हसदेव में 7 लाख पेड़ों की कटाई को मंजूरी मिलने पर सियासत तेज, पर्यावरण, आदिवासी अधिकार और ऐतिहासिक धरोहरों को लेकर छिड़ी बहस

Politics over Hasdeo Aranya: छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले स्थित हसदेव अरण्य क्षेत्र में प्रस्तावित केते एक्सटेंशन कोल परियोजना को मंजूरी मिलने के बाद प्रदेश में एक बार फिर सियासी और पर्यावरणीय बहस तेज हो गई है। परियोजना के तहत लगभग 1742.6 हेक्टेयर वन भूमि प्रभावित होगी और करीब 7 लाख पेड़ों की कटाई की संभावना जताई जा रही है। इसे लेकर कांग्रेस, भाजपा और पर्यावरण संरक्षण से जुड़े संगठनों के बीच आरोप-प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। जानकारी के मुताबिक उदयपुर क्षेत्र में प्रस्तावित कोल खदान परियोजना का लगभग 99 प्रतिशत हिस्सा हसदेव अरण्य के संरक्षित और आरक्षित वन क्षेत्र में आता है। इस क्षेत्र को देश के महत्वपूर्ण जैव विविधता क्षेत्रों में माना जाता है। परियोजना को लेकर स्थानीय ग्रामीण और आदिवासी समुदाय लंबे समय से विरोध प्रदर्शन करते रहे हैं। उनका कहना है कि जंगल उनके जीवन, संस्कृति और आजीविका का आधार है। बड़े पैमाने पर पेड़ों की कटाई से उनका भविष्य संकट में पड़ जाएगा।
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पूर्व डिप्टी CM टीएस सिंहदेव ने इस परियोजना को लेकर केंद्र और राज्य सरकार की मंशा पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि अडानी के एमडीओ वाली एक और कोल परियोजना को आखिरकार स्वीकृति मिल गई है, जबकि यह मामला सिर्फ खनन तक सीमित नहीं है, बल्कि पर्यावरण, जनभावनाओं और ऐतिहासिक धरोहरों से जुड़ा हुआ है। सिंहदेव ने कहा कि रामगढ़ पहाड़ और वहां स्थित ऐतिहासिक-धार्मिक महत्व के स्थलों के अस्तित्व पर भी खतरा मंडरा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार की कार्यप्रणाली एक निजी कंपनी को लाभ पहुंचाने वाली दिखाई देती है, जबकि पर्यावरण और जनहित को नजरअंदाज किया जा रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन बनाए रखना आवश्यक है। अगर विकास कार्यों के लिए पेड़ों की कटाई की जाती है तो उतनी ही गंभीरता से पुनर्वनीकरण भी होना चाहिए। हालांकि उन्होंने यह भी माना कि नए पौधों को एक बड़े वृक्ष का रूप लेने में सालों लग जाते हैं। सिंहदेव ने कहा कि जब भी स्थानीय जनता या ग्रामीणों की ओर से कोई आवाज उठेगी, वे उनके साथ खड़े दिखाई देंगे।
नेता प्रतिपक्ष डॉ. महंत ने पूछे सवाल
विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत ने भी इस मुद्दे पर सरकार को घेरा है। उन्होंने सवाल उठाया कि हसदेव अरण्य को बचाने के लिए विधानसभा में सर्वसम्मति से पारित संकल्प का उल्लंघन क्यों किया जा रहा है। महंत ने कहा कि कांग्रेस रामगढ़ की ऐतिहासिक पहाड़ियों और आदिवासियों के जल, जंगल और जमीन की रक्षा के लिए सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष करेगी। उन्होंने कहा कि देश में सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और परमाणु ऊर्जा का उपयोग लगातार बढ़ रहा है और भविष्य में कोयले की आवश्यकता घटने की संभावना है। ऐसे में छत्तीसगढ़ में नई कोयला खदानों की आवश्यकता नहीं है। दूसरी ओर राज्य सरकार के मंत्री इस मामले में कांग्रेस पर ही जिम्मेदारी डाल रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि जिस परियोजना को लेकर आज विरोध किया जा रहा है, उसकी स्वीकृति कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में दी गई थी। (Politics over Hasdeo Aranya)

उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में सभी को अपनी बात रखने का अधिकार है और स्थानीय लोग अपनी चिंताओं को सामने रख सकते हैं। मंत्री ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण और ऊर्जा सुरक्षा दोनों महत्वपूर्ण विषय हैं। एक ओर पर्यावरण को बचाने की जरूरत है तो दूसरी ओर देश की ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कोयला उत्खनन भी जरूरी है। सरकार दोनों के बीच संतुलन बनाने का प्रयास कर रही है। कैबिनेट मंत्री गुरु खुशवंत साहेब ने भी विपक्ष पर निशाना साधा। उन्होंने हसदेव अरण्य में 7 लाख पेड़ों की कटाई के मुद्दे को विपक्ष की ओर से फैलाया जा रहा भ्रम और झूठ करार दिया। मंत्री ने कहा कि विपक्ष के पास कोई ठोस मुद्दा नहीं बचा है, इसलिए वह जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने कहा कि विपक्ष को पहले अपनी आंतरिक कलह और मतभेदों को दूर करना चाहिए, उसके बाद ऐसे संवेदनशील मुद्दों पर राजनीति करनी चाहिए। (Politics over Hasdeo Aranya)

वहीं भाजपा विधायक और पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने कांग्रेस नेताओं के बयानों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि हसदेव अरण्य को लेकर कांग्रेस को पहले अपने शासनकाल में उठाए गए कदमों का पूरा दस्तावेज सार्वजनिक करना चाहिए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस यह बताए कि उसने सत्ता में रहते हुए इस मामले में क्या-क्या निर्णय लिए थे। इस पर कांग्रेस ने भी पलटवार किया है। प्रदेश कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि कांग्रेस कभी भी पेड़ों की कटाई की पक्षधर नहीं रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार के दौरान हसदेव में पेड़ों की कटाई रोकने और कोयला खदानों को मंजूरी नहीं देने के पक्ष में विधानसभा में संकल्प पारित किया गया था। शुक्ला ने कहा कि भाजपा पिछली सरकार का हवाला देकर अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकती। हसदेव अरण्य का मुद्दा अब सिर्फ पर्यावरणीय नहीं, बल्कि राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक बहस का विषय बन गया है। एक ओर सरकार ऊर्जा सुरक्षा और विकास की जरूरतों का हवाला दे रही है, तो दूसरी ओर विपक्ष, पर्यावरणविद और स्थानीय आदिवासी समुदाय जंगलों, जैव विविधता और ऐतिहासिक धरोहरों के संरक्षण की मांग कर रहे हैं।



