नेपाल में बाढ़-भूस्खलन के बाद फिर मंडराया खतरा, 2 नई झीलों ने बढ़ाई चिंता, 633 से ज्यादा लोगों की मौत

Flood in Nepal 2026: नेपाल में भीषण बाढ़ और भूस्खलन से हुई तबाही के बाद हालात अभी सामान्य नहीं हुए हैं। नेपाल-चीन सीमा के पास भूस्खलन से बनी दो नई झीलों ने राहत और बचाव एजेंसियों की चिंता बढ़ा दी है। एक झील से लगातार पानी बाहर निकल रहा है, जबकि दूसरी में पानी बढ़ने और उसके अस्थिर होने की आशंका जताई जा रही है। ऐसे में प्रभावित इलाकों में एक और बाढ़ या अचानक पानी के तेज बहाव का खतरा बना हुआ है। 26 अगस्त को नेपाल-चीन सीमा के पास हिमालयी क्षेत्र में आई भीषण प्राकृतिक आपदा ने नेपाल और तिब्बत के कई इलाकों को तबाह कर दिया। तेज पानी, मलबे, चट्टानों और कीचड़ के सैलाब ने सड़कें, पुल, मकान, व्यापारिक प्रतिष्ठान और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को अपनी चपेट में ले लिया।
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नेपाल और चीन के तिब्बत क्षेत्र में आपदा से करीब 2,500 लोग अब भी लापता बताए जा रहे हैं। इनमें 320 भारतीय नागरिक भी शामिल हैं। मौतों के आंकड़े में लगातार बदलाव हो रहा है। अब तक 633 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। सबसे बड़ी चिंता उन दो झीलों को लेकर है, जो भूस्खलन के बाद पहाड़ों में प्राकृतिक रूप से बन गई हैं। इन झीलों में जमा पानी के कारण विशेषज्ञ और प्रशासन लगातार निगरानी कर रहे हैं। हवाई तस्वीरों और सैटेलाइट निगरानी में इलाके में बने जलाशयों की स्थिति पर नजर रखी जा रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक एक झील से पानी बाहर निकल रहा है, जबकि दूसरी झील का आकार और जलस्तर बढ़ रहा है। अगर दूसरी झील के प्राकृतिक अवरोध में दरार पड़ती है या वह टूटता है, तो बड़ी मात्रा में पानी अचानक नीचे की ओर बह सकता है। इससे पहले से तबाह नदी घाटियों में दोबारा फ्लैश फ्लड का खतरा पैदा हो सकता है। (Flood in Nepal 2026)
वैज्ञानिकों ने दी सतर्क रहने की चेतावनी
भूवैज्ञानिक विशेषज्ञों के मुताबिक भूस्खलन से बनी झीलों के प्राकृतिक बांध हमेशा स्थिर नहीं होते। अगर पानी का दबाव बढ़ता है और मलबे से बना अवरोध टूटता है, तो अचानक बड़े पैमाने पर पानी नीचे की ओर आ सकता है। विशेषज्ञों ने राहत और बचाव टीमों को निचले इलाकों में काम करते समय लगातार सतर्क रहने और जरूरत पड़ने पर ऊंचे स्थानों पर जाने के लिए तैयार रहने की सलाह दी है। सबसे बड़ी चिंता यह है कि अगर ऊपरी झील का पानी नीचे बनी झील में पहुंचता है तो दोनों जलाशयों से आने वाला पानी एक साथ नीचे की ओर तेजी से बह सकता है। दोनों झीलें नेपाल-चीन सीमा के उस पर्वतीय इलाके में बनी हैं, जहां 26 अगस्त को अचानक पानी और मलबे का विशाल सैलाब आया था। बाढ़ का बहाव अपने साथ कीचड़, रेत, बजरी, बर्फ और बड़ी चट्टानें लेकर नीचे आया। कई जगहों पर नदी का प्राकृतिक रास्ता बदल गया और नदी घाटियां मलबे से भर गईं।
80 पुल और करीब 40 किलोमीटर सड़क प्रभावित
इस आपदा ने नेपाल के रसुवागढ़ी, तिमुरे, नुवाकोट और आसपास के क्षेत्रों को बुरी तरह प्रभावित किया है। तिमुरे में सड़कें और इमारतें तबाह हो गईं, जबकि कई इलाकों में घरों की जगह अब सिर्फ मलबे के ढेर दिखाई दे रहे हैं। नुवाकोट जिले के कई गांवों में घर कीचड़ और मलबे में दबे हैं। देवीघाट समेत कई इलाकों में सड़कों और बस्तियों के बीच भारी मात्रा में मलबा जमा है। कई जगह पुल पूरी तरह ढह गए हैं। बाढ़ के तेज बहाव में गाड़ियां, निर्माण सामग्री और घरों का सामान बह गया, जहां पहले सड़कें और पुल लोगों को एक-दूसरे से जोड़ते थे, वहां अब टूटी सड़कें, उखड़े पुल और मलबे से भरी नदी घाटियां नजर आ रही हैं। आपदा ने नेपाल के परिवहन नेटवर्क को भी बड़ा झटका दिया है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन से जुड़े आकलनों में दर्जनों पुलों और करीब 40 किलोमीटर सड़क के क्षतिग्रस्त होने की जानकारी सामने आई है। वहीं 41 पुलों के पूरी तरह नष्ट होने की बात सामने आई है। (Flood in Nepal 2026)
नेपाल ने भारत और चीन से मांगे 42 बेली ब्रिज
