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छत्तीसगढ़ में 3 साल से एक ही जगह पर जमे अधिकारियों-कर्मचारियों का बदलेगा प्रभार, कांग्रेस बोली- तबादला उद्योग शुरू करना चाहती है सरकार

Government Order Regarding Transfers: छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रशासनिक व्यवस्था में पारदर्शिता और कार्यकुशलता बढ़ाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। सामान्य प्रशासन विभाग ने राज्य के सभी विभागों में तीन साल या उससे ज्यादा समय से एक ही कार्य पटल पर कार्यरत अधिकारी-कर्मचारियों का प्रभार बदलने के निर्देश जारी किए हैं। यह आदेश मंत्रालय से लेकर संभागीय कार्यालयों, कलेक्टर कार्यालयों और अन्य शासकीय दफ्तरों में लागू होगा। सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव अविनाश चंपावत ने इस संबंध में सभी विभागाध्यक्षों, संभागायुक्तों, कलेक्टरों और विभाग प्रमुखों को पत्र जारी कर तत्काल प्रभाव से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।

क्यों लिया गया फैसला ?

जारी आदेश में कहा गया है कि लंबे समय तक एक ही कार्य पटल पर कार्यरत रहने से कर्मचारियों का अनुभव सीमित हो जाता है। वहीं समय-समय पर कार्य परिवर्तन से प्रशासनिक दक्षता, पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ती है। इसी उद्देश्य से तीन वर्ष से अधिक समय से एक ही डेस्क पर कार्यरत कर्मचारियों का कार्य पटल बदलने का निर्णय लिया गया है। हालांकि अगर किसी अधिकारी या कर्मचारी को प्रशासनिक आवश्यकता के कारण उसी स्थान पर बनाए रखना अत्यंत आवश्यक हो तो संबंधित विभाग को उसका स्पष्ट कारण दर्ज करना होगा। (Government Order Regarding Transfers)

कई विभागों में सालों से जमे कर्मचारी

जानकारी के मुताबिक सामान्य प्रशासन विभाग, लोक निर्माण विभाग (PWD), लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी (PHE), जल संसाधन, जीएसटी, स्कूल शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग समेत कई विभागों में अधिकारी और कर्मचारी पिछले छह से 8 सालों से एक ही डेस्क पर कार्यरत हैं। ऐसे में इस आदेश के बाद मंत्रालय समेत अलग-अलग विभागों में बड़े स्तर पर प्रभार परिवर्तन और आंतरिक फेरबदल देखने को मिल सकता है। सरकार के इस फैसले को लेकर राजनीति भी गरमा गई है। कांग्रेस ने आदेश पर सवाल उठाते हुए सरकार की मंशा पर निशाना साधा है। कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि सरकार ने अब तक अपनी तबादला नीति घोषित नहीं की है, लेकिन तबादलों के नाम पर नया उद्योग शुरू करना चाहती है। उनका आरोप है कि सरकार पारदर्शी नीति लाने के बजाय तबादलों के जरिए भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रही है।

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कांग्रेस का कहना है कि पहले सरकार स्पष्ट तबादला नीति घोषित करे। गाइडलाइन जारी करे। उन्होंने आरोप लगाया कि शिक्षा विभाग में पैसे के लिए तबादले किए जाते हैं और बाद में उन्हें निरस्त कराने के नाम पर भी पैसे लिए जाते हैं। इस पर पलटवार करते हुए डिप्टी CM अरुण साव ने कहा कि सामान्य प्रशासन विभाग के ऐसे निर्देश पहले से मौजूद हैं और जहां भी किसी प्रकार की विशिष्ट शिकायत मिलेगी, वहां प्रशासन आवश्यक कार्रवाई करेगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस शासनकाल में तबादलों को उद्योग बना दिया गया था, इसलिए उन्हें इस विषय पर बोलने से पहले आत्ममंथन करना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रशासनिक आवश्यकताओं के अनुसार समय-समय पर प्रभार परिवर्तन और तबादले होते रहते हैं। इससे प्रशासनिक कसावट आती है और सरकारी कामकाज में गति-पारदर्शिता सुनिश्चित होती है।

अब अमल पर सबकी नजर 

सरकार के आदेश के बाद अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि अलग-अलग विभागों में सालों से एक ही डेस्क पर कार्यरत अधिकारी-कर्मचारियों का प्रभार वास्तव में बदला जाएगा या प्रशासनिक कारणों का हवाला देकर उन्हें यथावत रखा जाएगा। आने वाले दिनों में इस आदेश के अमल से राज्य के कई विभागों में व्यापक प्रशासनिक फेरबदल देखने को मिल सकता है। सरकार का कहना है कि इस फैसले से प्रशासनिक कसावट, पारदर्शिता और कार्यकुशलता बढ़ेगी, जबकि विपक्ष इसे तबादलों के नाम पर नया खेल बता रहा है। अब सबकी नजर इस बात पर है कि तीन साल से एक ही डेस्क पर जमे अधिकारी-कर्मचारियों का प्रभार वास्तव में बदलेगा या फिर यह आदेश भी फाइलों तक ही सीमित रह जाएगा। (Government Order Regarding Transfers)

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