Google Analytics —— Meta Pixel

छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद की डेडलाइन पर सियासी संग्राम तेज, दावे, वार-पलटवार और आंकड़ों की जंग

Politics on Naxalite Deadline: छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के खात्मे को लेकर तय डेडलाइन का आज आखिरी दिन है। इस बीच जहां सरकार इसे ऐतिहासिक उपलब्धि बता रही है, वहीं विपक्ष इसे अधूरा सच करार दे रहा है। बयानबाजी के बीच सियासी तापमान चरम पर पहुंच गया है। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के लोकसभा में दिए बयान ने विवाद को और तेज कर दिया है। उन्होंने कल लोकसभा में कहा था कि कई राज्य 2024 से पहले नक्सलवाद मुक्त हो चुके थे, लेकिन छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार ने नक्सलियों को बचाकर रखा, इसीलिए यहां नक्सलवाद खत्म नहीं हुआ। भूपेश बघेल से पूछिए, मैं प्रूफ लाकर दूं क्या? इस बयान पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने तीखा पलटवार करते हुए खुली बहस की चुनौती दे दी। 

यह भी पढ़ें:- नालंदा के शीतला मंदिर में भगदड़, 9 श्रद्धालुओं की मौत, घटना पर सियासत भी हुई तेज

बघेल ने कहा कि मुख्यमंत्री रहते हमने नक्सल उन्मूलन के लिए कई ठोस काम किए। गृहमंत्री झूठ बोल रहे हैं, जो दुर्भाग्यजनक है। मंच वो तय कर लें, मैं बहस के लिए तैयार हूं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने 31 मार्च को ऐतिहासिक दिन बताते हुए कहा कि आज का दिन छत्तीसगढ़ के लिए ऐतिहासिक है। नक्सलवाद समाप्त हो रहा है। प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृहमंत्री का धन्यवाद। नक्सलवाद राज्य के विकास में सबसे बड़ा बाधक था। अब बस्तर तेजी से विकास करेगा। बघेल के आरोपों पर पलटवार करते हुए उन्होंने कहा कि अपनी कमजोरी छुपाने के लिए ऐसा कहा जा रहा है। दिसंबर 2023 में सरकार आने के बाद समीक्षा में पता चला कि देश के 75% नक्सली छत्तीसगढ़ में थे। अगर पिछली सरकार ने ईमानदारी से लड़ाई लड़ी होती तो स्थिति ऐसी नहीं होती। केंद्र को सहयोग नहीं मिला। भूपेश बघेल सरासर झूठ बोल रहे हैं। (Politics on Naxalite Deadline)

कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर भी निशाना

CM साय ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर भी आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी की कई जगह नक्सलियों से मुलाकात हुई। कई जगह मंच साझा किया। हिड़मा के मारे जाने के बाद कितने हिड़मा मारोगे जैसे नारे लगे, जिसे राहुल गांधी ने ट्वीट किया। यह क्या दर्शाता है, देश समझता है। झीरम घाटी मामले को लेकर भी CM साय ने बघेल को घेरा। उन्होंने कहा कि जब डॉ. रमन सिंह की सरकार थी, तब भूपेश बघेल कहते थे कि झीरम घाटी के सबूत उनकी जेब में हैं, लेकिन सरकार में आने के बाद न जांच करवा पाए, न कोई सबूत सामने आया। भाजपा विधायक पुरंदर मिश्रा ने भी कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि 31 मार्च 2026 तक नक्सलमुक्त भारत का सपना पूरा हुआ। (Politics on Naxalite Deadline)

बघेल सरकार की नक्सलियों से सांठगांठ थी: पुरंदर

उन्होंने कहा कि 1947 में पहली आजादी मिली थी, आज दूसरी आजादी मिली है। भूपेश बघेल सरकार की नक्सलियों से सांठगांठ थी, इसलिए ठोस कदम नहीं उठाए गए। कांग्रेस ने कभी आम लोगों की समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया। नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने सरकार के दावों पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि 31 मार्च 2026 डेडलाइन जरूर है, लेकिन छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद की विचारधारा खत्म नहीं हुई है। सिर्फ सशस्त्र नक्सली कम हुए हैं। उन्होंने आगे कहा कि हमें मिलकर नक्सल विचारधारा खत्म करनी होगी। जब तक बस्तर के लोग पूरी तरह सुरक्षित नहीं होंगे, तब तक नक्सलवाद खत्म नहीं माना जा सकता। बस्तर में अभी भी खतरा बना हुआ है, इसलिए CRPF की तैनाती जरूरी है। असली जीत तब होगी, जब विचारधारा खत्म होगी, अभी की जीत दिखावे की जीत है। 

99% नक्सली खत्म: डिप्टी CM विजय शर्मा

वहीं डिप्टी CM और गृहमंत्री विजय शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार की उपलब्धियां गिनाईं। उन्होंने कहा कि आज ऐतिहासिक दिन है। 5 दशक की समस्या 2 साल में खत्म हुई। संकल्प लेने का साहस चाहिए होता है। सरकार बदली तो संकल्प भी बदला। उन्होंने आंकड़े पेश करते हुए कहा कि 536 नक्सलियों को ढेर किया गया, 2900 ने सरेंडर किया और 2038 नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया। कुल 1258 हथियार बरामद हुए, जिनमें विदेशी कार्बाइन पिस्टल भी शामिल हैं। 120 से ज्यादा सुरक्षा कैंप बनाए गए, नए पुल-पुलिया और मोबाइल टावर स्थापित किए गए। टेक्नोलॉजी बेस्ड ऑपरेशन चलाए गए। 99 प्रतिशत नक्सली समाप्त हो चुके हैं। कांकेर में कुछ नक्सली बचे हैं, जो अभी भी सरेंडर कर सकते हैं। (Politics on Naxalite Deadline)

नक्सलवाद खत्म हुआ या बदला चेहरा ?

उन्होंने विपक्ष पर भी निशाना साधा। साथ ही कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल फर्जी मुठभेड़ों के आरोप लगाते रहे, लेकिन समाज के सहयोग से पुनर्वास संभव हुआ। नक्सलवाद के खात्मे का पूरा श्रेय बस्तर के लोगों और जवानों को जाता है। छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के खात्मे की डेडलाइन भले आज पूरी हो रही हो, लेकिन जमीनी सच्चाई और सियासी दावों के बीच बड़ा अंतर साफ नजर आ रहा है। सरकार जहां इसे ऐतिहासिक जीत बता रही है, वहीं विपक्ष विचारधारा की लड़ाई बाकी होने की बात कर रहा है। अब बड़ा सवाल यही है कि क्या सच में नक्सलवाद खत्म हुआ या सिर्फ उसका एक चेहरा बदला है ? अब यह भी देखना होगा कि डेडलाइन के बाद सरकार आगे क्या रणनीति बनाती है। क्योंकि भले ही 99% नक्सली खत्मे होने की बात सरकार कह रही है, लेकिन अभी भी 1% नक्सली जंगल में छिपे हुए हैं, जो आगे खतरा साबित हो सकते हैं।

Back to top button
error: Content is protected !!