मिडटर्म चुनाव से पहले ट्रंप की रूस को राहत, तेल की कीमतें घटाने के लिए पुतिन से डील, अमेरिकी सांसदों ने उठाए सवाल

US Russia Oil Deal: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस पर नए प्रतिबंधों को फिलहाल लागू नहीं करने का फैसला लेकर अपनी ही सरकार की रूस नीति पर बहस तेज कर दी है। रूस से तेल खरीदने वाले प्रमुख देशों पर 100 फीसदी तक अतिरिक्त टैरिफ लगाने का रास्ता खोलने वाले कानून के प्रावधानों में छूट देकर ट्रंप ने भारत समेत दूसरे बड़े तेल आयातकों को तत्काल राहत दी है। इस फैसले के पीछे अमेरिका में बढ़ती ईंधन कीमतों, ऊर्जा आपूर्ति और नवंबर में होने वाले मिडटर्म चुनावों को महत्वपूर्ण वजह माना जा रहा है। ट्रंप ने 16 अक्टूबर 2026 को कार्यकारी आदेश जारी कर ‘लिंडसे ओ. ग्राहम सैंक्शनिंग रशिया एंड ईरान एक्ट, 2026’ के तहत आने वाले प्रतिबंधों, पाबंदियों और शुल्कों में छूट दी।
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राष्ट्रपति ने कहा कि यह कदम अमेरिका के राष्ट्रीय हित में है। इससे पहले 18 सितंबर को कानून पर हस्ताक्षर किए गए थे। अमेरिकी संसद में इसे दोनों प्रमुख राजनीतिक दलों के सदस्यों का समर्थन मिला था। कानून का उद्देश्य रूस की आर्थिक कमाई पर दबाव बढ़ाना था, ताकि यूक्रेन के खिलाफ युद्ध जारी रखने की उसकी क्षमता प्रभावित हो। इसके तहत रूस से तेल और प्राकृतिक गैस खरीदने वाले प्रमुख देशों पर 100 फीसदी तक अतिरिक्त टैरिफ लगाने का प्रावधान था। हालांकि कानून में राष्ट्रपति को राष्ट्रीय हित के आधार पर छूट देने का अधिकार भी दिया गया था। ट्रंप ने इसी अधिकार का इस्तेमाल किया है। (US Russia Oil Deal)
रूस पर सख्ती के बीच ट्रंप ने क्यों बदला रुख ?
ट्रंप प्रशासन के सामने एक तरफ रूस पर आर्थिक दबाव बनाए रखने की चुनौती है तो दूसरी तरफ अमेरिका में ईंधन की कीमतों को नियंत्रित रखने का दबाव भी है। यूक्रेन के रूसी तेल रिफाइनरियों पर हमलों और अंतरराष्ट्रीय तनाव के बीच ऊर्जा आपूर्ति प्रभावित होने की आशंका बनी हुई है। कच्चे तेल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी का असर अमेरिकी उपभोक्ताओं और कारोबार पर पड़ सकता है। ऐसे हालात में रूस पर अतिरिक्त प्रतिबंध लगाने से तेल की उपलब्धता और कीमतों पर पड़ने वाले संभावित असर को भी ध्यान में रखना जरूरी हो जाता है। ट्रंप का ताजा फैसला इसी संतुलन की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है। हालांकि प्रतिबंधों में छूट मिलने से वैश्विक तेल बाजार में कीमतें घटेंगी ही इसकी कोई गारंटी नहीं है।
नवंबर के चुनाव से पहले पेट्रोल-डीजल की कीमतें अहम
