भारत समेत दुनिया पर 10% टैरिफ, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ट्रंप का बड़ा वार
Donald Trump On Tariff : अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़े नीतिगत बदलाव के तहत सभी आयातों पर 10% वैश्विक टैरिफ (Donald Trump On Tariff) लगाने की घोषणा की है। व्हाइट हाउस ने स्पष्ट किया है कि भारत को भी इस नए शुल्क का भुगतान करना होगा। यह कदम अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट द्वारा राष्ट्रपति की पिछली टैरिफ शक्तियों को सीमित करने के फैसले के तुरंत बाद उठाया गया है।
सुप्रीम कोर्ट से झटका, फिर भी अड़े ट्रंप
शुक्रवार को अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने 6-3 के बहुमत से एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया, जिसमें कहा गया कि राष्ट्रपति के पास ‘इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट’ (IEEPA) के तहत व्यापक आयात शुल्क लगाने का संवैधानिक अधिकार नहीं है। कोर्ट ने माना कि कर लगाने की शक्ति केवल कांग्रेस (संसद) के पास है। इस फैसले के चलते सरकार को अनुमानित 130 से 175 बिलियन डॉलर तक का राजस्व वापस करना पड़ सकता है।
राष्ट्रपति ट्रंप ने इस फैसले को “हास्यास्पद” और “राष्ट्र के लिए अपमानजनक” बताते हुए खारिज कर दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि अदालत विदेशी हितों से प्रभावित है।
धारा 122 का सहारा
अदालती रोक के बावजूद ट्रंप प्रशासन ने पीछे हटने के बजाय ‘ट्रेड एक्ट 1974’ की धारा 122 का सहारा लेने का फैसला किया है। यह प्रावधान राष्ट्रपति को भुगतान संतुलन घाटे को दूर करने के लिए 150 दिनों तक अधिकतम 15% तक अस्थायी आयात शुल्क लगाने की अनुमति देता है।
ट्रंप ने कहा, “अदालत ने कहा कि मैं एक डॉलर भी नहीं वसूल सकता, जबकि मैं पूरा व्यापार बंद कर सकता हूं। यह फैसला गलत है। हम अन्य विकल्पों का उपयोग करेंगे और पैसा लेना जारी रखेंगे।”
भारत के साथ व्यापार समझौते पर स्थिति
व्हाइट हाउस के अधिकारियों के अनुसार, 10% टैरिफ तब तक लागू रहेगा जब तक कोई अन्य कानूनी व्यवस्था नहीं की जाती। हालांकि, ट्रंप ने विशेष रूप से कहा कि “भारत के साथ डील जारी है।” उन्होंने संकेत दिया कि हालिया द्विपक्षीय समझौतों—जिनमें पारस्परिक टैरिफ को घटाकर 18% किया गया था—को नए कानूनी प्रावधानों के जरिए बनाए रखा जाएगा।
अर्थव्यवस्था और बाजार पर असर
सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अमेरिकी शेयर बाजार में शुरुआती तेजी देखी गई थी, लेकिन नए शुल्क की घोषणा से निवेशकों का उत्साह ठंडा पड़ गया। जानकारों का मानना है कि इस वैश्विक टैरिफ से अंतरराष्ट्रीय व्यापार, कंपनियों और उपभोक्ताओं पर व्यापक असर पड़ेगा तथा महंगाई बढ़ने की आशंका है।
फिलहाल, राष्ट्रीय सुरक्षा (धारा 232) और अनुचित व्यापार प्रथाओं (धारा 301) के तहत पहले से लागू शुल्क जारी रहेंगे, क्योंकि वे अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले के दायरे में नहीं आते हैं। (Donald Trump On Tariff)
