सौरभ चंद्राकर के लिए भारत-UAE में थी कानूनी जंग, ओमान कोर्ट ने भारत को क्यों चुना? जानिए पूरी कहानी

India UAE Extradition Battle: महादेव ऑनलाइन सट्टा ऐप के प्रमोटर सौरभ चंद्राकर को भारत लाने के लिए सिर्फ जांच एजेंसियों को ही नहीं, बल्कि कानूनी मोर्चे पर भी लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी। सौरभ को अपने देश वापस लाने के लिए भारत के साथ-साथ UAE ने भी ओमान की अदालत में प्रत्यर्पण याचिका दायर की थी। दोनों देश उसे अपने यहां चल रहे मामलों में पूछताछ और कानूनी कार्रवाई के लिए चाहते थे। एक तरफ भारत महादेव ऑनलाइन सट्टेबाजी और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में उसकी वापसी चाहता था तो दूसरी तरफ UAE दुबई में दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में उसे अपने कब्जे में लेना चाहता था। आखिरकार 8 अक्टूबर 2026 को मस्कट कोर्ट ऑफ अपील ने भारत के पक्ष में फैसला सुनाया और UAE की प्रत्यर्पण याचिका खारिज कर दी। इसके बाद 1 नवंबर को सौरभ को भारत लाया गया। अब 4 नवंबर यानी आज उसे रायपुर की विशेष CBI अदालत में पेश किया जाएगा।

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सौरभ चंद्राकर को ओमान में गिरफ्तार किए जाने के बाद भारत और UAE दोनों ने उसकी कस्टडी मांगी थी। भारत ने 12 जुलाई 2026 को ओमान की अदालत में प्रत्यर्पण की मांग रखी, जबकि UAE ने 14 जुलाई को अपनी याचिका दाखिल की। दोनों देशों की याचिकाओं में एक ही आरोपी का नाम होने के कारण ओमान की अदालत ने दोनों मामलों को एक साथ सुनने का फैसला किया। भारत ने साल 2004 में भारत और ओमान के बीच हुए प्रत्यर्पण समझौते का हवाला दिया था। वहीं UAE ने रियाद अरब न्यायिक सहयोग समझौते के तहत सौरभ की वापसी की मांग की थी। अदालत के सामने यह तय करना था कि महादेव सट्टा ऐप मामले में वांछित सौरभ को भारत भेजा जाए या दुबई में दर्ज मामले के लिए UAE को सौंपा जाए। (India UAE Extradition Battle)

UAE किस मामले में चाहता था सौरभ की कस्टडी ?

UAE ने दुबई में दर्ज आपराधिक केस नंबर 18483/2026 के आधार पर सौरभ का प्रत्यर्पण मांगा था। इस मामले में उस पर मनी लॉन्ड्रिंग से हासिल रकम का इस्तेमाल अवैध संगठनों को आर्थिक मदद देने के लिए करने का आरोप था। दुबई के लोक अभियोजन विभाग ने ओमान के लोक अभियोजन विभाग के अंतरराष्ट्रीय सहयोग विभाग के माध्यम से प्रत्यर्पण की मांग भेजी थी। इसके साथ अंतरराष्ट्रीय गिरफ्तारी वारंट, केस का विवरण, संबंधित कानूनी प्रावधान और सौरभ की पहचान से जुड़े दस्तावेज भी प्रस्तुत किए गए थे। UAE की दलील थी कि दुबई में दर्ज मामले की जांच और कानूनी कार्रवाई के लिए सौरभ को वहां सौंपा जाना चाहिए। भारत की ओर से सौरभ के प्रत्यर्पण की मांग महादेव ऑनलाइन बुक के जरिए अवैध ऑनलाइन सट्टेबाजी और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में की गई थी। भारतीय अधिकारियों ने रायपुर की विशेष PMLA अदालत में चल रहे केस नंबर RPZO/10/2022 का हवाला दिया था।

ओमान कोर्ट में सौरभ ने उठाया नागरिकता का सवाल

भारत ने ओमान की अदालत में 29 जुलाई 2022 की छत्तीसगढ़ पुलिस की चार्जशीट, जांच से जुड़े दस्तावेज, सौरभ की भूमिका के साक्ष्य और 4 सितंबर 2023 को जारी गैर-जमानती गिरफ्तारी वारंट पेश किया था। भारत ने अदालत को यह आश्वासन भी दिया था कि प्रत्यर्पण के बाद सौरभ को निष्पक्ष सुनवाई और बचाव के सभी कानूनी अधिकार मिलेंगे। प्रत्यर्पण की सुनवाई के दौरान सौरभ चंद्राकर के वकील ने भारत और UAE, दोनों देशों को उसे सौंपने का विरोध किया था। बचाव पक्ष की दलील थी कि सौरभ अब भारतीय नागरिक नहीं है, बल्कि वानुअतु का नागरिक है। उसने 2020 में दुबई स्थित भारतीय दूतावास में भारतीय नागरिकता छोड़ने का दावा किया था। बचाव पक्ष ने यह भी कहा कि कथित अपराधों का दोनों देशों की सीमा में होना साबित नहीं किया गया है। इसके अलावा UAE में साल 2025 में इसी आरोप से जुड़े मामले में सौरभ को बरी किए जाने का दावा करते हुए दुबई की अपीलीय अदालत के केस नंबर 271/2024 का फैसला भी पेश किया गया था। हालांकि ओमान की अदालत ने नागरिकता के सवाल पर भारतीय दूतावास से आधिकारिक जानकारी मांगी थी।

UAE की याचिका क्यों हुई खारिज ?

