छत्तीसगढ़ में धर्म स्वातंत्र्य कानून 2026 लागू, अब अवैध धर्मांतरण के मामलों में तय प्रक्रिया के तहत होगी कड़ी कार्रवाई

Religion Freedom Act 2026: छत्तीसगढ़ में जबरिया, प्रलोभन, दबाव और कपटपूर्ण तरीके से कराए जाने वाले धर्मांतरण पर रोक लगाने के उद्देश्य से बनाए गए छत्तीसगढ़ धर्म स्वातंत्र्य अधिनियम-2026 के नियम अब पूरे प्रदेश में लागू हो गए हैं। राज्य सरकार ने अधिनियम के नियमों को राजपत्र में प्रकाशित कर दिया है, जिसके साथ ही कानून प्रभावी हो गया है। सरकार का दावा है कि इससे अवैध धर्मांतरण के मामलों में कार्रवाई की स्पष्ट प्रक्रिया तय होगी, जबकि विपक्ष और कुछ सामाजिक संगठनों ने इस कानून को लेकर पहले ही अपनी आपत्तियां दर्ज कराई हैं। डिप्टी CM और गृहमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि 4 अगस्त को नियमों की अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित हो चुकी है और अब पूरे प्रदेश में यह कानून लागू हो गया है। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य किसी की धार्मिक स्वतंत्रता में हस्तक्षेप करना नहीं, बल्कि बल, प्रलोभन, दबाव और धोखे से कराए जाने वाले धर्म परिवर्तन पर प्रभावी रोक लगाना है। 

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उन्होंने कहा कि जो लोग अवैध धर्मांतरण कराने या इसमें सहयोग करने का काम करेंगे, उनके खिलाफ कानून के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। विजय शर्मा ने कहा कि सरकार किसी भी गैरकानूनी गतिविधि को बर्दाश्त नहीं करेगी और कानून तोड़ने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। राज्य सरकार की ओर से जारी नियमावली चार भागों और 24 धाराओं में विभाजित है। इसमें धर्म परिवर्तन की सूचना देने की प्रक्रिया, जांच की जिम्मेदारी, प्रशासनिक अधिकारियों की भूमिका, शिकायतों के परीक्षण, कानूनी कार्रवाई और न्यायिक प्रक्रिया से जुड़े सभी प्रावधानों का विस्तृत उल्लेख किया गया है। सरकार का कहना है कि पहले सिर्फ अधिनियम था, लेकिन अब नियमावली लागू होने से उसके क्रियान्वयन की प्रक्रिया पूरी तरह स्पष्ट हो गई है। नए नियमों के मुताबिक अगर कोई व्यक्ति स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन करना चाहता है तो उसे निर्धारित प्रारूप में धर्म परिवर्तन से 60 दिन पहले संबंधित जिला कलेक्टर अथवा जिला मजिस्ट्रेट को आवेदन देना होगा। इसके साथ ही जिस धार्मिक अनुष्ठान के माध्यम से धर्म परिवर्तन कराया जाना है, उस अनुष्ठान को कराने वाले पुजारी, मौलवी, पादरी या अन्य धार्मिक व्यक्ति को भी पूर्व सूचना देना अनिवार्य होगा।

अगर निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं किया जाता है तो संबंधित धर्म परिवर्तन को अवैध माना जा सकता है और कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि धर्म परिवर्तन से संबंधित आवेदन मिलने के बाद प्रशासन जांच करेगा और निर्धारित प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही आगे की कार्रवाई होगी। प्रस्तावित धर्म परिवर्तन की जानकारी सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित करने और निर्धारित अवधि के भीतर आपत्तियां दर्ज कराने का भी प्रावधान किया गया है। अगर किसी व्यक्ति को लगता है कि धर्म परिवर्तन दबाव, प्रलोभन, धोखे या किसी अन्य अवैध तरीके से कराया जा रहा है तो वह प्रशासन के समक्ष आपत्ति दर्ज करा सकेगा। कानून में बल, प्रलोभन, दबाव, झूठी जानकारी, कपटपूर्ण साधनों और डिजिटल माध्यमों के जरिए धर्म परिवर्तन कराने जैसी गतिविधियों को स्पष्ट रूप से प्रतिबंधित किया गया है। इसके अलावा सामूहिक धर्मांतरण को भी गंभीर अपराध की श्रेणी में रखा गया है। कानून में यह भी स्पष्ट किया गया है कि अगर कोई व्यक्ति अपने पैतृक धर्म में वापस लौटता है तो उसे धर्म परिवर्तन नहीं माना जाएगा।

