बिलासपुर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, कहा- दूसरी पत्नी के साथ रहने वाले पिता को बच्चे की कस्टडी का अधिकार नहीं

HC on Custody Case: बिलासपुर हाईकोर्ट ने बच्चे की कस्टडी मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा कि जो पिता बिना तलाक लिए दूसरी महिला के साथ रह रहा है, उसे बच्चे की कस्टडी देने का अधिकार नहीं दिया जा सकता। हाईकोर्ट ने कहा कि बच्चे का हित सबसे ऊपर है और सिर्फ पिता की आर्थिक क्षमता के आधार पर कस्टडी नहीं दी जा सकती। यह विवाद एक सात साल के बच्चे की कस्टडी से जुड़ा है, जो जन्म से ही अपनी मां के साथ रह रहा है। फैमिली कोर्ट ने पहले ही पिता को कस्टडी देने से मना कर दिया था। 

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पिता ने फैमिली कोर्ट के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की, लेकिन हाईकोर्ट ने फैमिली कोर्ट के फैसले को सही ठहराया। हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने कहा कि बच्चा जन्म से ही अपनी मां के साथ है और वहां उसे पूरा प्यार, देखभाल और सुरक्षित माहौल मिल रहा है। ऐसे में उसकी कस्टडी बदलना बच्चे के हित में नहीं होगा। कोर्ट ने यह भी कहा कि यह तय नहीं है कि सौतेली मां के साथ बच्चे को वही प्यार और अपनापन मिलेगा या नहीं। पिता ने दलील दी कि वह आर्थिक रूप से सक्षम है और बच्चे की जरूरतें बेहतर तरीके से पूरी कर सकता है। (HC on Custody Case)

पैसों के आधार पर बच्चे की कस्टडी तय नहीं: HC

इस पर कोर्ट ने कहा कि सिर्फ पैसों के आधार पर बच्चे की कस्टडी तय नहीं की जा सकती। बच्चे का शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक विकास सबसे अहम है। कोर्ट ने हिंदू अल्पसंख्यक और संरक्षकता अधिनियम, 1956 का हवाला देते हुए कहा कि भले ही पिता को प्राकृतिक अभिभावक माना गया हो, लेकिन यह अधिकार पूर्ण नहीं है। हर मामले में बच्चे का समग्र कल्याण सबसे प्राथमिक माना जाता है। बता दें कि पति-पत्नी की शादी साल 2013 में हुई थी और उनके दो बेटे हैं। विवाद के बाद साल 2021 में पत्नी छोटे बेटे के साथ मायके चली गई। बाद में बड़ा बेटा भी मां के पास रहने लगा। 

फैमिली कोर्ट ने खारिज कर दी थी याचिका 

पिता ने बड़े बेटे की कस्टडी के लिए फैमिली कोर्ट में आवेदन किया था, जिसे खारिज कर दिया गया। इसके बाद पिता ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया, लेकिन याचिका वहां भी खारिज हो गई। हाई कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि बच्चे की कस्टडी का फैसला करते समय सबसे अहम मानदंड बच्चे का समग्र कल्याण है, न कि सिर्फ माता-पिता की आर्थिक स्थिति या पिता की इच्छा। कोर्ट ने यह भी संदेश दिया कि बच्चे का मानसिक और भावनात्मक सुरक्षित वातावरण सर्वोपरि है। (HC on Custody Case)