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छत्तीसगढ़ के सरकारी अस्पताल खुद बीमार! कहीं गंदगी का अंबार, कहीं डॉक्टरों की कमी तो कहीं मशीनें बंद

Conditions of Government Hospitals: आम जनता अपने टैक्स के पैसे से बेहतर और सुलभ स्वास्थ्य सेवाओं की उम्मीद करती है, लेकिन छत्तीसगढ़ के कई सरकारी अस्पतालों की जमीनी हकीकत इन उम्मीदों से बिल्कुल उलट नजर आ रही है। कहीं गंदगी और बदइंतजामी का अंबार है, कहीं डॉक्टरों और स्टाफ की भारी कमी है, तो कहीं करोड़ों की मशीनें धूल खा रही हैं। अस्पतालों में इलाज के लिए पहुंचने वाले मरीजों को सुविधाओं के बजाय परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। प्रदेश के कई जिलों में सरकारी अस्पतालों का रियलिटी चेक किया गया, जिसमें स्वास्थ्य व्यवस्था की कई गंभीर खामियां सामने आईं।

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सबसे पहले कोंडागांव जिला अस्पताल की बात करते हैं, जहां स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाल तस्वीर देखने को मिली। अस्पताल में पीने के पानी की समुचित व्यवस्था नहीं है, शौचालयों में पानी की कमी है और कई जगहों पर साफ-सफाई की स्थिति बेहद खराब मिली। अस्पताल का एसी प्लांट उखड़ा हुआ था। डॉक्टरों और स्टाफ की कमी के कारण एक्स-रे और सोनोग्राफी जैसी महत्वपूर्ण सेवाएं प्रभावित हैं। मरीजों को मजबूर होकर निजी अस्पतालों की ओर रुख करना पड़ रहा है। संविदा डॉक्टरों ने समय पर वेतन और ऑपरेशन सामग्री की कमी की समस्या भी बताई। हालात ऐसे हैं कि कई मरीजों को पर्याप्त सुविधाएं नहीं मिलने के कारण दूसरे अस्पतालों में रेफर करना पड़ रहा है। (Conditions of Government Hospitals)

नारायणपुर जिला अस्पताल के हालात चिंताजनक

कोंडागांव के बाद नारायणपुर जिला अस्पताल की बात करते हैं, जहां हालात और भी चिंताजनक नजर आए। अस्पताल के वार्डों से लगे शौचालयों की बदहाल स्थिति और वहां से आने वाली तेज दुर्गंध मरीजों की परेशानी बढ़ा रही थी। कई मरीजों को नाक पर रुमाल रखकर इलाज कराना पड़ रहा था। वहीं अस्पताल में आवश्यक चिकित्सा सुविधाओं की कमी भी सामने आई। एक मरीज के लिए रक्तदान करने पहुंचे डोनर को काफी देर तक ब्लड लेने वाला कर्मचारी नहीं मिला और आखिरकार उसे निराश होकर लौटना पड़ा। रायगढ़ के 100 बिस्तर वाले मातृ और शिशु अस्पताल की तस्वीर भी कम चिंताजनक नहीं मिली। गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं के लिए बनाए गए इस अस्पताल में स्वच्छता व्यवस्था पूरी तरह चरमराई हुई मिली। वार्डों में कॉकरोचों का आतंक देखने को मिला। मरीजों के बिस्तरों से लेकर खाने-पीने के सामान तक में कॉकरोच नजर आए।

नवजात बच्चों तक को काट रहे कॉकरोच

कई महिलाओं ने शिकायत की कि नवजात बच्चों तक को कॉकरोच काट रहे हैं, जिससे संक्रमण और खुजली जैसी समस्याएं पैदा हो रही हैं। अस्पताल में भर्ती महिलाओं का आरोप है कि कई बार शिकायत करने के बावजूद प्रबंधन ने कोई ठोस कार्रवाई नहीं की। हालांकि सभी अस्पतालों की तस्वीर एक जैसी नहीं मिली। गरियाबंद जिला अस्पताल में व्यवस्थाएं अपेक्षाकृत बेहतर नजर आईं। महिला और पुरुष वार्ड में भर्ती मरीजों ने अस्पताल की सेवाओं पर संतोष जताया। मरीजों और उनके परिजनों ने बताया कि डॉक्टर समय पर जांच करते हैं और साफ-सफाई की व्यवस्था भी ठीक है। अस्पताल के चिकित्सक डॉ. हरीश चौहान ने बताया कि अस्पताल में पर्याप्त डॉक्टर उपलब्ध हैं और स्वास्थ्य सेवाओं को लगातार बेहतर बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। (Conditions of Government Hospitals)

