लखनऊ अग्निकांड के बाद छत्तीसगढ़ में कोचिंग सेंटरों का सुरक्षा ऑडिट, कई संस्थानों में मिली गंभीर खामियां

Coaching Centers Safety Audit: लखनऊ के कोचिंग संस्थान में हुई भीषण आग की घटना ने पूरे देश को झकझोर दिया है। हादसे के बाद कोचिंग संस्थानों की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। इसी के मद्देनजर छत्तीसगढ़ में भी प्रशासन हरकत में आ गया है और अलग-अलग जिलों में कोचिंग सेंटरों की सुरक्षा व्यवस्था की व्यापक जांच शुरू कर दी गई है। राजधानी रायपुर, दुर्ग-भिलाई और बिलासपुर समेत कई शहरों में विशेष टीमों ने कोचिंग संस्थानों का रियलिटी चेक किया। जांच के दौरान फायर सेफ्टी, इमरजेंसी एग्जिट, भवन सुरक्षा मानकों, छात्रों की निकासी व्यवस्था, फर्स्ट एड सुविधा और आपातकालीन सेवाओं की पहुंच का जायजा लिया गया।

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रायपुर में प्रमुख कोचिंग संस्थानों में यह परखा गया कि किसी आपात स्थिति की स्थिति में छात्रों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए पर्याप्त वैकल्पिक रास्ते मौजूद हैं या नहीं। साथ ही यह भी देखा गया कि भवन स्वीकृत मानकों के अनुरूप हैं या नहीं। एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड के पहुंचने के लिए पर्याप्त मार्ग उपलब्ध हैं या नहीं। वहीं दुर्ग जिले के कोचिंग हब भिलाई सेक्टर-10 में भी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर निरीक्षण किया गया। जांच के दौरान यह देखा गया कि फायर सेफ्टी उपकरण कार्यशील हैं या नहीं, इमरजेंसी एग्जिट सुचारू स्थिति में हैं या नहीं तथा संस्थानों में छात्रों की सुरक्षा को प्राथमिकता दी जा रही है या नहीं। (Coaching Centers Safety Audit)

बिलासपुर में बड़ा चेकिंग अभियान

लखनऊ की घटना के बाद बिलासपुर प्रशासन ने भी सख्त रुख अपनाया है। नगर निगम और पुलिस की संयुक्त टीम ने शहर के कई कोचिंग संस्थानों में औचक निरीक्षण अभियान शुरू किया। इस दौरान राजेंद्र नगर स्थित आचार्य इंस्टीट्यूट समेत कई संस्थानों की जांच की गई। निरीक्षण के दौरान फायर एनओसी, स्प्रिंकलर सिस्टम, एंट्री-एग्जिट व्यवस्था, भवन संरचना और सुरक्षा मानकों की जांच की गई। अधिकारियों के मुताबिक निर्धारित चेकलिस्ट के आधार पर यह देखा जा रहा है कि संस्थानों के पास वैध फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट है या नहीं, पर्याप्त अग्निशमन संसाधन उपलब्ध हैं या नहीं और भवन संरचना सुरक्षा मानकों के अनुरूप है या नहीं। (Coaching Centers Safety Audit)

जांच में सामने आईं कई खामियां

जांच के दौरान कई गंभीर कमियां उजागर हुईं। अधिकारियों के मुताबिक जिस संस्थान में प्रतिदिन करीब 700 से 800 छात्र अध्ययन करते हैं, वहां आने-जाने के लिए मात्र साढ़े तीन फीट चौड़ी सीढ़ी का उपयोग किया जा रहा था। संस्थान में पार्किंग की पर्याप्त व्यवस्था भी नहीं पाई गई। इसके अलावा तीसरी मंजिल पर टिन शेड बनाकर कक्षाएं संचालित किए जाने की जानकारी मिली, जिसे सुरक्षा की दृष्टि से जोखिमपूर्ण माना जा रहा है। फायर सेफ्टी के लिए लगाए गए पाइपलाइन सिस्टम की कार्यक्षमता भी सवालों के घेरे में मिली। निरीक्षण के दौरान पानी का दबाव बेहद कम पाया गया। हालांकि संस्थान में फायर एक्सटिंग्विशर उपलब्ध थे, लेकिन स्प्रिंकलर सिस्टम जैसी महत्वपूर्ण सुरक्षा व्यवस्था का अभाव पाया गया। अधिकारियों ने इन कमियों की रिपोर्ट तैयार कर उच्च अधिकारियों को सौंपने और आवश्यक कार्रवाई करने की बात कही है।

सुरक्षा मानकों को लेकर बढ़ी चिंता

लखनऊ की घटना के बाद यह सवाल फिर से उठ खड़ा हुआ है कि हजारों छात्रों की जिम्मेदारी संभाल रहे कोचिंग संस्थान सुरक्षा मानकों का पालन किस हद तक कर रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि केवल फायर एक्सटिंग्विशर लगाना पर्याप्त नहीं है, बल्कि आपातकालीन निकासी व्यवस्था, भवन सुरक्षा और नियमित सुरक्षा ऑडिट भी अनिवार्य होना चाहिए।

फायर सेफ्टी के लिए जरूरी प्रावधान

• भवन में कम से कम दो सुरक्षित सीढ़ियां होना आवश्यक
• तय दूरी पर रिफ्यूज एरिया की व्यवस्था
• बहुमंजिला भवनों में फायर लिफ्ट की उपलब्धता
• आग बुझाने के लिए पर्याप्त पानी का भंडारण
• इलेक्ट्रिकल सिस्टम की नियमित सुरक्षा जांच
• कार्यशील स्प्रिंकलर और फायर अलार्म सिस्टम
• स्पष्ट और सुगम इमरजेंसी एग्जिट व्यवस्था

लखनऊ की घटना के बाद प्रशासनिक जांच और नोटिसों का दौर शुरू हो गया है, लेकिन क्या यह कार्रवाई सिर्फ कुछ दिनों तक सीमित रहेगी या फिर सुरक्षा नियमों की अनदेखी करने वाले संस्थानों के खिलाफ ठोस और स्थायी कार्रवाई भी होगी? प्रदेश के हजारों छात्र और उनके अभिभावक अब इसी सवाल का जवाब तलाश रहे हैं। लखनऊ के अग्निकांड ने एक बार फिर यह साबित कर दिया है कि सुरक्षा नियमों में छोटी सी लापरवाही भी सैकड़ों जिंदगियों को खतरे में डाल सकती है। छत्तीसगढ़ में शुरू हुई जांच के दौरान कई कोचिंग संस्थानों में सामने आई खामियां चिंता बढ़ाने वाली हैं। ऐसे में सवाल सिर्फ नोटिस और जांच का नहीं, बल्कि उन हजारों छात्रों की सुरक्षा का है जो रोजाना इन संस्थानों में अपना भविष्य संवारने पहुंचते हैं। अब देखना होगा कि प्रशासन की यह कार्रवाई सिर्फ औपचारिकता बनकर रह जाती है या सुरक्षा मानकों की अनदेखी करने वाले संस्थानों के खिलाफ सख्त और स्थायी कदम भी उठाए जाते हैं।