छत्तीसगढ़ धर्म स्वातंत्र्य संशोधन विधेयक-2006 वापस, अब धर्मांतरण को लेकर सदन में नया बिल पेश होगा

Religious Freedom Amendment Bill: छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रमेन डेका ने धर्म स्वातंत्र्य संशोधन विधेयक-2006 को पुनर्विचार के लिए विधानसभा को लौटा दिया। इसके बाद सरकार की ओर से विधेयक पर विचार का प्रस्ताव प्रस्तुत किया और आखिर में इसे वापस लेने की प्रक्रिया पूरी कर ली गई। दरअसल, धर्म स्वातंत्र्य संशोधन विधेयक-2006 तत्कालीन रमन सिंह सरकार के समय पारित किया गया था, लेकिन राष्ट्रपति की मंजूरी नहीं मिलने के कारण यह विधेयक लंबे समय तक लंबित रहा और राज्य में लागू नहीं हो सका।

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करीब 20 साल बाद यह विधेयक दोबारा राज्यपाल के पास विचार के लिए आया, जिसे अब पुनर्विचार के लिए लौटा दिया गया। विधानसभा में गृहमंत्री विजय शर्मा ने विधेयक पर विचार का प्रस्ताव रखा। चर्चा के बाद उन्होंने 2006 के इस पुराने विधेयक को वापस लेने की अनुमति मांगी, जिसे आसंदी ने मंजूरी दे दी। इस प्रक्रिया के पूरा होने के बाद अब सरकार जल्द ही नया धर्म स्वातंत्र्य विधेयक-2026 सदन में पेश करेगी। बता दें कि कैबिनेट पहले ही नए विधेयक को मंजूरी दे चुकी है। अब इसे एक-दो दिनों में पेश किया जा सकता है। (Religious Freedom Amendment Bill)

राज्यपाल तारणहार बन गए: बघेल

डिप्टी CM विजय शर्मा ने कहा कि 2006 का अधिनियम राज्य में लागू ही नहीं हो पाया था। वर्तमान परिस्थितियों के अनुसार नया कानून लाया जाएगा और सदन में सभी पक्षों की सहमति से इसे पारित करने का प्रयास किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पुराने प्रावधान हटाए बिना नया विधेयक लाना संभव नहीं था। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट कर कहा कि धर्मांतरण कानून के मामले में सरकार फंस गई तो राज्यपाल तारणहार बन गए और पुराना विधेयक लौटा दिया। राजभवन को यह भी बताना चाहिए कि यह विधेयक अब तक लंबित क्यों रखा गया ? अभी लौटाने की क्यों सूझी ? अच्छा है कि राज्यपाल ने पुराने विधेयक निपटाने शुरु किए हैं। (Religious Freedom Amendment Bill)

कई विधेयक राजभवन में धूल खा रहे: बघेल

बघेल ने आगे कहा कि हमारी सरकार के कई विधेयक राजभवन में धूल खा रहे हैं, उनका भी निपटारा कर दें और नहीं तो कम से कम सर्वसम्मति से पारित ओबीसी को 27 प्रतिशत आरक्षण वाले विधेयक को या तो स्वीकृति दे दें या लौटा दें। भाजपा की मंशा तो स्पष्ट हो कि वह ओबीसी को आरक्षण देना चाहती है या नहीं। भूपेश बघेल ने यह भी कहा कि यह विषय केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है और राज्यपाल को इसकी स्वीकृति देने का अधिकार नहीं था। 2006 से लेकर 2026 तक यह विधेयक राष्ट्रपति के पास पड़ा रहा। केंद्र सरकार ने तबसे अब तक इसकी स्वीकृति नहीं दी। सरकार इस मामले में राजनीति करना चाहती है। अन्य बिल भी राज्यपाल के पास पड़े हैं, आरक्षण बिल भी पड़ा है। इस मामले में सरकार चुप है, आरक्षण नहीं देना चाहती।

डिप्टी CM विजय शर्मा ने किया पलटवार

डिप्टी CM विजय शर्मा ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस हर बार अपने कार्यकर्ताओं और जनता से झूठ बोलती है। बहुत समय तक PM आवास पर झूठ बोलती रही। अब PM आवास छोड़कर दूसरी बातों में झूठ परोस रहे हैं। जनता उनके झूठ को जान गई है, जो भी हो रहा है नियम और व्यवस्था से ही हो रहा है। 2006 से 2014 तक विधेयक को क्यों लटका कर रखे ये भी देखना पड़ेगा। अब 2006 का विधेयक औपचारिक रूप से वापस लिए जाने के बाद राज्य सरकार जल्द ही धर्म स्वातंत्र्य विधेयक-2026 को सदन में पेश करेगी। इस नए कानून को लेकर राजनीतिक बहस और तेज होने के संकेत मिल रहे हैं। पुराने विधेयक की वापसी के साथ ही छत्तीसगढ़ में धर्म स्वातंत्र्य कानून को नए सिरे से लागू करने की तैयारी शुरू हो गई है, लेकिन इसके साथ ही सियासत भी अपने चरम पर पहुंच गई है।