छत्तीसगढ़ में शिक्षकों के युक्तियुक्तकरण पर हाईकोर्ट की मुहर, सरकार की नीति बरकरार, शिक्षकों की सभी 35 से ज्यादा याचिकाएं खारिज
High Court on Rationalization: छत्तीसगढ़ के सरकारी स्कूलों में युक्तियुक्तकरण को लेकर चल रहे विवाद पर बिलासपुर हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने राज्य सरकार की युक्तियुक्तकरण नीति को सही ठहराते हुए इसे चुनौती देने वाली 35 से ज्यादा रिट याचिकाओं को खारिज कर दिया है। इन याचिकाओं में छत्तीसगढ़ विद्यालयीन शिक्षक कर्मचारी संघ समेत प्रदेश के अलग-अलग जिलों के शिक्षकों ने सरकार की नीति को चुनौती दी थी। जस्टिस बीडी गुरु की सिंगल बेंच ने कहा कि शिक्षकों का स्थानांतरण, पोस्टिंग और युक्तियुक्तकरण पूरी तरह राज्य सरकार के प्रशासनिक अधिकार क्षेत्र का विषय है। जब तक किसी नीति में दुर्भावना या कानून का स्पष्ट उल्लंघन साबित न हो, तब तक कोर्ट ऐसे मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकती।
सरकार का फैसला जनहित में: हाईकोर्ट
कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार ने ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों के शिक्षकविहीन समेत एकल-शिक्षकीय स्कूलों में शिक्षकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से यह कदम उठाया है। स्कूलों में शिक्षकों के असमान और तर्कहीन वितरण को सुधारना जनहित से जुड़ा विषय है। इसलिए सरकार की मंशा को सद्भावनापूर्ण और शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने वाला माना गया। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि किसी भी सरकारी कर्मचारी को एक ही स्थान पर बने रहने का कोई संवैधानिक या कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं है। स्थानांतरण और पदस्थापना सेवा का सामान्य हिस्सा हैं। राज्य सरकार ने सरकारी स्कूलों में छात्र-शिक्षक अनुपात को संतुलित करने के लिए 2 अगस्त 2024 को युक्तियुक्तकरण संबंधी निर्देश जारी किए थे। इसके बाद अप्रैल 2025 में अनुवर्ती आदेश जारी किए गए।
यह भी पढ़ें:- PM मोदी ने जापानी उद्योग जगत को दिया भरोसा, कहा- PMO करेगा ‘जापान बिजनेस वीक’ का आयोजन
इस प्रक्रिया के तहत प्रदेशभर में 16,165 शिक्षकों और प्राचार्यों का युक्तियुक्तकरण किया गया। साथ ही 10,463 सरकारी स्कूलों का पुनर्संयोजन किया गया, जिनमें 10,297 ऐसे स्कूल शामिल हैं जो एक ही परिसर में संचालित हो रहे थे। सरकार का उद्देश्य शिक्षकों की उपलब्धता को आवश्यकता के अनुसार संतुलित करना था। छत्तीसगढ़ विद्यालयीन शिक्षक कर्मचारी संघ सहित दुर्ग, कोंडागांव, कांकेर, मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर, कोरबा, बिलासपुर, रायपुर समेत कई जिलों के शिक्षकों ने हाईकोर्ट में याचिकाएं दायर की थी। याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता राजीव श्रीवास्तव समेत अन्य वकीलों ने दलील दी कि राज्य सरकार की यह नीति शिक्षा का अधिकार अधिनियम (RTE), 2009 की धारा-25 के विपरीत है। उनका कहना था कि इस प्रक्रिया से कई स्कूलों में शिक्षकों की कमी हो सकती है। साथ ही क्लस्टर अकादमिक समन्वयक (CAC) और प्रधान पाठकों को सामान्य शिक्षकों की तरह पूल में शामिल करना भी अनुचित है। याचिकाकर्ताओं ने यह भी तर्क दिया कि सरकार के आदेश संविधान के अनुच्छेद-166 के अनुरूप विधिवत जारी नहीं किए गए।
सरकार ने रखा जनहित का पक्ष
राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता वाई.एस. ठाकुर ने कोर्ट में पक्ष रखते हुए कहा कि प्रदेश के ग्रामीण और सुदूर क्षेत्रों के कई स्कूल लंबे समय से शिक्षकों की कमी से जूझ रहे हैं। युक्तियुक्तकरण का उद्देश्य उन्हीं स्कूलों में पर्याप्त शिक्षकों की उपलब्धता सुनिश्चित करना है, ताकि शिक्षा व्यवस्था मजबूत हो सके। सरकार का यह निर्णय व्यापक जनहित और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में उठाया गया कदम है। मामले की विस्तृत सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने 23 जून 2026 को फैसला सुरक्षित रख लिया था। इसके बाद 2 जुलाई 2026 को फैसला सुनाते हुए सरकार की युक्तियुक्तकरण नीति को वैध ठहराया और उससे संबंधित सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया। (High Court on Rationalization)
अपने निर्णय में कोर्ट ने कहा कि शिक्षकों के युक्तियुक्तकरण और स्थानांतरण जैसे प्रशासनिक मामलों में न्यायालय को संयम बरतना चाहिए। सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षकों के तर्कसंगत वितरण और पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सद्भावना के साथ कार्य किया है। इसलिए युक्तियुक्तकरण संबंधी निर्देशों और उनके तहत की गई कार्रवाई को चुनौती देने के पर्याप्त आधार नहीं हैं। हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद राज्य सरकार की युक्तियुक्तकरण नीति को कानूनी मजबूती मिल गई है। वहीं, इस नीति का विरोध कर रहे शिक्षक संगठनों और प्रभावित शिक्षकों को बड़ा झटका लगा है। अब सरकार युक्तियुक्तकरण और उससे जुड़ी प्रशासनिक प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए स्वतंत्र होगी। (High Court on Rationalization)
