बिलासपुर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, कहा- मुस्लिम व्यक्ति पूरी संपत्ति वसीयत में नहीं दे सकता, विधवा को मिली राहत
HC on Will Case: बिलासपुर हाईकोर्ट ने मुस्लिम वसीयत कानून को लेकर एक अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा कि कोई भी मुस्लिम व्यक्ति अपनी संपत्ति का एक तिहाई से ज्यादा हिस्सा वसीयत के जरिए किसी को नहीं दे सकता, जब तक कि बाकी सभी वैध वारिस अपनी स्पष्ट सहमति न दें। हाईकोर्ट ने इस मामले में निचली अदालतों के आदेशों को खारिज करते हुए कहा कि वारिसों के अधिकारों की सुरक्षा मुस्लिम कानून का बुनियादी सिद्धांत है। यह फैसला कोरबा जिले के एक पारिवारिक संपत्ति विवाद से जुड़ा है। मामला रानी रोड स्थित पुरानी बस्ती निवासी जैबुन निशा का है। उनके पति अब्दुल सत्तार लोधिया की 2004 में मौत हो गई थी। दंपत्ति की कोई संतान नहीं थी।
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पति की मौत के बाद मोहम्मद सिकंदर नाम के व्यक्ति ने खुद को अब्दुल सत्तार का दत्तक पुत्र बताते हुए एक वसीयत पेश की, जिसमें पूरी संपत्ति अपने नाम किए जाने का दावा किया गया। सिकंदर ने कोर्ट में कहा कि मृतक ने अपनी पूरी जायदाद उसके नाम वसीयत कर दी थी। जैबुन निशा ने इस वसीयत को फर्जी बताते हुए दावा किया कि यह उनकी सहमति के बिना तैयार की गई है। उन्होंने निचली अदालत में मुकदमा दायर कर पति की संपत्ति में अपने वैध हिस्से की मांग की। हालांकि 2015 और 2016 में कोरबा के द्वितीय अतिरिक्त जिला न्यायाधीश ने उनकी याचिका खारिज कर दी। निचली अदालतों से राहत नहीं मिलने पर जैबुन निशा ने बिलासपुर हाईकोर्ट में अपील दायर की।
हाईकोर्ट ने पलटा फैसला
जस्टिस बी.डी. गुरु की सिंगल बेंच ने मामले की सुनवाई के बाद निचली अदालतों के आदेशों को निरस्त कर दिया। कोर्ट ने कहा कि निचली अदालतें विधवा के वैध अधिकारों की रक्षा करने में असफल रहीं। हाईकोर्ट ने मुस्लिम लॉ के सेक्शन 117 और 118 का हवाला देते हुए कहा कि मुस्लिम व्यक्ति अपनी संपत्ति का सिर्फ एक तिहाई हिस्सा ही वसीयत कर सकता है। अगर इससे ज्यादा संपत्ति वसीयत की जाती है या किसी वारिस के पक्ष में वसीयत की जाती है तो अन्य वैध वारिसों की सहमति अनिवार्य है। कोर्ट ने यह भी कहा कि निचली अदालतों ने विधवा पर यह बोझ डालकर गलती की कि वह वसीयत को गलत साबित करे। जबकि वास्तविक जिम्मेदारी सिकंदर की थी कि वह यह सिद्ध करे कि जैबुन निशा ने पति की मौत के बाद अपनी स्वतंत्र इच्छा और पूरी समझ के साथ वसीयत के लिए सहमति दी थी।
बिलासपुर हाईकोर्ट ने की सख्त टिप्पणी
कोर्ट ने कहा कि सिर्फ चुप्पी साध लेने या मुकदमा दायर करने में देरी को सहमति नहीं माना जा सकता। मामले में कोई भी गवाह यह साबित नहीं कर सका कि जैबुन निशा ने पूरी संपत्ति वसीयत करने की अनुमति दी थी। कोर्ट ने यह भी टिप्पणी की कि अगर वसीयत को वास्तविक मान भी लिया जाए, तब भी सिकंदर एक तिहाई से ज्यादा संपत्ति का दावा नहीं कर सकता। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि कानूनी सीमा से ज्यादा की वसीयत, वारिसों की मौत के बाद दी गई सहमति के बिना प्रभावी नहीं हो सकती। कोर्ट ने दोहराया कि वारिसों के हक की हिफाजत मुस्लिम कानून का मूल सिद्धांत है और उसे दरकिनार नहीं किया जा सकता।
कांग्रेस पर तुष्टिकरण की राजनीति का आरोप
भाजपा ने इसे ऐतिहासिक फैसला बताते हुए जैबुन निशा को बधाई दी और कांग्रेस पर तुष्टिकरण की राजनीति का आरोप लगाया। वहीं कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि फैसले का अध्ययन करने के बाद ही टिप्पणी की जाएगी, लेकिन सिद्धांत रूप में कानून सभी धर्मों पर समान रूप से लागू होना चाहिए। वहीं वक्फ बोर्ड अध्यक्ष डॉ. सलीम राज ने भी हाईकोर्ट के निर्णय का स्वागत करते हुए इसे विधवा और तलाकशुदा महिलाओं के हित में बताया। उन्होंने कहा कि वसीयत के नाम पर वारिसों के अधिकार समाप्त नहीं किए जा सकते और कानून की एकरूपता पर भी विचार होना चाहिए। (HC on Will Case)
नज़ीर बनेगा हाईकोर्ट का फैसला
कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि यह फैसला सिर्फ एक विधवा को न्याय दिलाने तक सीमित नहीं है, बल्कि मुस्लिम वसीयत कानून की सीमा और वारिसों के अधिकारों को लेकर एक स्पष्ट नज़ीर स्थापित करता है। हाईकोर्ट ने साफ कर दिया है कि वसीयत के नाम पर वारिसों को उनके वैध अधिकारों से वंचित नहीं किया जा सकता। एक तिहाई से ज्यादा संपत्ति की वसीयत बिना स्पष्ट सहमति के कानूनन प्रभावी नहीं होगी। यह निर्णय भविष्य में ऐसे सभी मामलों में मार्गदर्शक साबित हो सकता है, जहां वसीयत के जरिए वैध वारिसों के अधिकारों को चुनौती दी जाती है। (HC on Will Case)
