‘एक देश, एक कानून’ पर छत्तीसगढ़ में सियासी घमासान, वक्फ बोर्ड अध्यक्ष के बयान से गरमाई सियासत
Politics on Salim Raj Statement: देश में लंबे समय से चल रही ‘एक देश, एक कानून’ की बहस एक बार फिर तेज हो गई है। इस बार छत्तीसगढ़ से उठी आवाज ने सियासी गलियारों में हलचल मचा दी है। छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष डॉ. सलीम राज ने भारत में दो तरह के कानून होने का विरोध करते हुए यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी UCC लागू करने की वकालत की है। उनके इस बयान के बाद प्रदेश की राजनीति में घमासान शुरू हो गया है। दरअसल, वक्फ बोर्ड अध्यक्ष डॉ. सलीम राज ने कहा कि भारत में दो तरह के कानून नहीं चलने चाहिए। उन्होंने कहा कि कुछ मामलों में इस्लामिक लॉ लागू होते हैं, जबकि अन्य मामलों में संविधान के अनुसार व्यवस्था चलती है। ऐसे में देश में एक समान कानून होना चाहिए।
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डॉ. राज ने कहा कि भारत एक देश है, इसलिए यहां एक ही कानून होना चाहिए। कानून मजहब के आधार पर नहीं, बल्कि संविधान के आधार पर होना चाहिए। मुस्लिम रीति-रिवाज के अनुसार अलग कानून नहीं होना चाहिए। उनके इस बयान को UCC के समर्थन के रूप में देखा जा रहा है। इसके बाद यह सवाल भी उठने लगे हैं कि क्या छत्तीसगढ़ में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की दिशा में कोई पहल होने वाली है या यह सिर्फ वैचारिक बहस का हिस्सा है। डॉ. सलीम राज के बयान का भारतीय जनता पार्टी ने खुलकर समर्थन किया है। भाजपा सांसद संतोष पांडे ने कहा कि सलीम राज जो कह रहे हैं, वह बिल्कुल सही है। उन्होंने कहा कि देश में समान कानून होना चाहिए और संविधान सर्वोपरि है। (Politics on Salim Raj Statement)
कांग्रेस ने साधा निशाना
भाजपा का मानना है कि UCC से सभी नागरिकों को समान अधिकार और समान न्याय मिलेगा। पार्टी लंबे समय से ‘एक देश, एक कानून’ की वकालत करती रही है। ऐसे में वक्फ बोर्ड अध्यक्ष का बयान भाजपा के पक्ष को मजबूत करता नजर आ रहा है। वहीं कांग्रेस ने इस बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस के संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि वक्फ बोर्ड अध्यक्ष अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर बयानबाजी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुस्लिम पर्सनल लॉ की आवश्यकता है या नहीं, इसका निर्णय देश की संसद को करना है। शुक्ला ने यह भी कहा कि डॉ. सलीम राज पूरे मुस्लिम समाज का प्रतिनिधित्व नहीं करते और मुस्लिम समाज में उनकी कोई व्यापक पकड़ नहीं है।
आगे क्या होगा ?
उन्होंने कहा कि इस तरह के बयान राजनीतिक लाभ लेने और अपनी पहचान चमकाने के लिए दिए जा रहे हैं। डॉ. सलीम राज के बयान के बाद यह सवाल उठने लगे हैं कि क्या मुस्लिम समाज इस विचार का समर्थन करेगा ? क्या UCC लागू होने के बाद सभी नागरिकों को समान न्याय मिलेगा ? और सबसे बड़ा सवाल-क्या छत्तीसगढ़ में इस दिशा में कोई ठोस कदम उठाया जाएगा ? फिलहाल यह मुद्दा वैचारिक बहस से आगे बढ़कर सियासी विवाद का रूप ले चुका है। आने वाले दिनों में यह देखना दिलचस्प होगा कि इस बयान का सामाजिक और राजनीतिक असर किस दिशा में जाता है। (Politics on Salim Raj Statement)
