छत्तीसगढ़ में 703 सवालों के साथ 13 जुलाई से शुरू होगी मानसून सत्र की जंग, खाद, बिजली, कानून-व्यवस्था और महंगाई पर गरजेगा विपक्ष, सरकार से मांगे जाएंगे जवाब

Questions For Monsoon Session: छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र 13 जुलाई से शुरू होने जा रहा है। पांच दिनों तक चलने वाले इस सत्र में जहां सरकार अपने महत्वपूर्ण वित्तीय और शासकीय कार्यों को सदन में रखेगी, वहीं विपक्ष किसानों, कानून-व्यवस्था, महंगाई, बिजली, खाद-बीज और जनसरोकारों से जुड़े मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी में है। बता दें कि विधानसभा का मानसून सत्र 13 जुलाई से शुरू होकर 17 जुलाई तक चलेगा। 6वीं विधानसभा का यह 10वां सत्र होगा। इस दौरान प्रश्नोत्तर, वित्तीय कार्यों, शासकीय विधेयकों और अलग-अलग जनहित के मुद्दों पर चर्चा होगी। सत्र भले ही पांच दिनों का हो, लेकिन राजनीतिक दृष्टि से इसे बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सरकार जहां अपने महत्वपूर्ण प्रस्तावों और एजेंडों को सदन से पारित कराने की तैयारी में है, वहीं विपक्ष ने भी सरकार को घेरने के लिए रणनीति तैयार कर ली है।

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मानसून सत्र शुरू होने से पहले ही विधायकों ने सरकार से जवाब मांगने के लिए सवालों की लंबी फेहरिस्त तैयार कर ली है। विधानसभा सचिवालय में कुल 703 प्रश्न लगाए गए हैं। इनमें 702 प्रश्न ऑनलाइन और एक प्रश्न ऑफलाइन जमा किया गया है। इन सवालों में कानून-व्यवस्था, पुलिस की कार्यप्रणाली, सुरक्षा व्यवस्था, ट्रैफिक प्रबंधन, कृषि, सिंचाई, बिजली, पानी और शिक्षा जैसे विषय प्रमुख हैं। खास तौर पर प्रदेश में हाल के दिनों में सामने आई घटनाओं को लेकर गृह विभाग से जवाब मांगे जाएंगे। मानसून सत्र ऐसे समय में हो रहा है, जब प्रदेश में खरीफ सीजन की तैयारियां चल रही हैं। ऐसे में खाद और बीज की उपलब्धता का मुद्दा सदन में प्रमुखता से उठने की संभावना है। विधायक डीएपी, यूरिया और अन्य उर्वरकों की उपलब्धता, वितरण व्यवस्था और किसानों को हो रही परेशानियों पर सरकार से जवाब मांगेंगे। इसके अलावा सिंचाई सुविधाओं, कृषि योजनाओं और खेती-किसानी की तैयारियों को लेकर भी चर्चा होने की संभावना है।

विपक्ष का आक्रामक रुख

पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने संकेत दिए हैं कि इस बार कांग्रेस सदन के भीतर सरकार को जनहित के मुद्दों पर घेरने की पूरी तैयारी में है। उन्होंने कहा कि मानसून की अनिश्चितता के बीच किसान खाद और बीज की समस्या से जूझ रहे हैं। किसानों को महंगी और निम्न गुणवत्ता वाली कृषि सामग्री मिलने की शिकायतें भी सामने आ रही हैं। बघेल ने बिजली कटौती, बिजली दरों में बढ़ोतरी और बढ़ती महंगाई को भी बड़ा मुद्दा बताया। उन्होंने आरोप लगाया कि पेट्रोल-डीजल की कीमतों में वृद्धि और बढ़े हुए बिजली बिलों से आम जनता परेशान है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस विधानसभा सत्र में किसानों, बिजली, महंगाई और जनसरोकारों से जुड़े सभी मुद्दों को मजबूती से उठाएगी। उनके अनुसार यह सत्र “धमाकेदार” रहने वाला है और विपक्ष पूरी आक्रामकता के साथ सरकार को घेरने का प्रयास करेगा।

सरकार के सामने कई चुनौतियां

सत्र के दौरान सरकार को विपक्ष के तीखे सवालों का सामना करना पड़ सकता है। कानून-व्यवस्था, कृषि संकट, बिजली व्यवस्था, जल संकट, शिक्षा व्यवस्था और अलग-अलग विभागों के कामकाज को लेकर सरकार से जवाब मांगे जाएंगे। साथ ही सरकार अनुपूरक बजट, वित्तीय प्रस्तावों और अन्य महत्वपूर्ण शासकीय कार्यों को सदन में प्रस्तुत कर सकती है। विधानसभा के आगामी मानसून सत्र और उसके बाद शुरू होने वाले विधानसभा कार्यों की रणनीति पर भी सरकार का फोकस रहेगा। मानसून सत्र की अवधि भले ही पांच दिन की हो, लेकिन राजनीतिक तापमान काफी गर्म रहने के आसार हैं। एक ओर विपक्ष किसानों, महंगाई, बिजली, कानून-व्यवस्था और खाद-बीज जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी में है, वहीं सरकार अपने विकास एजेंडे और वित्तीय प्रस्तावों को आगे बढ़ाने में जुटी है। ऐसे में 13 से 17 जुलाई तक चलने वाला यह सत्र प्रदेश की राजनीति के लिए बेहद अहम माना जा रहा है, जो सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहसों का गवाह बन सकता है।