चुनावी रेवड़ियों को लेकर फिर बरसी सुप्रीम कोर्ट, कहा- सब कुछ मुफ्त मिलेगा तो लोग क्यों करेंगे काम ?

SC on Freebies Culture: देश में बढ़ती फ्रीबीज कल्चर यानी मुफ्त योजनाओं की राजनीति पर सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कड़ी टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा कि अगर सरकारें लोगों को सुबह से शाम तक मुफ्त खाना, गैस और बिजली देती रहेंगी तो लोग काम क्यों करेंगे ? इससे काम करने की आदत खत्म हो सकती है। सरकारों को मुफ्त सुविधाएं बांटने के बजाय रोजगार सृजन पर ध्यान देना चाहिए। मुख्य न्यायाधीश की अगुवाई वाली बेंच ने कहा कि गरीबों की मदद करना समझ में आता है, लेकिन बिना आर्थिक स्थिति का फर्क किए सभी को मुफ्त सुविधाएं देना उचित नहीं है।

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कोर्ट ने यह टिप्पणी तमिलनाडु पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड की याचिका पर सुनवाई के दौरान की। इस याचिका में 2024 के विद्युत संशोधन नियमों के नियम 23 को चुनौती दी गई है, जिसमें उपभोक्ताओं की आर्थिक स्थिति की परवाह किए बिना सभी को मुफ्त बिजली देने का प्रस्ताव है। यह सुनवाई मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस विपुल एम पंचोली की बेंच ने की। बेंच ने कहा कि देश के अधिकांश राज्य पहले से राजस्व घाटे में हैं, इसके बावजूद विकास योजनाओं की बजाय मुफ्त योजनाओं की घोषणाएं की जा रही हैं। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि कई राज्य सरकारें दो ही काम कर रही हैं। पहला कर्मचारियों को वेतन देना, दूसरा रियायतें और मुफ्त योजनाएं बांटना। (SC on Freebies Culture)

CJI सूर्यकांत की 3 प्रमुख बातें

• रोजगार जरूरी है, मुफ्तखोरी नहीं- CJI ने कहा कि लोगों को कमाने के अवसर मिलने चाहिए, ताकि वे आत्मसम्मान के साथ जीवन जी सकें। अगर सब कुछ मुफ्त मिलेगा तो लोग काम क्यों करेंगे ?
• चुनाव के आसपास योजनाओं की घोषणा क्यों ?– कोर्ट ने सवाल उठाया कि चुनाव के ठीक पहले योजनाओं की घोषणा क्यों की जाती हैं ? राजनीतिक दलों को इस पर पुनर्विचार करना चाहिए। जरूरत है संतुलन की।
• क्या यह तुष्टीकरण की नीति नहीं ?- CJI ने कहा कि जो लोग बिजली का बिल चुका सकते हैं और जो नहीं चुका सकते, उनके बीच फर्क किए बिना मुफ्त सुविधा देना क्या तुष्टीकरण नहीं है ? (SC on Freebies Culture)

जानिए क्या है पूरा मामला ?

सुप्रीम कोर्ट तमिलनाडु पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉर्पोरेशन की याचिका पर सुनवाई कर रहा है। तमिलनाडु सरकार घरेलू उपभोक्ताओं को हर दो महीने में लगभग 100 यूनिट तक मुफ्त बिजली देती है। यह सुविधा बिना किसी शर्त के दी जाती है। यानी उपभोक्ता कितना भी खर्च करे, पहली 100 यूनिट के लिए बिल नहीं देना होता। कोर्ट ने केंद्र सरकार और अन्य पक्षों को नोटिस जारी किया है। साथ ही पूछा है कि बिजली दरों की घोषणा के बाद अचानक मुफ्त बिजली देने का फैसला क्यों लिया गया। यह पहली बार नहीं है, जब सुप्रीम कोर्ट ने फ्रीबीज पर टिप्पणी की हो। इससे पहले 12 फरवरी 2025 को कोर्ट ने कहा था कि चुनाव के वक्त फ्रीबीज का ऐलान गलत है। ऐसा करके आप परजीवियों की जमात खड़ी कर रहे हैं। 9 दिसंबर 2024 को कोर्ट ने सवाल किया था कि मुफ्त राशन कब तक बांटा जाएगा ? सरकार रोजगार के अवसर क्यों नहीं पैदा कर रही ? इस दौरान कोर्ट राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत 81 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन देने की योजना पर सुनवाई कर रही थी।

