छत्तीसगढ़ में खाद की उपलब्धता पर सियासत तेज, कांग्रेस-बीजेपी आमने-सामने, मानसून सत्र में भी गूंजेगा किसानों का मुद्दा
Politics on Fertilizer Availability: छत्तीसगढ़ में खरीफ सीजन की शुरुआत के साथ ही खाद और बीज की उपलब्धता का मुद्दा राजनीतिक रंग लेने लगा है। कांग्रेस ने प्रदेश में खाद की कमी का आरोप लगाते हुए राज्य सरकार को घेरा है, जबकि भाजपा ने इन आरोपों को निराधार बताते हुए दावा किया है कि किसानों की जरूरत के मुताबिक उर्वरकों की आपूर्ति की जा रही है। दूसरी ओर किसान संगठनों ने भी पर्याप्त खाद उपलब्ध कराने की मांग उठाई है। कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि राज्य में खरीफ सीजन के लिए करीब 15 लाख मीट्रिक टन खाद की आवश्यकता है, लेकिन अब तक किसानों को सिर्फ सवा 4 लाख मीट्रिक टन खाद ही उपलब्ध कराई गई है। उन्होंने कहा कि खाद की कमी से किसान परेशान हैं और उन्हें समितियों समेत बाजारों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। कांग्रेस का कहना है कि सरकार किसानों की समस्याओं के प्रति गंभीर नहीं है।
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वहीं भाजपा ने कांग्रेस के आरोपों पर पलटवार किया है। साथ ही कहा कि कांग्रेस बेवजह खाद का मुद्दा बना रही है। सरकार लक्ष्य के अनुरूप खाद उपलब्ध करा रही है और प्रदेश में कहीं भी खाद का संकट नहीं है। खरीफ सीजन को देखते हुए पर्याप्त भंडारण और आपूर्ति की व्यवस्था की गई है। इस बीच किसान नेता पारसनाथ साहू ने कहा कि किसानों को उनकी जरूरत के मुताबिक पर्याप्त खाद उपलब्ध कराना सरकार की जिम्मेदारी है। उनका कहना है कि प्रदेश में रासायनिक खाद की समस्या अभी भी बनी हुई है और कई क्षेत्रों में किसान खाद के लिए भटक रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि आवश्यकता की तुलना में आधी मात्रा में ही खाद की आपूर्ति हो रही है, जिसका सीधा असर उत्पादन पर पड़ सकता है। (Politics on Fertilizer Availability)
क्या कहते हैं सरकार के आंकड़े ?
राज्य सरकार के मुताबिक खरीफ 2026 के लिए कुल 15.55 लाख मीट्रिक टन उर्वरक का लक्ष्य रखा गया है, जबकि वर्तमान में लगभग 7.48 लाख मीट्रिक टन खाद का स्टॉक उपलब्ध है। खाद और बीज की उपलब्धता का मुद्दा मानसून सत्र में भी प्रमुखता से उठने की संभावना है। विधायकों ने कृषि तैयारियों, उर्वरकों की आपूर्ति, डीएपी और यूरिया की उपलब्धता समेत किसानों को हो रही परेशानियों को लेकर सवाल लगाए हैं। सदन में सरकार से खरीफ सीजन की तैयारियों पर जवाब मांगा जाएगा। इसी बीच 23 जून यानी आज रायपुर में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में कैबिनेट की अहम बैठक होने जा रही है। बैठक के एजेंडे में खाद और बीज की उपलब्धता की समीक्षा भी शामिल है। ऐसे में सरकार के सामने किसानों को पर्याप्त उर्वरक उपलब्ध कराने और विपक्ष के आरोपों का जवाब देने की चुनौती रहेगी। (Politics on Fertilizer Availability)
खरीफ सीजन 2026 में खाद उपलब्धता की स्थिति
| खाद | लक्ष्य (लाख मीट्रिक टन) | उपलब्धता (लाख मीट्रिक टन) |
|---|---|---|
| यूरिया | 7.25 | 3.54 |
| डीएपी | 3.00 | 1.17 |
| एनपीके | 2.50 | 1.42 |
| एसएसपी | 2.00 | 1.00 |
| एमओपी | 0.80 | 0.35 |
| कुल | 15.55 | 7.48 |
खाद की उपलब्धता को लेकर सरकार और विपक्ष आमने-सामने हैं। खरीफ सीजन के बीच खाद की उपलब्धता का मुद्दा अब सिर्फ कृषि व्यवस्था तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि यह राजनीतिक और विधानसभा दोनों स्तरों पर चर्चा का बड़ा विषय बनता जा रहा है। एक ओर सरकार पर्याप्त भंडारण और आपूर्ति का दावा कर रही है, वहीं विपक्ष और किसान संगठन जमीनी स्तर पर खाद की कमी का आरोप लगा रहे हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में होने वाली कैबिनेट बैठक और आगामी मानसून सत्र में इस मुद्दे पर सरकार की रणनीति, तैयारियों और जवाबदेही पर सभी की नजरें टिकी रहेंगी। किसानों को समय पर खाद उपलब्ध कराने की चुनौती और विपक्ष के सवालों के बीच यह मामला आने वाले दिनों में प्रदेश की राजनीति का अहम केंद्र बन सकता है। (Politics on Fertilizer Availability)