ट्रंप ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ बातचीत के बाद 9 अक्टूबर को रूसी डीजल की आपूर्ति को लेकर भी समझौते का ऐलान किया था। अमेरिकी राष्ट्रपति के मुताबिक रूस तत्काल 3 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा डीजल उपलब्ध कराएगा। इसके बाद अतिरिक्त आपूर्ति की भी योजना है। यह कदम रूस के साथ ऊर्जा व्यापार को लेकर अमेरिकी नीति में महत्वपूर्ण बदलाव के तौर पर देखा गया। अमेरिका में 3 नवंबर 2026 को मिडटर्म चुनाव होने हैं। इन चुनावों में मतदाता राष्ट्रपति की पार्टी के प्रदर्शन के साथ महंगाई, रोजगार और ईंधन की कीमतों जैसे मुद्दों पर भी सरकार के कामकाज का आकलन करेंगे। अमेरिकी राजनीति में पेट्रोल और डीजल की कीमतें सीधे आम लोगों के घरेलू बजट से जुड़ी होती हैं। (US Russia Oil Deal)

ईंधन महंगा होने से परिवहन, माल ढुलाई और कई वस्तुओं की लागत बढ़ सकती है। इससे महंगाई का दबाव भी बढ़ने की आशंका रहती है। ऐसे में ट्रंप प्रशासन के लिए ऊर्जा बाजार को स्थिर रखना राजनीतिक रूप से भी महत्वपूर्ण है। अगर चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी को नुकसान होता है तो संसद में उसकी स्थिति कमजोर हो सकती है। हालांकि चुनाव परिणाम पर सिर्फ ईंधन की कीमतों का असर नहीं पड़ेगा। अर्थव्यवस्था, स्वास्थ्य सेवाओं, रोजगार और सरकार की नीतियों समेत कई मुद्दे मतदाताओं के फैसले को प्रभावित कर सकते हैं। रूस से डीजल खरीदने और प्रतिबंधों में छूट देने के फैसले पर यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने नाराजगी जताई है। यूक्रेन लंबे समय से रूस की ऊर्जा आय पर दबाव बनाए रखने की मांग करता रहा है, क्योंकि तेल और गैस से होने वाली कमाई रूसी अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण है। (US Russia Oil Deal)
अमेरिकी संसद में कानून को मिला था समर्थन
यूक्रेन की चिंता है कि रूस को ऊर्जा बेचने की सुविधा मिलने से उसकी आर्थिक स्थिति को मदद मिल सकती है। इससे युद्ध जारी रखने की उसकी क्षमता पर दबाव कम होने की आशंका भी जताई जा रही है। अमेरिका के कुछ सांसदों ने भी रूसी डीजल की खरीद और प्रतिबंधों में छूट के फैसले पर सवाल उठाए हैं। उनका तर्क है कि रूस पर दबाव बढ़ाने के लिए बनाए गए प्रतिबंधों में ढील देने से यूक्रेन के समर्थन में अपनाई गई नीति कमजोर पड़ सकती है। वहीं प्रतिबंधों में छूट के समर्थकों का तर्क है कि ऊर्जा की उपलब्धता और कीमतों को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रपति को फैसले लेने की गुंजाइश होनी चाहिए। रूस पर प्रतिबंध लगाने से जुड़े लिंडसे ग्राहम कानून को अमेरिकी संसद में द्विदलीय समर्थन मिला था। प्रतिनिधि सभा ने 16 सितंबर 2026 को इसे 262 के मुकाबले 159 मतों से मंजूरी दी थी। इससे पहले सीनेट में भी कानून पारित हुआ था।
भारत पर टैरिफ का खतरा टलने के क्या मायने ?