नेपाल-चीन सीमा को जोड़ने वाला महत्वपूर्ण सड़क नेटवर्क भी बुरी तरह प्रभावित हुआ है। अधिकारियों के मुताबिक बेत्रावती से रसुवागढ़ी तक करीब 42 किलोमीटर सड़क कई स्थानों पर बाढ़ से क्षतिग्रस्त हो गई। कई कंक्रीट पुल भी बह गए। इस सड़क का महत्व इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि यह चीन के साथ नेपाल के व्यापार और सीमा आवागमन के लिए महत्वपूर्ण मार्ग है। सड़क और पुलों के टूटने के बाद नेपाल सरकार ने प्रभावित क्षेत्रों में यातायात व्यवस्था बहाल करने के लिए भारत और चीन से 42 बेली ब्रिज बनाने में मदद मांगी है। नेपाल के राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण और प्रबंधन प्राधिकरण के आकलन के आधार पर इन पुलों की जरूरत बताई गई है। रसुवा, नुवाकोट और धादिंग के कई इलाकों में पुल बहने के कारण लोगों और वाहनों की आवाजाही प्रभावित हुई है। भारत की ओर से भी कहा गया है कि जरूरत के मुताबिक नेपाल को बेली ब्रिज समेत जरूरी सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।
लापता लोगों की तलाश सबसे बड़ी चुनौती
तबाही के बाद नेपाल सरकार ने प्रभावित इलाकों में राहत और पुनर्वास कार्य तेज करने के लिए पांच जिलों की 15 स्थानीय इकाइयों को आपदा प्रभावित/आपात क्षेत्र घोषित किया है। सरकार का उद्देश्य इन क्षेत्रों में राहत सामग्री पहुंचाने, प्रभावित परिवारों को सहायता देने और क्षतिग्रस्त बुनियादी ढांचे की मरम्मत का काम तेजी से शुरू करना है। आपदा के बाद हजारों परिवार अपने परिजनों की जानकारी का इंतजार कर रहे हैं। करीब 2,500 लोगों के लापता होने की जानकारी सामने आई है। इनमें विदेशी नागरिक भी शामिल हैं और 320 भारतीय नागरिकों के लापता होने की जानकारी भारतीय अधिकारियों की ओर से दी गई है। कई प्रभावित इलाके अब भी दुर्गम हैं। सड़कें और पुल टूटने के कारण बचाव दलों को कई जगह हेलीकॉप्टरों और वैकल्पिक रास्तों पर निर्भर रहना पड़ रहा है। मलबे के नीचे दबे लोगों और क्षतिग्रस्त सुरंगों में फंसे लोगों की तलाश भी जारी है। (Flood in Nepal 2026)
बाढ़ ने नेपाल की अर्थव्यवस्था पर भी डाला बड़ा असर
प्राकृतिक आपदा ने नेपाल की अर्थव्यवस्था के सामने भी नई चुनौती खड़ी कर दी है। सीमा से जुड़े सड़क और पुल क्षतिग्रस्त होने से चीन के साथ व्यापारिक गतिविधियां प्रभावित हुई हैं। चीन नेपाल का महत्वपूर्ण व्यापारिक साझेदार है और सीमा मार्गों के जरिए बड़ी मात्रा में सामान का आवागमन होता है। इसके अलावा पर्यटन और धार्मिक यात्राओं से जुड़े इलाकों पर भी आपदा का असर पड़ा है। बुनियादी ढांचे को हुए नुकसान की भरपाई में सरकार को लंबा समय और बड़ी राशि खर्च करनी पड़ सकती है। आपदा पीड़ितों की मदद के लिए बनाए गए नेपाल के प्रधानमंत्री राहत कोष में बड़ी मात्रा में धनराशि जमा हुई है। राहत कोष में 4.38 अरब नेपाली रुपए जमा होने की बात सामने आई थी। इसके अलावा अलग-अलग बैंक खातों में विदेशी मुद्रा के रूप में भी सहायता राशि जमा की गई है। इस राशि का इस्तेमाल प्रभावित परिवारों की मदद, राहत सामग्री, चिकित्सा सहायता और पुनर्वास कार्यों में किया जा रहा है। नेपाल में फंसे भारतीयों की सुरक्षित वापसी और राहत कार्यों में भारत लगातार मदद कर रहा है।
भारत ने बढ़ाया मदद का हाथ
भारतीय अधिकारियों के मुताबिक नेपाल में फंसे भारतीयों की जानकारी जुटाई जा रही है और जरूरत के अनुसार राहत-बचाव सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। चीन के तिब्बत क्षेत्र में फंसे भारतीयों को भी सुरक्षित निकालने के प्रयास किए जा रहे हैं। भारत की ओर से नेपाल को राहत सामग्री और चिकित्सा सहायता भी भेजी गई है। बेली ब्रिज समेत बुनियादी ढांचे को दोबारा खड़ा करने में सहयोग की पेशकश भी की गई है। नेपाल के सामने इस समय दोहरी चुनौती है। एक तरफ हजारों लापता लोगों की तलाश और तबाह इलाकों में राहत पहुंचाने का काम जारी है तो दूसरी तरफ पहाड़ों में बनी नई झीलें एक नए खतरे की वजह बन गई हैं। अगर इनमें से किसी झील का प्राकृतिक बांध टूटता है तो पहले से मलबे और पानी से भरी नदी घाटियों में अचानक भारी मात्रा में पानी पहुंच सकता है। यही वजह है कि प्रशासन इन झीलों की स्थिति पर लगातार नजर रख रहा है और प्रभावित इलाकों में बचाव टीमों को सतर्क रखा गया है। नेपाल की सबसे बड़ी चिंता अब सिर्फ बीती बाढ़ से हुई तबाही नहीं, बल्कि पहाड़ों में जमा पानी से पैदा होने वाला अगला खतरा है। राहत और बचाव अभियान के बीच प्रशासन को हर कदम बेहद सावधानी से उठाना पड़ रहा है।




