राष्ट्रपति के प्रोटोकॉल उल्लंघन मामले में केंद्र सख्त, गृह मंत्रालय ने ममता सरकार से मांगी रिपोर्ट

President Droupadi Murmu Protocol Row : राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के पश्चिम बंगाल दौरे के दौरान कथित प्रोटोकॉल उल्लंघन को लेकर केंद्र सरकार ने राज्य सरकार से जवाब तलब किया है। केंद्रीय गृह सचिव ने इस मामले में ममता बनर्जी सरकार से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है और पश्चिम बंगाल की मुख्य सचिव को पत्र भेजकर पूरे घटनाक्रम की जानकारी देने को कहा है।

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केंद्रीय गृह सचिव ने पत्र में नाराजगी जताते हुए पूछा है कि राष्ट्रपति के कार्यक्रम में प्रोटोकॉल के मानकों का उल्लंघन कैसे और क्यों हुआ। साथ ही यह भी पूछा गया है कि कार्यक्रम का स्थान अचानक क्यों बदला गया और इसके पीछे क्या कारण थे। राज्य सरकार को इस मामले में शाम 5 बजे तक केंद्र को रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए गए हैं। (President Droupadi Murmu Protocol Row)

दरअसल, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 7 मार्च 2026 को पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले के सिलीगुड़ी में आयोजित 9वें अंतरराष्ट्रीय संथाल सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुई थीं। यह कार्यक्रम आदिवासी समुदाय से जुड़ा था। पहले इसे बिधाननगर में आयोजित किया जाना प्रस्तावित था, लेकिन राज्य प्रशासन ने सुरक्षा और भीड़ सहित अन्य कारणों का हवाला देते हुए इसकी अनुमति नहीं दी। इसके बाद कार्यक्रम को गोशाईपुर में स्थानांतरित कर दिया गया।

स्वागत को लेकर उठा विवाद

राष्ट्रपति के आगमन के दौरान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी या राज्य सरकार के किसी मंत्री के मौजूद न रहने को लेकर भी विवाद खड़ा हो गया। आमतौर पर राष्ट्रपति के राज्य दौरे के दौरान मुख्यमंत्री या राज्य सरकार का कोई वरिष्ठ मंत्री स्वागत के लिए उपस्थित रहता है। इसको लेकर राजनीतिक हलकों में सवाल उठाए जा रहे हैं।

बताया जा रहा है कि राष्ट्रपति ने कार्यक्रम के दौरान आश्चर्य जताते हुए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का जिक्र किया और कहा कि वह उन्हें छोटी बहन मानती हैं। उन्होंने यह भी कहा कि वह खुद बंगाल की बेटी हैं, फिर भी उन्हें कार्यक्रम के लिए पहले अनुमति नहीं मिली।

बीजेपी और टीएमसी में सियासी घमासान

इस घटना के बाद राज्य की राजनीति भी गरमा गई है। Bharatiya Janata Party ने इसे राष्ट्रपति का अपमान बताया है। वहीं Narendra Modi ने भी इस घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि यह लोकतंत्र और आदिवासी सशक्तिकरण में विश्वास रखने वालों के लिए दुखद है।

वहीं All India Trinamool Congress और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इन आरोपों को खारिज किया है। उनका कहना है कि यह कार्यक्रम एक निजी संगठन — International Santal Council — द्वारा आयोजित किया गया था और इसमें मुख्यमंत्री की मौजूदगी प्रोटोकॉल का हिस्सा नहीं थी। उन्होंने यह भी कहा कि राज्य सरकार ने आदिवासी समुदाय के लिए कई योजनाएं लागू की हैं और किसी तरह का प्रोटोकॉल उल्लंघन नहीं हुआ है। (President Droupadi Murmu Protocol Row)