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प्रतिबंधित खसरे और अवैध प्लाटिंग की अब नहीं होगी रजिस्ट्री, सॉफ्टवेयर की मदद से पंजीयन में लगाई गई रोक

Ban on illegal Plotting: छत्तीसगढ़ में पंजीयन प्रक्रिया में पारदर्शिता, वैधानिकता और अनियमितताओं की रोकथाम सुनिश्चित करने के उद्देश्य से पंजीयन विभाग की ओर से सॉफ्टवेयर आधारित नियंत्रण प्रणाली, अभिलेखों का सत्यापन और शासन की ओर से निर्धारित नियमों का कड़ाई से पालन किया जा रहा है। वर्तमान में पंजीयन व्यवस्था पूरी तरह कंप्यूटरीकृत है, जिससे प्रतिबंधित खसरों से संबंधित दस्तावेजों का पंजीयन तकनीकी रूप से संभव नहीं हो पा रहा है। शासन की ओर से अवैध प्लाटिंग और प्रतिबंधित खसरों पर रजिस्ट्री को रोकने के लिए निरंतर आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं।

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पंजीयन विभाग की वर्तमान व्यवस्था पूरी तरह कंप्यूटरीकृत है। किसी भी सक्षम प्राधिकारी या न्यायालय की ओर से जब भी प्रतिबंधित खसरों की अधिकृत सूची पंजीयन कार्यालय को प्रेषित की जाती है, उसे सॉफ्टवेयर डेटाबेस में तत्काल प्रतिबंधित किया जाता है। राजनांदगांव उप-पंजीयक कार्यालय में वर्तमान में प्रतिबंधात्मक सूची में 4000 से ज्यादा प्रतिबंधित खसरे दर्ज हैं। एनजीडीआरएस (NGDRS) पंजीयन प्रणाली के तहत सिटीजन पोर्टल में डाटा प्रविष्टि के समय ही इन खसरों की एंट्री स्वतः रोक दी जाती है, जिससे प्रतिबंधित खसरों से संबंधित विलेख उप-पंजीयक के समक्ष पंजीयन के लिए तकनीकी रूप से प्रस्तुत ही नहीं हो पाते।

सीमित दायरे में ही संपत्ति का भौतिक सत्यापन

पंजीयन अधिनियम के अंतर्गत उप-पंजीयक का मुख्य कार्य दस्तावेजों की औपचारिक जांच और शुल्क की सत्यता सुनिश्चित करना होता है। पंजीयन विभाग के निर्देशानुसार नगर निगम क्षेत्र में 50 लाख रुपए से ज्यादा मूल्य की संपत्तियों के मामलों में ही स्थल निरीक्षण किए जाने का प्रावधान है। उप-पंजीयक किसी संपत्ति का भौतिक निरीक्षण सिर्फ बाजार मूल्य के सत्यापन के लिए ही कर सकता है, अन्य किसी उद्देश्य से भौतिक निरीक्षण करने का अधिकार नहीं है। पंजीयन के समय उप-पंजीयक दर्शित भू-अभिलेखों के सत्यापन पर ही निर्भर करता है। किसी संपत्ति के अभिलेख में यदि किसी प्रकार की नकारात्मक टिप्पणी दर्ज हो, तभी पंजीयन रोका जा सकता है।

एक खसरे पर कई रजिस्ट्री

जब तक अभिलेखों में कोई नकारात्मक प्रविष्टि नहीं होती, तब तक नियमानुसार पंजीयन रोका जाना संभव नहीं है। पहले कोई भी व्यक्ति अपनी संपत्ति के टुकड़ों का नियमानुसार क्रय-विक्रय कर पंजीयन करा सकता था। हालांकि छत्तीसगढ़ शासन की ओर से भू-राजस्व संहिता में संशोधन करते हुए कृषि भूमि के 5 डिस्मिल से छोटे उपखंडों के निर्माण पर प्रतिबंध लगाया गया है। इसके तहत पंजीयन विभाग की ओर से ऐसे विलेखों का पंजीयन नहीं किया जा रहा है, जिनसे कृषि भूमि के 5 डिस्मिल से छोटे उपखंड निर्मित होते हों। शासन की ओर से निर्धारित सीमा के भीतर ही खसरों के उपखंड होने की स्थिति में विलेखों का पंजीयन किया जा रहा है। (Ban on illegal Plotting)

अवैध प्लाटिंग पर सख्त रुख

पंजीयन विभाग शासन की मंशा के अनुरूप पूर्ण पारदर्शिता के साथ कार्य कर रहा है। अवैध प्लाटिंग को हतोत्साहित करने के उद्देश्य से पंजीयन कार्यालय की ओर से ऐसे खसरों को चिन्हित कर प्रतिबंधित किया जा रहा है, ताकि अवैध रजिस्ट्री पर पूरी तरह रोक लगाई जा सके। इस तरह पंजीयन विभाग पूरी पारदर्शिता के साथ कार्य कर रहा है और अवैध प्लाटिंग और अनियमित रजिस्ट्री पर रोक लगा रहा है। (Ban on illegal Plotting)

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