गर्भपात के बाद दोबारा प्रेग्नेंसी पर भी मिलेगा पूरा मैटरनिटी लीव, बिलासपुर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला

HC on Maternity Leave: बिलासपुर हाईकोर्ट ने कामकाजी महिलाओं के मातृत्व अधिकारों को लेकर एक अहम और ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने कहा है कि अगर किसी महिला कर्मचारी का गर्भपात हो जाता है और इसके बाद वह दोबारा गर्भवती होती है तो उसे नए गर्भधारण पर पूरा मातृत्व अवकाश मिलना ही चाहिए। पहले लिए गए मेडिकल अवकाश या गर्भपात से जुड़े अवकाश के आधार पर उसके अधिकारों में कटौती नहीं की जा सकती। मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस अमितेंद्र किशोर प्रसाद की सिंगल बेंच ने कहा कि मातृत्व अवकाश किसी महिला कर्मचारी पर किया गया एहसान नहीं, बल्कि उसका वैधानिक और संवैधानिक अधिकार है। कोर्ट ने कहा कि यह अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और सम्मानपूर्वक जीने के अधिकार से जुड़ा हुआ है।

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जानिए क्या है पूरा मामला ?

मामला रायपुर भारतीय खाद्य निगम (FCI) में कार्यरत एक महिला कर्मचारी से जुड़ा है, जो असिस्टेंट ग्रेड-2 के पद पर पदस्थ हैं। साल 2019 में महिला गर्भवती हुई थी और मेडिकल जांच में जुड़वां बच्चों की पुष्टि हुई थी, लेकिन गर्भावस्था के दौरान गंभीर चिकित्सीय जटिलताएं सामने आईं, जिसके चलते 25 अप्रैल 2019 को एक भ्रूण का मिसकैरेज हो गया। इसके बाद डॉक्टरों की निगरानी और लंबे समय तक बेड रेस्ट के बाद महिला ने 3 सितंबर 2019 को एक प्री-मैच्योर बच्ची को जन्म दिया। महिला कर्मचारी ने नियमानुसार मातृत्व अवकाश और मेडिकल बिल भुगतान के लिए आवेदन किया, लेकिन विभाग ने सिर्फ 68 दिनों का असाधारण अवकाश मंजूर किया, वह भी बिना वेतन के। इतना ही नहीं, विभाग ने यह कहते हुए कि महिला के खाते में पर्याप्त लीव बैलेंस नहीं है, उनके वेतन से 80 हजार 254 रुपए की कटौती कर ली। साथ ही लगभग 3 लाख 76 हजार 773 रुपए के मेडिकल बिल भी लंबित रख दिए गए।

हाईकोर्ट ने क्या कहा

महिला कर्मचारी ने विभाग के फैसले को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की। मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट ने कहा कि महिला कर्मचारी मातृत्व अवकाश और गर्भपात से जुड़े नियमों के तहत कुल 90 दिनों की छुट्टी पाने की हकदार है। कोर्ट ने कहा कि किसी महिला के गर्भपात के बाद दोबारा गर्भधारण करने पर उसे नए सिरे से मातृत्व लाभ मिलेंगे। पहले के अवकाश को आधार बनाकर उसकी छुट्टी कम नहीं की जा सकती। हाईकोर्ट ने विभाग की ओर से वेतन से की गई 80,254 रुपए की रिकवरी को अवैध बताते हुए रद्द कर दिया और राशि वापस करने के आदेश दिए। साथ ही लंबित मेडिकल बिलों के भुगतान के लिए भी विभाग को सभी दस्तावेजों की दोबारा जांच कर उचित आदेश जारी करने के निर्देश दिए हैं। (HC on Maternity Leave)

मातृत्व अवकाश महिला का अधिकार: कोर्ट

हाईकोर्ट ने अपने फैसले में मेटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 का हवाला देते हुए कहा कि मातृत्व अवकाश महिला के स्वास्थ्य, सम्मान और कल्याण से जुड़ा अधिकार है। कोर्ट ने यह भी कहा कि सरकारी या निजी संस्थान लीव बैलेंस का हवाला देकर महिला कर्मचारियों को मातृत्व लाभ से वंचित नहीं कर सकते। कोर्ट की टिप्पणी में कहा गया कि मातृत्व से जुड़ी परिस्थितियों में महिला कर्मचारियों को संवेदनशीलता और मानवीय दृष्टिकोण से राहत मिलनी चाहिए। कानूनी जानकारों के मुताबिक हाईकोर्ट का यह फैसला कामकाजी महिलाओं के अधिकारों को और मजबूत करेगा। खासकर उन महिलाओं के लिए यह फैसला राहत देने वाला माना जा रहा है, जिन्हें गर्भावस्था के दौरान मेडिकल जटिलताओं या गर्भपात जैसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। इस फैसले से सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों में कार्यरत महिला कर्मचारियों को मातृत्व लाभ को लेकर नई कानूनी मजबूती मिलने की उम्मीद जताई जा रही है।