छत्तीसगढ़ में सड़कों की मरम्मत पर उठे सवाल, 15 अक्टूबर की डेडलाइन तय, अब तक पूरा नहीं हो सका सर्वे
Questions Raised Road Repairs: छत्तीसगढ़ में बारिश के कारण खराब हुई सड़कों और पुलों की मरम्मत को लेकर लोक निर्माण विभाग ने तैयारियां तेज करने के निर्देश दिए हैं। लोक निर्माण मंत्री अरुण साव ने विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक कर प्रदेश में सड़कों और पुलों की स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने क्षतिग्रस्त सड़कों और पुल-पुलियों का सर्वे जल्द पूरा कराने और मरम्मत कार्य को निर्धारित समय-सीमा में पूरा करने के निर्देश दिए हैं। मंत्री अरुण साव ने बारिश से प्रभावित सड़कों और पुलों की मरम्मत का काम 15 अक्टूबर तक पूरा करने का लक्ष्य तय किया है। हालांकि जिलों से लोक निर्माण विभाग को अब तक सभी क्षतिग्रस्त सड़कों और पुलों की पूरी रिपोर्ट नहीं मिल पाई है। ऐसे में तय समय-सीमा में मरम्मत कार्य पूरा करना विभाग के लिए चुनौती बना हुआ है।
लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को अगले दो-तीन दिनों में अपने-अपने क्षेत्रों का दौरा करने के निर्देश दिए गए हैं। सभी कार्यपालन अभियंताओं को फील्ड में जाकर बारिश से क्षतिग्रस्त सड़कों और पुलों की वास्तविक स्थिति का निरीक्षण करने को कहा गया है।अधिकारियों को मौके पर जाकर यह भी पता लगाने के निर्देश दिए गए हैं कि किन सड़कों और पुलों की तत्काल मरम्मत की जरूरत है और किन जगहों पर बड़े स्तर पर निर्माण कार्य की आवश्यकता होगी। इसके आधार पर मरम्मत और निर्माण कार्यों की प्राथमिकता तय की जाएगी। प्रदेश के अलग-अलग जिलों में बारिश के कारण सड़कें खराब हुई हैं और कई जगहों पर पुल-पुलियों को भी नुकसान पहुंचा है। विभाग की ओर से इन सभी स्थानों की जानकारी जुटाई जा रही है, लेकिन अभी तक सभी जिलों से पूरी रिपोर्ट पीडब्ल्यूडी मुख्यालय तक नहीं पहुंची है। (Questions Raised Road Repairs)
बारिश के कारण मरम्मत काम में हो रही देरी
इसी वजह से विभागीय अधिकारियों को जल्द से जल्द सर्वे पूरा कर क्षतिग्रस्त सड़कों और पुलों की जानकारी उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। फील्ड निरीक्षण के बाद सामने आने वाली रिपोर्ट के आधार पर मरम्मत कार्यों की योजना तैयार की जाएगी। लगातार बारिश के कारण प्रदेश में कई स्थानों पर सड़क और पुलों की मरम्मत का काम प्रभावित हुआ है। बारिश के दौरान कई सड़कों पर मरम्मत कार्य करना व्यावहारिक रूप से मुश्किल होता है। इसके अलावा लगातार बारिश से सड़क की स्थिति और खराब होने की संभावना भी रहती है। इसी को देखते हुए मानसून समाप्त होने के बाद मरम्मत और निर्माण कार्यों को तेजी से आगे बढ़ाने की तैयारी है। विभाग ने अधिकारियों को जरूरी प्रक्रियाएं समय पर पूरी करने के निर्देश दिए हैं, ताकि मौसम अनुकूल होते ही काम शुरू किया जा सके।
पर्याप्त राशि उपलब्ध कराने के निर्देश
मंत्री अरुण साव ने क्षतिग्रस्त सड़कों और पुलों की मरम्मत के लिए पर्याप्त राशि उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। साथ ही जिन कार्यों के लिए निविदा की आवश्यकता है, उनमें तत्काल निविदा प्रक्रिया पूरी कर एजेंसी तय करने को कहा गया है। विभाग का लक्ष्य है कि जरूरी प्रशासनिक और तकनीकी प्रक्रियाओं को समय रहते पूरा कर लिया जाए, ताकि बारिश खत्म होते ही मरम्मत कार्यों में किसी तरह की देरी न हो। बैठक में उन नए निर्माण कार्यों की भी समीक्षा की गई, जिनकी प्रशासनिक स्वीकृति और निविदा प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। ऐसे कार्यों को 15 अक्टूबर से युद्धस्तर पर शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं। इनमें कबीरधाम और बेमेतरा जिले की सड़क परियोजनाएं भी शामिल हैं। विभागीय अधिकारियों को इन कार्यों को प्राथमिकता के साथ शुरू कराने और निर्माण की गति बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं।
साय सरकार की सड़कों पर नजर
बारिश के बाद प्रदेश में सड़कों की स्थिति को लेकर सरकार की ओर से लगातार समीक्षा की जा रही है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और लोक निर्माण मंत्री अरुण साव ने सड़कों की स्थिति सुधारने और क्षतिग्रस्त मार्गों की जल्द मरम्मत पर जोर दिया है। अब विभाग के सामने सबसे बड़ी चुनौती जिलों से क्षतिग्रस्त सड़कों और पुलों की पूरी जानकारी जुटाने के साथ-साथ मरम्मत कार्यों को समय पर शुरू कराना है। सरकार ने 15 अक्टूबर की समय-सीमा तय की है। ऐसे में आने वाले दिनों में पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों का फील्ड निरीक्षण और सर्वे रिपोर्ट इस पूरी प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। फिलहाल विभाग की नजर मानसून की स्थिति पर भी है। बारिश का दौर समाप्त होते ही सड़क और पुलों की मरम्मत का काम तेज गति से शुरू करने की तैयारी है। (Questions Raised Road Repairs)
