छत्तीसगढ़ में मानसून सत्र के दूसरे दिन कांग्रेस ने पेश किया अविश्वास प्रस्ताव, 17 जुलाई को होगी चर्चा, सदन में महंत-चंद्राकर के बीच हुई तीखी नोकझोंक

Congress No Confidence Motion: छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन माहौल उस समय गरमा गया, जब कांग्रेस ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया। विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए इस पर चर्चा के लिए 17 जुलाई की तारीख तय कर दी। सत्र के अंतिम दिन सदन में इस प्रस्ताव पर बहस होगी, जिसके बाद मतदान कराया जाएगा। अविश्वास प्रस्ताव पेश होते ही सदन में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक भी देखने को मिली। भाजपा विधायक अजय चंद्राकर और नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत के बीच हुई बहसबाजी ने सदन का माहौल गर्मा दिया।

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अविश्वास प्रस्ताव पेश करने के बाद जब नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत प्रश्न पूछने के लिए खड़े हुए तो भाजपा विधायक अजय चंद्राकर ने टिप्पणी करते हुए कहा कि माननीय नेता जी, अविश्वास प्रस्ताव भी दे दिए हो और प्रश्न भी पूछ रहे हैं। इस पर चरणदास महंत ने जवाब देते हुए कहा कि अरे यार, आप हमेशा गड़बड़ करते हो, लगता है, दिनभर चढ़ी रहती है आपको। अविश्वास प्रस्ताव किस कारण ला रहे हैं, ये अभी बताने तो दो। दोनों नेताओं के बीच हुई इस नोकझोंक के दौरान सदन में कुछ देर तक हंगामे जैसी स्थिति बनी रही। बता दें कि कांग्रेस विधायक दल की बैठक में भाजपा सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने का फैसला लिया गया था। 

राज्य गठन के बाद 10वां अविश्वास प्रस्ताव

बैठक के बाद नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत ने 14 जुलाई को सदन में अविश्वास प्रस्ताव लाने की घोषणा की थी। उसी फैसले के तहत मंगलवार को प्रस्ताव सदन के पटल पर रखा गया। छत्तीसगढ़ राज्य गठन के बाद विधानसभा में यह 10वां अविश्वास प्रस्ताव है। इससे पहले 9 बार अलग-अलग सरकारों के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाए जा चुके हैं, लेकिन हर बार संबंधित सरकारें सदन में अपना बहुमत साबित करने में सफल रही हैं। (Congress No Confidence Motion)

अविश्वास प्रस्ताव क्यों है अहम ?

अविश्वास प्रस्ताव सिर्फ सरकार गिराने की संवैधानिक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि विपक्ष के लिए सरकार के पूरे कार्यकाल पर सवाल उठाने का सबसे बड़ा संसदीय मंच भी होता है। बहस के दौरान विपक्ष सरकार की नीतियों, फैसलों और प्रशासनिक कार्यप्रणाली पर आरोप लगाता है, जबकि सत्ता पक्ष अपनी उपलब्धियां गिनाते हुए जवाब देता है। चर्चा पूरी होने के बाद सदन में मतदान होता है। अगर सरकार के पक्ष में बहुमत रहता है तो अविश्वास प्रस्ताव स्वतः खारिज हो जाता है।

किन मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी ?

इस बार कांग्रेस ने सरकार को कई अहम मुद्दों पर घेरने की रणनीति बनाई है। इनमें प्रमुख रूप से नकटी गांव में बुलडोजर कार्रवाई, कानून-व्यवस्था, किसानों की समस्याएं, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, प्रशासनिक लापरवाही और अन्य जनहित के मुद्दे शामिल हैं। वहीं भाजपा सरकार अपनी विकास योजनाओं, सुशासन, प्रशासनिक उपलब्धियों और जनकल्याणकारी कार्यक्रमों के आधार पर विपक्ष के आरोपों का जवाब देने की तैयारी में है। विधानसभा में वर्तमान संख्या बल पर नजर डालें तो भाजपा स्पष्ट बहुमत की स्थिति में है। सदन में भाजपा के 54 विधायक, कांग्रेस के 35 विधायक और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के एक विधायक हैं। ऐसे में संख्याबल के लिहाज से भाजपा सरकार मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही है। यही वजह है कि अविश्वास प्रस्ताव का राजनीतिक महत्व ज्यादा माना जा रहा है, जबकि इसके पारित होने की संभावना संख्या बल के आधार पर कम नजर आती है। 

अब तक कब-कब आया अविश्वास प्रस्ताव ?

2015 में हुई थी सबसे लंबी बहस 

छत्तीसगढ़ विधानसभा के इतिहास में अब तक की सबसे लंबी अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा साल 2015 में डॉ. रमन सिंह सरकार के खिलाफ हुई थी, जो 24 घंटे 25 मिनट तक चली थी। इसके बाद भी 2017 और 2018 में लंबी बहस हुई, लेकिन हर बार सरकारें बहुमत साबित करने में सफल रहीं। जुलाई 2023 के मानसून सत्र में तत्कालीन विपक्ष भाजपा ने भूपेश बघेल सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया था। भाजपा ने उस समय सरकार के खिलाफ 109 बिंदुओं का आरोप-पत्र सदन में रखा था। हालांकि कांग्रेस के पास 72 विधायकों का बहुमत होने के कारण वह प्रस्ताव ध्वनिमत से खारिज हो गया था। (Congress No Confidence Motion)

अब 17 जुलाई पर टिकी नजरें

अब विधानसभा के अंतिम दिन 17 जुलाई को होने वाली चर्चा पर सभी की निगाहें टिकी हैं। विपक्ष सरकार को अलग-अलग मुद्दों पर घेरने की कोशिश करेगा, जबकि भाजपा सरकार अपने कार्यकाल की उपलब्धियां और बहुमत के आधार पर अविश्वास प्रस्ताव का जवाब देगी। राजनीतिक विश्लेषकों की नजर में प्रस्ताव का परिणाम भले ही संख्या बल के कारण लगभग तय माना जा रहा हो, लेकिन सदन में होने वाली बहस राज्य की राजनीति की दिशा और विपक्ष की रणनीति के लिहाज से महत्वपूर्ण रहेगी, लेकिन सदन में होने वाली बहस राज्य की राजनीति का बड़ा केंद्र बिंदु बनने जा रही है।