अधिनियम के तहत सजा के कड़े प्रावधान

अधिनियम के तहत सजा के भी कड़े प्रावधान किए गए हैं। अगर कोई व्यक्ति अवैध तरीके से धर्म परिवर्तन कराता है तो उसे सात से दस साल तक की सजा और न्यूनतम पांच लाख रुपए जुर्माने का सामना करना पड़ सकता है। अगर पीड़ित महिला, नाबालिग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित है तो सजा दस से बीस साल तक की हो सकती है और कम से कम दस लाख रुपए का जुर्माना लगाया जा सकता है। वहीं सामूहिक धर्मांतरण के मामलों में दस साल से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा और न्यूनतम 25 लाख रुपए जुर्माने का प्रावधान किया गया है। कानून के तहत आने वाले अपराधों को संज्ञेय और गैर-जमानती बनाया गया है। ऐसे मामलों की सुनवाई विशेष अदालतों में होगी। राज्य सरकार प्रत्येक जिले में विशेष अदालत गठित करने की तैयारी कर रही है ताकि मामलों का त्वरित निपटारा किया जा सके। सरकार का लक्ष्य है कि ऐसे मामलों का फैसला छह महीने के भीतर हो जाए। (Religion Freedom Act 2026)

शादी के उद्देश्य से धर्म परिवर्तन को लेकर विशेष प्रावधान

कानून में शादी के उद्देश्य से धर्म परिवर्तन को लेकर भी विशेष प्रावधान किए गए हैं। अगर सिर्फ शादी करने के लिए धर्म परिवर्तन कराया गया है और उसमें कानून का उल्लंघन पाया जाता है तो ऐसे शादी को शून्य घोषित किया जा सकेगा। सरकार का कहना है कि इस प्रावधान का उद्देश्य छलपूर्वक शादी और कथित ‘लव जिहाद’ जैसे मामलों पर रोक लगाना है। इसके अलावा विदेशी फंडिंग और संस्थाओं की भूमिका पर भी सरकार ने सख्ती दिखाई है। अगर कोई संस्था प्रलोभन देकर या सामूहिक धर्मांतरण में शामिल पाई जाती है तो उसका पंजीयन निरस्त किया जा सकता है और उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई के साथ भारी जुर्माना भी लगाया जाएगा। गृह विभाग के मुताबिक प्रशासनिक अधिकारियों को नियमों के अनुरूप कार्रवाई करने के निर्देश दिए जाएंगे। पुलिस, जिला प्रशासन और अन्य संबंधित विभागों के बीच समन्वय बनाकर मामलों की जांच की जाएगी, ताकि किसी भी शिकायत पर समयबद्ध कार्रवाई हो सके। सरकार का कहना है कि यह कानून संविधान की ओर से प्रदत्त धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन नहीं करता, बल्कि सिर्फ अवैध तरीकों से कराए जाने वाले धर्म परिवर्तन को रोकने के लिए बनाया गया है। 

कुछ प्रावधानों का दुरुपयोग होने की आशंका

वहीं विपक्ष और कुछ सामाजिक संगठनों का मानना है कि कानून के कुछ प्रावधानों का दुरुपयोग होने की आशंका है और इसके कारण धार्मिक स्वतंत्रता प्रभावित हो सकती है। हालांकि सरकार ने ऐसे आरोपों को खारिज करते हुए कहा है कि कानून सिर्फ अवैध गतिविधियों पर कार्रवाई के लिए है और स्वेच्छा से धर्म अपनाने वाले लोगों के अधिकार सुरक्षित रहेंगे। राज्य सरकार का मानना है कि नियमावली लागू होने के बाद अब धर्मांतरण से जुड़े मामलों में स्पष्ट कानूनी प्रक्रिया अपनाई जाएगी, जिससे विवादों में कमी आएगी और कानून व्यवस्था बनाए रखने में मदद मिलेगी। राजपत्र में नियमों के प्रकाशन के साथ छत्तीसगढ़ धर्म स्वातंत्र्य अधिनियम-2026 अब पूरी तरह लागू हो चुका है। सरकार इसे अवैध धर्मांतरण पर प्रभावी रोक लगाने और कानून-व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम बता रही है, जबकि विपक्ष और कुछ सामाजिक संगठनों ने इसके कुछ प्रावधानों पर सवाल उठाए हैं। ऐसे में आने वाले समय में इस कानून का वास्तविक असर इसके क्रियान्वयन, प्रशासनिक कार्रवाई और न्यायिक प्रक्रिया पर निर्भर करेगा। यह देखना अहम होगा कि यह कानून अवैध धर्मांतरण पर अंकुश लगाने के अपने उद्देश्य को किस हद तक पूरा कर पाता है और साथ ही संविधान प्रदत्त धार्मिक स्वतंत्रता-व्यक्तिगत अधिकारों के बीच संतुलन कैसे बनाए रखता है। (Religion Freedom Act 2026)