30 अगस्त 2026 को मस्कट स्थित भारतीय दूतावास ने पत्र क्रमांक 582 के जरिए पुष्टि की कि सौरभ चंद्राकर भारतीय नागरिक है और भारत में प्रत्यर्पण के लिए वांछित है। ओमान की अदालत ने प्रत्यर्पण कानून की धारा 11 के तहत दोनों देशों की ओर से दिए गए कानूनी आश्वासनों का परीक्षण किया। इस प्रावधान के मुताबिक प्रत्यर्पण मांगने वाले देश को यह भरोसा देना होता है कि आरोपी पर उसी अपराध के लिए मुकदमा चलाया जाएगा, जिसके आधार पर उसे सौंपा गया है। इसके अलावा ओमान की अनुमति के बिना उसे किसी तीसरे देश को नहीं सौंपा जाएगा और उसे निष्पक्ष सुनवाई तथा बचाव का पूरा अधिकार मिलेगा। अदालत के मुताबिक भारत ने ये तीनों जरूरी आश्वासन दिए थे, जबकि UAE की याचिका में आवश्यक कानूनी आश्वासन शामिल नहीं थे। इसके अलावा अदालत ने यह भी पाया कि भारत की प्रत्यर्पण याचिका पहले दाखिल हुई थी और सौरभ की भारतीय नागरिकता की आधिकारिक पुष्टि भी हो चुकी थी। (India UAE Extradition Battle)

मंजूरी के बाद भी तुरंत भारत नहीं आ सका था सौरभ

ओमान के प्रत्यर्पण कानून की धारा 6 के तहत जब एक ही व्यक्ति को दो देश प्रत्यर्पण के लिए मांगते हैं तो अदालत नागरिकता, अपराध की जगह, अपराधों की गंभीरता और प्रत्यर्पण अनुरोध की तारीख जैसे पहलुओं पर विचार कर सकती है। इन्हीं आधारों पर अदालत ने भारत की याचिका स्वीकार करते हुए UAE की मांग खारिज कर दी। ओमान की अदालत ने 8 अक्टूबर को भारत के प्रत्यर्पण अनुरोध को मंजूरी दे दी थी, लेकिन इसके बाद भी सौरभ को तुरंत भारत नहीं भेजा जा सका। इसकी वजह ओमान में उसके खिलाफ चल रहा फर्जी यात्रा दस्तावेज से जुड़ा मामला था। आदेश के मुताबिक सौरभ को मस्कट इंटरनेशनल एयरपोर्ट से ओमान छोड़ते समय पकड़ा गया था। उस पर फर्जी यात्रा दस्तावेज के जरिए देश में प्रवेश करने का आरोप था। इस मामले की सुनवाई सीब प्राइमरी कोर्ट में केस नंबर 14691/5100/2026 के तहत चल रही थी। ओमान के कानून के अनुसार वहां चल रहे आपराधिक मुकदमे की सुनवाई और सजा से जुड़ी प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही प्रत्यर्पण किया जाना था। हालांकि, बाद में प्रत्यर्पण की प्रक्रिया पूरी कर 1 नवंबर को CBI की टीम उसे भारत लेकर पहुंची। (India UAE Extradition Battle)

आज रायपुर की विशेष अदालत में पेशी

भारत लाए जाने के बाद 2 नवंबर को सौरभ चंद्राकर को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया था। CBI ने उसे रायपुर ले जाकर पूछताछ और कानूनी कार्रवाई के लिए दो दिन की ट्रांजिट रिमांड मांगी, जिसे अदालत ने मंजूर कर लिया। कोर्ट ने उसे 4 नवंबर तक रायपुर की विशेष CBI अदालत में पेश करने का निर्देश दिया था। सुनवाई के दौरान सौरभ के वकील ने यह भी सवाल उठाया था कि ओमान से प्रत्यर्पण की मंजूरी ED के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मिली थी, जबकि CBI के मामले में मंजूरी नहीं थी। CBI ने कहा था कि दोनों एजेंसियों के मामले आपस में जुड़े हैं और सौरभ के खिलाफ रायपुर की विशेष अदालत पहले ही गैर-जमानती वारंट जारी कर चुकी है। अब 4 नवंबर को रायपुर की विशेष अदालत में होने वाली पेशी में प्रत्यर्पण की शर्तों और आगे की कानूनी कार्रवाई से जुड़े सवाल अहम रहेंगे। भारत और UAE के बीच चली कानूनी लड़ाई में भारत को मिली सफलता के बाद अब जांच एजेंसियों की नजर सौरभ से होने वाली पूछताछ पर है।