झूठे दहेज केस को बिलासपुर हाईकोर्ट ने माना मानसिक क्रूरता, 15 साल पुरानी शादी खत्म

HC on Dhamtari Divorce Case: बिलासपुर हाईकोर्ट ने एक अहम फैसले में धमतरी फैमिली कोर्ट के आदेश को निरस्त करते हुए पति की तलाक याचिका स्वीकार कर ली है। जस्टिस संजय के. अग्रवाल और जस्टिस अरविंद कुमार वर्मा की डिवीजन बेंच ने कहा कि पति और उसके परिजनों को दहेज प्रताड़ना जैसे झूठे और निराधार मामले में फंसाना, हर हाल में उन्हें सजा दिलाने की कोशिश करना मानसिक क्रूरता की श्रेणी में आता है। कोर्ट ने 28 अप्रैल 2009 को हुई शादी को समाप्त करने का आदेश दिया है। दरअसल, धमतरी के धर्मेंद्र साहू की शादी 28 अप्रैल 2009 को हिंदू रीति-रिवाज से संध्या साहू के साथ हुई थी। 

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दंपती की दो बेटियां हैं। पहली संतान का जन्म दिसंबर 2010 में और दूसरी का जन्म अप्रैल 2014 में हुआ। शादी के कुछ सालों बाद पति-पत्नी के बीच विवाद शुरू हो गया। 10 अप्रैल 2017 को पत्नी ने अपने पति, देवर और सास के खिलाफ दहेज प्रताड़ना का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज कराया। शिकायत के बाद वह मायके चली गई और फिर ससुराल वापस नहीं लौटी। पुलिस ने जांच के बाद कोर्ट में चालान पेश किया और मामला ट्रायल में चला गया। करीब पांच सालों तक पति और उसके परिजनों को आपराधिक मुकदमे का सामना करना पड़ा। ट्रायल कोर्ट में सुनवाई के दौरान पत्नी अपने आरोप साबित नहीं कर सकी। 2022 में धमतरी की ट्रायल कोर्ट ने साक्ष्यों के अभाव में पति और उसके परिवार को बाइज्जत बरी कर दिया। इसके बावजूद पत्नी ने बरी किए जाने के आदेश को चुनौती देते हुए अपील दायर की। 

फैमिली कोर्ट ने खारिज की थी तलाक याचिका

अपील खारिज होने के बाद सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका यानी SLP भी दाखिल की गई। इसी बीच पति ने मानसिक क्रूरता के आधार पर फैमिली कोर्ट में तलाक की अर्जी दाखिल की। उसका कहना था कि पत्नी ने झूठा केस दर्ज कर उसे और उसके बुजुर्ग माता-पिता को सामाजिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया। हालांकि धमतरी फैमिली कोर्ट ने 17 अगस्त 2023 को पति की याचिका खारिज कर दी। इसके बाद पति ने इस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी। मामले की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने कहा कि 498ए जैसे गंभीर आरोप में गिरफ्तारी की आशंका, सालों तक मुकदमा झेलना और समाज में प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचना किसी भी व्यक्ति के लिए गहरे मानसिक आघात जैसा है। (HC on Dhamtari Divorce Case)

15 साल पुराना रिश्ता खत्म

कोर्ट ने कहा कि अगर पत्नी की ओर से झूठी, निराधार और दुर्भावनापूर्ण शिकायत की जाती है और पति के साथ उसके परिवार को हर हाल में जेल भेजने की कोशिश की जाती है तो यह मानसिक क्रूरता मानी जाएगी। कोर्ट ने यह भी कहा कि जब कोई व्यक्ति झूठे आरोपों के कारण सालों तक आपराधिक मुकदमे से गुजरता है और आखिर में बरी हो जाता है तो यह नहीं कहा जा सकता कि उसके साथ क्रूरता नहीं हुई है। इन सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए हाईकोर्ट ने पति की अपील स्वीकार कर ली और 2009 में हुआ विवाह भंग करने का आदेश दिया। हालांकि कोर्ट ने पत्नी को भविष्य में स्थायी गुजारा भत्ता के लिए सक्षम न्यायालय में आवेदन करने की स्वतंत्रता दी है। हाईकोर्ट का यह फैसला वैवाहिक विवादों में मानसिक क्रूरता की परिभाषा को लेकर एक महत्वपूर्ण मिसाल माना जा रहा है। यह निर्णय उन मामलों में मार्गदर्शक साबित हो सकता है, जहां झूठे आपराधिक आरोपों के चलते वैवाहिक संबंधों में गंभीर दरार आ जाती है।