लोगों की दिमाग से खेल रहा सोशल मीडिया, लोकतंत्र के लिए खतरे की चेतावनी: फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों
French President Macron: भारत दौरे पर आए फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और उनके एल्गोरिद्म पर खुलकर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि अगर लोगों को यह नहीं पता कि उन्हें किस आधार पर कंटेंट दिखाया जा रहा है तो फ्री स्पीच का दावा बेमानी है। मैक्रों ने कहा कि अभिव्यक्ति की आजादी पर बहस से ज्यादा जरूरी यह समझना है कि एल्गोरिद्म किस तरह यूजर्स के दिमाग और पसंद को प्रभावित कर रहे हैं। उनके मुताबिक कुछ टेक कंपनियां खुद को फ्री स्पीच का समर्थक बताती हैं, लेकिन कंटेंट तय करने वाले एल्गोरिद्म को पूरी तरह अपने नियंत्रण में रखती हैं।
उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया एल्गोरिद्म नियमों और निर्देशों का ऐसा समूह है, जो यूजर के व्यवहार, पसंद-नापसंद और सहभागिता के आधार पर कंटेंट को छांटता और प्राथमिकता देता है। यही प्रक्रिया तय करती है कि किसी यूजर को क्या दिखेगा और वह किस दिशा में जाएगा। मैक्रों ने चेतावनी दी कि अगर एल्गोरिद्म की संरचना, ट्रेनिंग और टेस्टिंग प्रक्रिया पारदर्शी नहीं होगी तो इसके लोकतांत्रिक परिणाम गंभीर हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि अगर आपको यह नहीं पता कि आपको किस तरह इस फ्री स्पीच की ओर ले जाया जा रहा है तो यह फ्री स्पीच नहीं है। खासकर तब, जब आपको एक नफरती भाषण से दूसरे नफरती भाषण तक पहुंचाया जा रहा हो।
PM मोदी से बच्चों के लिए सोशल मीडिया बैन की अपील
मैक्रों ने प्लेटफॉर्म्स के तटस्थ होने के दावे को भी खारिज किया। उनका आरोप है कि कई बार एल्गोरिद्म यूजर्स को धीरे-धीरे ज्यादा चरमपंथी और नफरती कंटेंट की ओर धकेलते हैं। उन्होंने नस्लवादी और हेट स्पीच पर रोक लगाने के लिए कड़े सुरक्षा उपायों की मांग की और कहा कि सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखना सरकारों की जिम्मेदारी है। भारत में आयोजित AI समिट के दौरान मैक्रों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने एक बड़ी मांग रखी। उन्होंने कहा कि फ्रांस 15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर बैन लगाने की प्रक्रिया शुरू कर रहा है और भारत से भी इसी तरह के कदम की उम्मीद करता है। (French President Macron)
भारत की डिजिटल क्रांति की जमकर तारीफ
मैक्रों ने कहा कि जिस चीज की अनुमति वास्तविक दुनिया में बच्चों को नहीं है, वह इंटरनेट पर भी उपलब्ध नहीं होनी चाहिए। उनके मुताबिक बच्चों और किशोरों की ऑनलाइन सुरक्षा केवल नियम बनाने का नहीं, बल्कि सभ्यता का सवाल है। उन्होंने कहा कि मुझे पता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आप भी इस पहल से जुड़ेंगे। यह बहुत अच्छी खबर होगी कि भारत भी बच्चों की सुरक्षा के लिए इस कदम में शामिल होगा। दुनिया के कई देश बच्चों के सोशल मीडिया उपयोग पर सख्ती की दिशा में कदम उठा रहे हैं, जिनमें ऑस्ट्रेलिया समेत यूरोप के कई देश शामिल हैं। राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने इंडिया-AI इम्पैक्ट समिट 2026 में अपने संबोधन की शुरुआत नमस्ते से की और भारत की डिजिटल क्रांति की जमकर तारीफ की। (French President Macron)
यूरोप में सख्ती की वकालत
उन्होंने मुंबई के एक स्ट्रीट वेंडर का उदाहरण देते हुए कहा कि एक दशक पहले वह बैंक खाता नहीं खोल सकता था, लेकिन आज वह मोबाइल के जरिए तुरंत और मुफ्त डिजिटल पेमेंट ले सकता है। मैक्रों ने कहा कि भारत ने 1.4 अरब लोगों के लिए डिजिटल पहचान प्रणाली बनाई है, एक ऐसा पेमेंट सिस्टम तैयार किया है, जो हर महीने अरबों ट्रांजैक्शन प्रोसेस करता है और करोड़ों डिजिटल हेल्थ आईडी जारी की हैं। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ टेक्नोलॉजी की कहानी नहीं है, यह एक सिविलाइजेशन स्टोरी है। मैक्रों की सरकार पहले भी फ्रांस और यूरोपीय संघ में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर सख्त निगरानी की वकालत करती रही है। उनका मानना है कि बिना नियंत्रण वाले एल्गोरिद्म न सिर्फ यूजर्स, बल्कि लोकतांत्रिक स्थिरता के लिए भी खतरा बन सकते हैं। भारत दौरे के दौरान उनके बयान ने AI, सोशल मीडिया रेगुलेशन और बच्चों की डिजिटल सुरक्षा पर एक नई बहस को जन्म दे दिया है।
