महानदी जल विवाद सुलझाने की दिशा में बड़ी पहल, छत्तीसगढ़ और ओडिशा के मुख्यमंत्री के साथ एक साथ बैठक

Mahanadi Water Dispute: सालों से चले आ रहे महानदी जल विवाद के समाधान की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल देखने को मिली। केंद्रीय जलशक्ति मंत्री सी.आर. पाटिल की अध्यक्षता में नई दिल्ली में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी की उच्चस्तरीय बैठक आयोजित हुई। बैठक में जलशक्ति मंत्रालय, केंद्रीय जल आयोग और दोनों राज्यों के वरिष्ठ अधिकारियों ने भी भाग लिया। इस दौरान बातचीत, तकनीकी सहयोग और सहकारी संघवाद के जरिए विवाद का स्थायी और सर्वमान्य समाधान निकालने पर सहमति बनी। केंद्र सरकार ने इस बैठक को महानदी जल विवाद के समाधान की दिशा में एक महत्वपूर्ण पड़ाव बताया है। बैठक में इस बात पर जोर दिया गया कि नदी दोनों राज्यों के करोड़ों लोगों की जीवनरेखा है और इसके जल बंटवारे का ऐसा समाधान निकाला जाए, जो निष्पक्ष, टिकाऊ और दोनों राज्यों के हितों की रक्षा करने वाला हो।

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महानदी के जल बंटवारे को लेकर छत्तीसगढ़ और ओडिशा के बीच पिछले कई सालों से विवाद चला आ रहा है। ओडिशा सरकार ने आरोप लगाया था कि छत्तीसगढ़ की ओर से महानदी और उसकी सहायक नदियों पर बैराज और अन्य जल संरचनाओं के निर्माण से राज्य में पानी की उपलब्धता प्रभावित हो रही है। वहीं छत्तीसगढ़ लगातार यह कहता रहा है कि उसके सभी निर्माण कानून के अनुरूप हैं और उनसे ओडिशा के हिस्से का पानी प्रभावित नहीं होता। इसी विवाद के समाधान के लिए ओडिशा सरकार के अनुरोध पर केंद्र सरकार ने 12 मार्च 2018 को अंतर-राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम, 1956 के तहत महानदी जल विवाद न्यायाधिकरण (MWDT) का गठन किया था। बाद में सभी पक्षों को अपना पक्ष रखने का पर्याप्त अवसर देने के लिए न्यायाधिकरण का कार्यकाल भी बढ़ाया गया।

इस बीच न्यायाधिकरण में सुनवाई जारी रहने के बावजूद हाल के महीनों में दोनों राज्यों ने आपसी बातचीत और तकनीकी स्तर पर समाधान तलाशने की इच्छा जताई है। इसी के मद्देनजर केंद्र सरकार ने वार्ता की प्रक्रिया को तेज किया है। बैठक में संयुक्त तकनीकी समिति की प्रगति की भी समीक्षा की गई। अधिकारियों ने बताया कि समिति की कई बैठकें हो चुकी हैं और अनेक तकनीकी मुद्दों पर दोनों राज्यों के बीच सहमति बनी है। इसके अलावा केंद्रीय जल आयोग के अध्यक्ष की अध्यक्षता में गठित विस्तारित तकनीकी समिति के कामकाज की भी समीक्षा की गई। इस समिति में छत्तीसगढ़ और ओडिशा दोनों राज्यों के प्रतिनिधि शामिल हैं। बाकी तकनीकी विषयों पर चर्चा आगे बढ़ाने के लिए समिति की पहली बैठक 29 जुलाई 2026 को आयोजित की जा चुकी है। (Mahanadi Water Dispute)

