छत्तीसगढ़ कैबिनेट के बड़े फैसले: स्क्रैप निस्तारण, कर्मचारी चयन मंडल और सड़क निर्माण को मिली रफ्तार

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता आज में मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित कैबिनेट बैठक में राज्यहित से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इन फैसलों में प्रशासनिक सुधार, पारदर्शिता और विकास कार्यों को गति देने पर जोर दिया गया।

स्क्रैप निस्तारण के लिए MSTC के साथ अनुबंध बढ़ेगा

मंत्रिपरिषद ने राज्य के विभिन्न विभागों, निगमों, मंडलों और स्थानीय निकायों में जमा स्क्रैप एवं अनुपयोगी सामग्री के पारदर्शी निस्तारण के लिए भारत सरकार की कंपनी मेटल स्क्रैप ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड (MSTC) के साथ सेलिंग एजेंसी अनुबंध को तीन वर्ष और बढ़ाने का निर्णय लिया है।

यह अनुबंध नवंबर 2019 से लागू है और 31 मई 2026 को समाप्त होना था। MSTC के ई-नीलामी प्लेटफॉर्म के माध्यम से स्क्रैप की बिक्री में पारदर्शिता बढ़ी है और राज्य को बेहतर राजस्व प्राप्त हुआ है। इससे अलग-अलग टेंडर और विज्ञापन प्रक्रिया की आवश्यकता समाप्त होगी तथा प्रशासनिक समय और संसाधनों की बचत होगी।

कर्मचारी चयन मंडल अब सामान्य प्रशासन विभाग के अधीन

कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल को सामान्य प्रशासन विभाग के अधीन लाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इसके लिए “छत्तीसगढ़ शासन कार्य (आवंटन) नियम” में संशोधन किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि पूर्ववर्ती छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल का विलय नए कर्मचारी चयन मंडल में किया जा चुका है और उसकी सभी परिसंपत्तियां व देनदारियां भी इसमें शामिल हो चुकी हैं।

बिटुमिन की बढ़ी कीमतों पर ठेकेदारों को आंशिक राहत

बैठक में सड़क निर्माण कार्यों को सुचारू बनाए रखने के लिए बिटुमिन (डामर) की कीमतों में असाधारण वृद्धि को देखते हुए ठेकेदारों को सीमित एवं आंशिक मूल्य राहत देने का निर्णय लिया गया है। यह राहत 1 अप्रैल 2026 से 30 जून 2026 तक लागू रहेगी।

यह क्षतिपूर्ति केवल बिटुमिन की कीमतों में वृद्धि के प्रभाव को कम करने के लिए निर्धारित फार्मूले के आधार पर दी जाएगी। अन्य निर्माण मदों पर पहले से लागू एस्केलेशन नियम यथावत रहेंगे।

सरकार का कहना है कि वैश्विक बाजार और पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों में वृद्धि के कारण सड़क निर्माण कार्य प्रभावित हो रहे थे। इस निर्णय से परियोजनाओं की गति बनी रहेगी और विकास कार्य समय पर पूरे हो सकेंगे।