स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार की मांग

बस्तर में स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार की मांग एक बार फिर प्रमुखता से सामने आई। क्षेत्र में लंबे समय से ट्रॉमा सेंटर की मांग की जा रही है, लेकिन अब तक यह योजना धरातल पर नहीं उतर सकी है। सड़क दुर्घटनाओं और अन्य आपात स्थितियों में मरीजों को समय पर उपचार नहीं मिल पाता, जिससे जान का खतरा बढ़ जाता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि मजबूत स्वास्थ्य ढांचे के बिना विकास के दावे अधूरे हैं। मुंगेली जिले के जरहागांव सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की स्थिति भी चिंता बढ़ाने वाली है। डॉक्टरों और स्टाफ की भारी कमी के चलते मरीजों को इलाज के लिए भटकना पड़ रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि उन्होंने अस्पताल में पदस्थ कई डॉक्टरों को कभी देखा तक नहीं। अधिकांश मरीजों को प्राथमिक उपचार के बाद दूसरे अस्पतालों में रेफर कर दिया जाता है। सीएमएचओ ने माना कि स्टाफ की कमी एक बड़ी समस्या है और नए डॉक्टरों की नियुक्ति के लिए मुख्यालय को कई बार पत्र भेजा जा चुका है।

राजनांदगांव जिला अस्पताल में भी अव्यवस्था

राजनांदगांव जिला अस्पताल में भी व्यवस्थाओं की पोल खुलती नजर आई। अस्पताल में दवाओं की कमी, स्टाफ की अनुपस्थिति और खराब चिकित्सा उपकरणों ने मरीजों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। अस्पताल की सीटी स्कैन मशीन पिछले दो सालों से बंद पड़ी है। सोनोग्राफी सुविधा सीमित है और एक्स-रे मशीन भी अक्सर खराब रहती है। मरीजों और उनके परिजनों का कहना है कि समय पर इलाज नहीं मिलने के कारण उन्हें निजी अस्पतालों का सहारा लेना पड़ता है। हालांकि अस्पताल प्रबंधन और स्वास्थ्य अधिकारियों ने व्यवस्थाओं को सुधारने के प्रयासों का दावा किया है। कोरिया जिले के सबसे बड़े स्वास्थ्य केंद्र जिला अस्पताल बैकुंठपुर में भी मरीजों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। रोजाना 400 से 500 मरीज ओपीडी में पहुंचते हैं, जबकि लगभग 150 मरीज भर्ती रहते हैं। मरीजों का आरोप है कि भीषण गर्मी के बावजूद पर्याप्त कूलर उपलब्ध नहीं हैं।

वार्डों के शौचालय और बाथरूम बदहाल

वार्डों के शौचालय और बाथरूम बदहाल हैं। आयुष्मान काउंटर पर बिजली गुल होने के कारण लोगों को घंटों लाइन में खड़ा रहना पड़ता है। अस्पताल अधीक्षक डॉ. आयुष जायसवाल ने बताया कि बिजली कटौती की समस्या के बावजूद जनरेटर की व्यवस्था की गई है और वार्डों में पंखे-कूलर उपलब्ध हैं। प्रदेश के अलग-अलग जिलों में हुई इस पड़ताल ने साफ कर दिया है कि स्वास्थ्य विभाग के दावों और जमीनी हकीकत के बीच बड़ा अंतर मौजूद है। कहीं डॉक्टर नहीं हैं, कहीं मशीनें खराब हैं, कहीं सफाई व्यवस्था दम तोड़ चुकी है और कहीं मरीजों को मूलभूत सुविधाओं के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। ऐसे में यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि आखिर सरकारी अस्पतालों की स्थिति कब सुधरेगी और आम नागरिकों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं कब मिलेंगी। (Conditions of Government Hospitals)

स्वास्थ्य व्यवस्था पर उठते सवाल

स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। सरकारी अस्पतालों में बेसिक सुविधाएं कब तक सुधरेंगी? मरीजों को सभी जरूरी दवाइयां मुफ्त में कब मिलेंगी? डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों की कमी कब दूर होगी? बंद पड़ी जांच मशीनों को चालू करने की क्या योजना है? स्वास्थ्य बजट और संसाधनों में बढ़ोतरी के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है? स्वास्थ्य विशेषज्ञों का मानना है कि सरकारी अस्पतालों की स्थिति सुधारना केवल प्रशासनिक जिम्मेदारी नहीं, बल्कि सामाजिक और नैतिक दायित्व भी है। जब तक हर नागरिक को सम्मानजनक, स्वच्छ और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं नहीं मिलेंगी, तब तक विकास के दावे अधूरे ही माने जाएंगे। अस्पतालों की इमारतें भले खड़ी हों, लेकिन व्यवस्था कई जगहों पर दम तोड़ती नजर आ रही है। सवाल यही है कि आखिर आम आदमी को बेहतर इलाज का अधिकार कब मिलेगा और सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था कब पूरी तरह स्वस्थ होगी ?

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