केंद्र का मानना है कि तकनीकी स्तर पर बढ़ती सहमति भविष्य में राजनीतिक और प्रशासनिक स्तर पर स्थायी समाधान का आधार बन सकती है। बैठक की शुरुआत में केंद्रीय जलशक्ति मंत्री सी.आर. पाटिल ने दोनों मुख्यमंत्रियों का स्वागत करते हुए कहा कि महानदी दोनों राज्यों के लाखों लोगों के जीवन और आजीविका से जुड़ी हुई है। इसलिए किसी भी समाधान का आधार संवाद, तकनीकी सहयोग और आपसी विश्वास होना चाहिए। उन्होंने कहा कि बातचीत, तकनीकी सहयोग और सहकारी संघवाद के जरिए ही ऐसा समाधान निकाला जा सकता है, जो निष्पक्ष हो, लंबे समय तक टिकाऊ रहे और दोनों राज्यों को स्वीकार्य हो। केंद्रीय मंत्री ने बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की भी सराहना करते हुए कहा कि केंद्र सरकार लगातार राज्यों के बीच जल विवादों को बातचीत के माध्यम से सुलझाने का प्रयास कर रही है।

उन्होंने हाल के सालों में हुए कई महत्वपूर्ण समझौतों और विवादों के समाधान का उल्लेख करते हुए कहा कि यमुना जल परियोजना समझौते पर हस्ताक्षर, नर्मदा जल विवाद न्यायाधिकरण के फैसले के क्रियान्वयन से जुड़े मुद्दों का समाधान, संशोधित पार्वती-कालीसिंध-चंबल (एमपीकेसी) लिंक परियोजना पर आम सहमति जैसी उपलब्धियां इस बात का प्रमाण हैं कि जटिल से जटिल जल विवाद भी सहकारी संघवाद और निरंतर संवाद के माध्यम से सुलझाए जा सकते हैं। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने रचनात्मक माहौल में तकनीकी वार्ता को आगे बढ़ाने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। दोनों नेताओं ने जलशक्ति मंत्रालय और केंद्रीय जल आयोग की ओर से निभाई जा रही समन्वयकारी भूमिका की सराहना भी की।

सूत्रों के मुताबिक दोनों राज्यों ने यह संकेत दिया कि अगर तकनीकी स्तर पर सहमति बनती है तो विवाद के समाधान की दिशा में आगे की प्रक्रिया और तेज हो सकती है। बैठक के आखिर में केंद्रीय मंत्री सी.आर. पाटिल ने कहा कि सरकार का उद्देश्य सिर्फ वर्तमान विवाद का समाधान करना नहीं है, बल्कि महानदी बेसिन के जल प्रबंधन के लिए एक दीर्घकालिक, पारदर्शी, न्यायसंगत और टिकाऊ व्यवस्था विकसित करना भी है। उन्होंने विश्वास जताया कि दोनों राज्यों के बीच लगातार रचनात्मक संवाद जारी रहा तो जल्द ही ऐसा समाधान सामने आएगा, जिससे किसानों, उद्योगों, पेयजल योजनाओं और पर्यावरण सभी के हित सुरक्षित रहेंगे। (Mahanadi Water Dispute)

क्या है महानदी जल विवाद ?

महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले के सिहावा क्षेत्र में होता है। नदी लगभग 851 किलोमीटर की यात्रा तय करते हुए ओडिशा से होकर बंगाल की खाड़ी में मिलती है। महानदी बेसिन का बड़ा हिस्सा छत्तीसगढ़ और ओडिशा में फैला है। जल बंटवारे और जल संरचनाओं के निर्माण को लेकर दोनों राज्यों के बीच लंबे समय से मतभेद रहे हैं। साल 2018 में केंद्र सरकार ने विवाद के समाधान के लिए महानदी जल विवाद न्यायाधिकरण का गठन किया था। अब केंद्र सरकार समानांतर रूप से न्यायाधिकरण की प्रक्रिया के साथ-साथ आपसी सहमति और तकनीकी वार्ता के जरिए समाधान का प्रयास कर रही है। केंद्र सरकार का मानना है कि यदि वर्तमान संवाद की सकारात्मक गति बनी रहती है तो महानदी जल विवाद के स्थायी समाधान की दिशा में आने वाले समय में महत्वपूर्ण प्रगति देखने को मिल सकती है।