Chhattisgarh : 4.5 लाख कर्मचारी आज से हड़ताल पर, सरकार की मुश्किलें बढ़ीं, पढ़े पूरी खबर
छत्तीसगढ़ में ‘काम बंद–कलम बंद’ आंदोलन; स्कूलों में भी पड़ेगा असर

Chhattisgarh News : आज से छत्तीसगढ़ के लगभग 4 लाख 50 हजार सरकारी अधिकारी व कर्मचारी हड़ताल पर रहेंगे, जिससे सरकारी कामकाज पर गहरा असर पड़ेगा। छत्तीसगढ़ कर्मचारी-अधिकारी फेडरेशन ने अपनी 11 सूत्रीय मांगों को लेकर आज से ‘काम बंद–कलम बंद’ आंदोलन की शुरुआत कर दी है, जो 31 दिसंबर 2025 तक जारी रहेगा। (Chhattisgarh News)
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हड़ताल का कार्यक्रम
- आंदोलन के तहत कर्मचारी-अधिकारी 29, 30 और 31 दिसंबर को चरणबद्ध रूप से विरोध करेंगे:
- 29 और 30 दिसंबर: सभी अधिकारी एवं कर्मचारी काली पट्टी बांधकर कार्य करेंगे और आंदोलन कर विरोध जताएंगे।
- 31 दिसंबर: अधिकारी-कर्मचारी सामूहिक अवकाश लेकर धरना प्रदर्शन करेंगे, जिससे सरकारी दफ्तरों में कोई भी काम नहीं होगा।
स्कूलों में दिखेगा असर
- इस आंदोलन का शिक्षक संगठनों द्वारा नैतिक समर्थन मिलने से विद्यालयों में भी प्रभाव देखने को मिलेगा। हालांकि कुछ शिक्षक स्कूलों में पढ़ाने आएंगे ताकि विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित न हो:
- जानकारी के अनुसार कई स्कूलों में यदि 4 शिक्षक हैं तो सिर्फ दो शिक्षक आंदोलन में शामिल होंगे और दो स्कूल में रहकर बच्चों को पढ़ाएंगे।
- स्थिति इस समय महत्वपूर्ण है क्योंकि राज्य सरकार ने हाल ही में 21 से 27 दिसंबर तक शीतकालीन अवकाश जारी किया था और आज से छात्र विद्यालय लौटेंगे। (Chhattisgarh News)
मुख्य मांगें (संक्षेप में)
- महंगाई भत्ता (DA) और DA एरियर्स की मांग — केंद्र सरकार की तिथि के समान लागू किया जाए।
- DA एरियर्स की राशि GPF खाते में समायोजित की जाए।
- सभी कर्मचारियों को चार स्तरीय समयमान वेतनमान मिले।
- विभिन्न संवर्गों के वेतन विसंगतियों को दूर करने पिंगुआ कमेटी की रिपोर्ट सार्वजनिक हो।
- सेवा गणना में प्रथम नियुक्ति तिथि से संपूर्ण लाभ मिले।
- पंचायत सचिवों का शासकीयकरण किया जाए।
- सहायक शिक्षकों, सहायक पशु चिकित्सा अधिकारियों को तृतीय समयमान वेतनमान मिले।
- नगरीय निकाय के कर्मचारियों को नियमित मासिक वेतन एवं समयबद्ध पदोन्नति मिले।
- अनुकंपा नियुक्ति नियमों में 10% सीलिंग शिथिल की जाए।
- प्रदेश में कैशलेस सुविधा लागू हो।
- अर्जित अवकाश नगदीकरण 300 दिवस किया जाए।
- दैनिक, अनियमित, संविदा कर्मचारियों को नियमित करने के लिए ठोस नीति बने।
- सभी विभागों में समानता लाते हुए सेवानिवृत्त आयु 65 वर्ष की जाए।