भारत में फ्री स्कीम्स का इतिहास

भारत में मुफ्त योजनाओं का इतिहास 70 साल से भी ज्यादा पुराना है।

• 1954-63: मद्रास राज्य के मुख्यमंत्री कामराज ने मुफ्त शिक्षा और मध्याह्न भोजन योजना शुरू की।
• 1967: DMK संस्थापक सीएन अन्नादुरई ने 1 रुपए में 4.5 किलो चावल देने का वादा किया।
• 1980: आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एनटी रामाराव ने 2 रुपए किलो चावल योजना लागू की।
• 1982: एमजी रामचंद्रन ने तमिलनाडु में मुफ्त भोजन योजना शुरू की।
• 1990: जे जयललिता ने तमिलनाडु में साड़ी, टीवी, प्रेशर कुकर जैसी योजनाएं शुरू की।
• 2006: DMK ने कलर टीवी देने का वादा किया।
• 2015: आम आदमी पार्टी मुफ्त बिजली-पानी के वादे के साथ दिल्ली की सत्ता में आई।
• 2020: दिल्ली में महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा योजना लागू हुई।
• 2022: पंजाब में 300 यूनिट मुफ्त बिजली योजना शुरू हुई।
• 2023: मध्यप्रदेश में लाड़ली बहना योजना लागू हुई।
• 2025: बिहार में 125 यूनिट तक मुफ्त बिजली योजना की घोषणा की गई।

राज्यों में चल रही बिजली से जुड़ी योजनाएं

• दिल्ली: लगभग 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली
• पंजाब: 300 यूनिट प्रति घर मुफ्त बिजली
• झारखंड: 125 यूनिट मुफ्त बिजली
• राजस्थान: चयनित परिवारों को 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली
• हिमाचल प्रदेश: 125 यूनिट मुफ्त बिजली
• बिहार: 125 यूनिट मुफ्त बिजली
• तेलंगाना, आंध्र प्रदेश,पंजाब में किसानों के लिए मुफ्त बिजली

अन्य मुफ्त सहायता योजनाएं

• दिल्ली: महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा, पानी पर सब्सिडी
• मध्यप्रदेश: लाड़ली बहना योजना, मेधावी छात्राओं को स्कूटी
• महाराष्ट्र: मुख्यमंत्री मझी/लड़की बहिन योजना
• झारखंड: मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना
• तमिलनाडु: महिलाओं को मासिक सहायता, सार्वजनिक परिवहन में रियायत
• छत्तीसगढ़: महतारी वंदन योजना, गैस सिलेंडर पर सब्सिडी का ऐलान
• हरियाणा: महिलाओं को आर्थिक सहायता (प्रतिमाह नकद सहायता 2,100 देने का प्रस्ताव)
• कर्नाटक: गृह लक्ष्मी योजना (महिलाओं को प्रतिमाह करीब 2,000 की सहायता)
• पश्चिम बंगाल: लक्ष्मी भंडार योजना (कमजोर महिलाओं को प्रति माह 1,000-1,200 तक की सहायता)
• ओडिशा: सुभद्रा योजना (महिलाओं को पांच सालों में 50,000 तक की निधि का लाभ)
• गुजरात: नमो श्री योजना (गर्भवती महिलाओं और विशेष श्रेणियों की महिलाओं को एकमुश्त वित्तीय सहायता)

कोर्ट की सख्त टिप्पणी ने सरकारों और राजनीतिक दलों के सामने बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। क्या मुफ्त योजनाएं सामाजिक सुरक्षा का जरिया हैं या आर्थिक बोझ ? कोर्ट का साफ संदेश है कि जरूरतमंदों की मदद जरूरी है, लेकिन सक्षम और असमर्थ के बीच फर्क किए बिना रियायतें बांटना लंबे समय में अर्थव्यवस्था और कार्य संस्कृति दोनों के लिए नुकसानदायक हो सकता है। कोर्ट ने यह भी कहा है कि कल्याणकारी योजनाएं जरूरतमंदों तक सीमित रहें और सरकारें दीर्घकालिक विकास-रोजगार सृजन पर ध्यान दें। अब नजर अगली सुनवाई और केंद्र-राज्यों के जवाब पर टिकी है। देखना होगा कि क्या इस टिप्पणी के बाद फ्रीबीज की राजनीति पर कोई नई दिशा तय होती है या यह बहस यूं ही जारी रहती है। (SC on Freebies Culture)