कानून में रूस की ऊर्जा और रक्षा से संबंधित गतिविधियों पर दबाव बढ़ाने के साथ-साथ रूसी तेल के बड़े खरीदारों के खिलाफ शुल्क लगाने का प्रावधान किया गया था। इसका मकसद रूस से तेल खरीदने वाले देशों को ऐसी खरीद कम करने के लिए आर्थिक रूप से दबाव में लाना था। अमेरिकी फैसले का भारत पर भी सीधा असर पड़ता है, क्योंकि भारत रूस से बड़ी मात्रा में कच्चा तेल खरीदता है। अगस्त 2026 में भारत के कुल कच्चे तेल आयात में रूस की हिस्सेदारी करीब 45 फीसदी बताई गई थी। भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए आयात पर काफी निर्भर है और तेल की कीमतों में बदलाव का असर देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। अगर रूस से तेल खरीदने वाले प्रमुख देशों पर 100 फीसदी तक अतिरिक्त टैरिफ लगाया जाता तो भारत से अमेरिका जाने वाले सामान पर भी शुल्क का दबाव बढ़ सकता था। इससे दोनों देशों के व्यापारिक संबंधों में तनाव आने की आशंका थी। ट्रंप के ताजा आदेश से यह खतरा फिलहाल कम हुआ है।
क्या तेल सस्ता हो पाएगा ?
हालांकि भारत के लिए राहत का मतलब यह नहीं है कि रूस से तेल खरीदने को लेकर सभी विवाद समाप्त हो गए हैं। अमेरिका की भविष्य की नीति, भारत की ऊर्जा खरीद और दोनों देशों के बीच व्यापार वार्ता की दिशा पर आगे भी नजर रहेगी। ट्रंप प्रशासन की कोशिश ऊर्जा आपूर्ति बढ़ाकर कीमतों पर दबाव कम करने की है, लेकिन अंतरराष्ट्रीय तेल बाजार कई कारकों से प्रभावित होता है। रूस की आपूर्ति, पश्चिम एशिया में तनाव, समुद्री मार्गों की स्थिति, प्रमुख उत्पादक देशों का उत्पादन और वैश्विक मांग सभी कीमतों की दिशा तय करते हैं। रूस से अतिरिक्त डीजल मिलने पर अमेरिकी बाजार में आपूर्ति को कुछ मदद मिल सकती है, लेकिन इससे कीमतों में कितनी गिरावट आएगी, यह स्पष्ट नहीं है। इसी तरह रूस पर प्रतिबंधों में छूट का असर भी तत्काल और एकसमान नहीं होगा। (US Russia Oil Deal)
अब आगे क्या होगा ?
ट्रंप का फैसला अमेरिका की ऊर्जा जरूरतों, रूस के साथ संबंधों और यूक्रेन युद्ध को लेकर उसकी नीति के बीच जारी खींचतान को सामने लाता है। एक तरफ अमेरिकी प्रशासन रूस पर दबाव बनाए रखने की नीति से पीछे हटता दिखाई दे रहा है, तो दूसरी तरफ घरेलू ईंधन कीमतों को नियंत्रित रखने के लिए रूसी डीजल की आपूर्ति का रास्ता भी खोल रहा है। भारत के लिए फिलहाल सबसे अहम बात यह है कि रूसी तेल की खरीद के कारण 100 फीसदी तक अतिरिक्त अमेरिकी टैरिफ का तत्काल खतरा टल गया है, लेकिन यह राहत स्थायी है या नहीं, इसका फैसला आगे की अमेरिकी नीति और वैश्विक परिस्थितियां करेंगी। नवंबर के मिडटर्म चुनावों से पहले ऊर्जा कीमतों और रूस के साथ संबंधों पर ट्रंप के फैसले अमेरिकी राजनीति में बहस का प्रमुख मुद्दा बने रह सकते हैं। फिलहाल ट्रम्प के फैसले से भारत पर 100 फीसदी टैरिफ का खतरा टलता नजर आ रहा है, लेकिन रूस से तेल खरीद और यूक्रेन युद्ध को लेकर अमेरिका की नीति पर सवाल बरकरार हैं। एक तरफ ट्रंप अमेरिकी बाजार में ईंधन की कीमतों को नियंत्रित रखने की कोशिश कर रहे हैं तो दूसरी तरफ रूस पर सख्ती की मांग भी तेज है। अब देखना होगा कि यह राहत आगे भी जारी रहती है या आने वाले दिनों में अमेरिका की व्यापार और प्रतिबंध नीति कोई नया मोड़ लेती है।



