RAIPUR NEWS : जिला पंचायत सामान्य सभा का बहिष्कार,15वें वित्त की राशि रोके जाने पर फूटा जनप्रतिनिधियों का आक्रोश
रायपुर जिला पंचायत में आज आयोजित सामान्य सभा की बैठक उस समय हंगामेदार हो गई, जब 7 जिला पंचायत सदस्यों ने 15वें वित्त आयोग की राशि पिछले 10 माह से जारी नहीं होने सहित अनेक जनहित के मुद्दों को लेकर बैठक का बहिष्कार करते हुए सदन से वॉकआउट कर दिया। बहिष्कार से पूर्व सदस्यों ने शासन-प्रशासन पर पंचायतों की उपेक्षा का आरोप लगाया।
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बहिष्कार कर बाहर निकले जिला पंचायत सदस्य वतन चन्द्राकर ने कहा कि गांवों के विकास की रीढ़ मानी जाने वाली पंचायतें आज गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रही हैं, लेकिन शासन को इसकी कोई चिंता नहीं है। उन्होंने कहा कि 15वें वित्त की राशि पंचायतों की जीवनरेखा है, जिससे नाली, सड़क, पेयजल, स्वच्छता, बिजली, सामुदायिक भवनों का निर्माण-मरम्मत जैसे मूलभूत कार्य कराए जाते हैं। 10 माह से राशि रोके जाने के कारण पंचायतें पंगु हो चुकी हैं, सरपंचों की छवि प्रभावित हो रही है और गांवों में असंतोष बढ़ रहा है।
जिला पंचायत सदस्य यशवंत साहू ने आरोप लगाया कि बार-बार ज्ञापन, प्रस्ताव और मौखिक आग्रह के बावजूद सरकार व प्रशासन आंख मूंदे बैठे हैं। वहीं हरि शंकर निषाद ने कहा कि यह स्थिति विकेंद्रीकरण और ग्राम स्वराज की अवधारणा के विपरीत है और सरकार जमीनी हकीकत से कट चुकी है।
बहिष्कार के दौरान उठाए गए
प्रमुख मुद्दे
- 15वें वित्त आयोग की बकाया राशि का लंबे समय से भुगतान नहीं
- पंचायतों में विकास कार्य ठप
- सरपंचों को आर्थिक व प्रशासनिक संकट
- स्वीकृत कार्यों के भुगतान लंबित
- पंचायत कर्मियों के मानदेय संबंधी समस्याएं
- धान रकबा संशोधन न होना
- एग्री-टेक पोर्टल में किसानों के दिवंगत होने से जुड़े मामलों का कैरी-फॉरवर्ड न होना
- मनरेगा में मानव-दिवस घटाया जाना
- विभिन्न स्कूलों में साइकिल वितरण नहीं
- अस्पतालों में रेट-लिस्ट का डिस्प्ले नहीं
- भूमि गाइडलाइन बढ़ाने से आमजन पर बोझ
- आवास हितग्राहियों की किश्त जारी नहीं होना
जिला पंचायत सदस्य भीनू सुजीत घिधौड़े ने कहा कि यदि समय रहते आवाज नहीं उठाई गई, तो पंचायत व्यवस्था पूरी तरह चरमरा जाएगी। यह बहिष्कार चेतावनी है, आंदोलन नहीं; लेकिन यदि शीघ्र राशि जारी नहीं हुई और समस्याओं का समाधान नहीं हुआ, तो आंदोलन को और व्यापक किया जाएगा।
प्रमुख मांगें
- 15वें वित्त की समस्त बकाया राशि तत्काल जारी की जाए
- पंचायतों को आर्थिक रूप से सशक्त किया जाए
- जिला स्तर पर लंबित समस्याओं का समयबद्ध निराकरण हो
बहिष्कार करने वालों में वतन चन्द्राकर, यशवंत साहू, हरि शंकर निषाद, कविता हेमंत कश्यप, भीनू सुजीत घिधौड़े और पूजा लोकमणि कोसले शामिल रहे।
इस बहिष्कार ने जिला पंचायत की कार्यप्रणाली और सरकार की प्राथमिकताओं पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। अब देखना होगा कि शासन इस चेतावनी को कितनी गंभीरता से लेता है।



