बीमा क्लेम खारिज करना पड़ा भारी, मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी पर 1 करोड़ का हर्जाना
Bilaspur Consumer Commission: बिलासपुर जिला उपभोक्ता आयोग ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। आयोग ने मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी को उपभोक्ता को 1 करोड़ रुपए की बीमा राशि 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ अदा करने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही मानसिक पीड़ा और केस के खर्च के रूप में 2 लाख रुपए अलग से भुगतान करने का भी आदेश दिया गया है। यह फैसला बीमा कंपनियों की मनमानी पर कड़ा प्रहार माना जा रहा है। यह मामला आयोग के अध्यक्ष आनंद कुमार सिंघल, सदस्य पूर्णिमा सिंह और आलोक कुमार पाण्डेय की पीठ ने सुना।
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बता दें कि बिलासपुर के कौशल प्रसाद कौशिक ने अपनी पत्नी शैल कौशिक के नाम पर मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी से प्लैटिनम वेल्थ/हेल्थ प्लान के तहत 1 करोड़ रुपए का जीवन बीमा कराया था। यह पॉलिसी मई 2020 से प्रभावी थी। योजना के अंतर्गत कौशल हर साल प्रीमियम के तौर पर 10 लाख रुपए का भुगतान कर रहे थे। पॉलिसी जारी करने से पहले बीमा कंपनी ने अपने पैनल के अस्पतालों यानी सुगम अस्पताल और श्री राम केयर अस्पताल में शैल कौशिक की पूरी मेडिकल जांच करवाई थी, जिसमें वह पूरी तरह स्वस्थ पाई गई थी। (Bilaspur Consumer Commission)
कोरोना संक्रमण के बाद मौत
सितंबर 2020 में शैल कौशिक कोविड-19 से संक्रमित हो गई। इलाज के दौरान 11 अक्टूबर 2020 को अपोलो अस्पताल में उनका निधन हो गया। इसके बाद पति कौशल कौशिक ने बीमा क्लेम के लिए आवेदन किया, लेकिन बीमा कंपनी ने यह कहते हुए क्लेम खारिज कर दिया कि महिला को पहले से गंभीर बीमारी थी, जिसे पॉलिसी लेते समय छिपाया गया था। कंपनी ने 1 करोड़ रुपए की बीमा राशि देने के बजाय सिर्फ जमा प्रीमियम की राशि वापस कर दी। उपभोक्ता आयोग ने रिकॉर्ड, मेडिकल रिपोर्ट और दस्तावेजों का परीक्षण करने के बाद कहा कि बीमा कंपनी यह साबित करने में पूरी तरह विफल रही कि बीमारी पॉलिसी जारी होने से पहले की प्री-एग्जिस्टिंग डिजीज की श्रेणी में आती थी। (Bilaspur Consumer Commission)
बीमा कंपनी की दलील खारिज
आयोग ने कहा कि जब बीमा कंपनी ने खुद अपने पैनल के डॉक्टरों और अस्पतालों से पूरी मेडिकल जांच कराकर पॉलिसी जारी की है तो बाद में बीमारी छिपाने का आरोप लगाकर क्लेम खारिज करना उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत सेवा में गंभीर कमी है। बीमा कंपनी ने तर्क दिया कि महिला को साल 2016 से हृदय संबंधी बीमारी थी, लेकिन आयोग ने इसे ठोस प्रमाण के अभाव में सिरे से खारिज कर दिया। आयोग ने कहा कि बीमा कंपनी यह भी सिद्ध नहीं कर सकी कि पॉलिसी जारी होने से पहले के 48 महीनों में कोई गंभीर बीमारी चल रही थी या जानबूझकर छुपाई गई थी।
जिले के इतिहास में पहली बार
जिला उपभोक्ता आयोग ने मैक्स लाइफ इंश्योरेंस को निर्देश दिया कि 1 करोड़ रुपए की बीमा राशि, 12% वार्षिक ब्याज, मानसिक पीड़ा और केस खर्च के लिए 2 लाख रुपए अदा किए जाएं। यह फैसला बिलासपुर जिले के उपभोक्ता फोरम के इतिहास में पहली बार किसी परिवादी को 1 करोड़ रुपए से ज्यादा की राहत दिलाने वाला माना जा रहा है। इस निर्णय से न सिर्फ पीड़ित परिवार को न्याय मिला है, बल्कि बीमा कंपनियों की मनमानी पर भी प्रभावी रोक लगी है। (Bilaspur Consumer Commission)
