिस्ट जारी होने के बाद एक महीने तक अपील कर सकते हैं। (SIR Date Extended 2025)

आधार सिर्फ पहचान प्रमाण

पहले ERO के फैसले के खिलाफ, फिर DM और आवश्यकता पड़ने पर CEO तक अपील कर सकते हैं। हेल्पलाइन 1950, अपने बीएलओ और जिला चुनाव कार्यालय से संपर्क कर शिकायत कर सकते हैं। आधार को सिर्फ पहचान के रूप में माना जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद आयोग ने कहा है कि आधार कार्ड को सिर्फ पहचान प्रमाण के रूप में स्वीकार किया जाएगा, नागरिकता के प्रमाण के रूप में नहीं। (SIR Date Extended 2025)

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